नेपाल संघीय संरचनाका दृष्टिमा कान्छो मुलुक हो । नेपालको संविधान जारी भएपछि राज्यको एकात्मक शासकीय श्वरुप संघात्मक संरचनामा बदलिएको छ । संघीयताका लामो इतिहास भएका संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, स्वीजरल्याण्ड, क्यानाडा जस्ता मुलुकको झै राज्य पुनसंरचनाको सन्दर्भ र पृष्ठभूमि पनि नेपालमा छैन । नेपालको सन्दर्भमा संघीयता अनुभव र आवश्यकताभन्दा आकांक्षा हो पनि थियो । लामो समय सँँको समृद्धि र रुपान्तरणको अपक्षा पूरा गरोस भन्ने आकांक्षा आम नागरिकमा थियो, त्यसैको प्रतिफलका रुपमा संघीय शासन पद्धतिलाई संविधानले युग पयन्तको नेपालीहरुको सपना पूरा गर्ने शासन पद्धतिको रुपमा लिएको छ ।

Advertisement 1

सर्वसाधरणलाई शासन प्रणालीमा बढीभन्दा बढी सहभागी बनाइ जनमुखी बनाउन विद्यमान एकात्मक प्रणालीलाई परिवर्तन गरी आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरण प्राप्त गर्ने चाहनाका कारण संघीय संरचना संस्थागत हुदैछ । राज्यको संरचना र कार्यक्षेत्रका विषयमा संविधानले स्पष्ट उल्लेख गरे पनि अभ्यासका क्रममा नै यसले पूर्णता पाउने हो । साथै नेपालले अवलम्वन गरेको संघीयता स्वीजरल्याण्ड वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको जस्तो पूर्ण विकेन्द्रीकृत÷स्वायत्त होइन, नकि मलेशिया जस्तो अतिकेन्द्रीयताको सिद्धान्त नै अवलम्वन गर्न खोजिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा १,२,३,४,५ का प्रावधान र यसअन्तर्गतका अनुसूची अनुसार क्यानाडा जस्तो सामान्य विकेन्द्रीकृत र जर्मनी वा द.अफ्रिकाजस्तो सहकारिताको सिद्धान्त अवलम्वन गर्न खोजेको देखिन्छ । शासकीय तहहरुबीच प्रतिस्पर्धात्मक सँबन्धको कल्पना संविधानले गरेको छैन, बरु सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले यो सहशासनको ढाँचा हो भन्न सकिन्छ । संवैधानिक प्रावधानहरु कार्यान्वयनका क्रममा परिस्कृत हँुदै जाने भएकाले केवल संरचनागत व्याख्या मात्र पुनसंरचनाको अर्थ र आशय होइन ।

सहशासनअनुरुप संघीय तह साविक जस्तो विस्तृत कार्यकारी भूमिकामा नरही मागर्दशक र नीति नियामक भूमिकामा रहनु पर्दछ, संवैधानिक आशय पनि यही हो । प्रदेश तथा स्थानीय तह पनि संविधान विनियोजित अधिकार अनुरुपको जिम्मेवारी लिने सक्षम निकायका रुपमा संस्थागत हुँदैछन् । योजना र नीतिका मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन प्रणालीको सुदृढीकरण, क्षमता विकास र समन्वय संघीय सरकारको दायित्व हो । यस सन्दर्भमा संघीय तहको योजनाको कार्यक्षेत्र रणनीतिक दृष्टिकोण निर्माण, नीति समन्वय, सहजकारिता र सहयोग, सरकार बाहिरका पत्रलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण, विपन्न र लक्ष्यित वर्ग नीति हस्तक्षेप, बजारका खरावी नियन्त्रण, अनुसन्धान र अन्वेशन, निजी क्षेत्र तथा प्रादेशिक तहका संरचनाको क्षमता विकास, बहुप्रादेशिक र उच्च जोखिमका बृहद आयोजना सञ्चालन, प्रदेशबीचका संभावित विवाद र प्रतिस्पर्धा समाधान, साधन स्रोतको सन्तुलित बाँडफाँड, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संभावना परिचालन, समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्व कायम र अन्तिम जिम्मेवारी वहन हो । संघीय तहबाट तर्जुमा हुने आवधिक, दीर्घकालीन वा बार्षिक योजना यिनै विषयभन्द पर पुग्नु हुदैन । संघीय तहको योजना र नीति अन्य शासकीय तहकालाई मार्गदर्शक संरचना हुन् ।

Advertisement 2

संघका उल्लेखित कार्यभूमिका निर्वाहका लागि योजना संगठन (राष्ट्रिय योजना आयोग) पनि यसैअनुरुप चुस्त, कार्यमूलक र व्यावसायिक हुनुको विकल्प छैन । कर्मचारीतन्त्रीय संगठनलाई विज्ञतामुखी संगठनमा रुपान्तरण गरिनु पर्दछ । योजना निकाय टेक्नोपोलिटिकल संस्था हुने भएकोले त्यहा नियुक्त हुने÷भएका व्यक्तिमा सोही अनुरुपको विज्ञता पुष्टि हुनुपर्दछ । संस्थाहरुको गरिमा र औचित्य पुष्टि गर्न द¥िहलो प्रणाली निर्माण आवश्यक छ, जसको आधार पदाधिकारीको क्षमता र विज्ञता हो । शुरुका दिनमा संक्रमणको लागतबाट योजना प्रणालीलाई सुरक्षित गर्न पनि यो विज्ञताको अरु जरुरी देखिन्छ । जस्तो कि संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यावधिमा प्रणाली निर्माण हुन सकेन ।

योजना तथा यस सम्बन्ध नीति–रणनीतिहरु त्यसै राम्रा र कार्यमूलक हुने होइन । यसका केही आधारभूत शर्त पूरा भएको हुनुपर्दछ । पहिलो योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन लगायतका सवै चरणलाई आवश्यक हुने आधारभूत आधारभूत तथ्यांक (ज्ञानको आधार) चाहिन्छ । योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन सवै नै तथ्यांकका आधारमा क्रियाशील हुन्छन् ।

दोस्रो सवल संस्थागत आधार चाहिन्छ । केन्द्रीय योजना निकाय त सवल बन्नै पर्दछ, यसका विस्तारित हातका रुपमा रहेका विषयगत मन्त्रालयका योजना डेस्कहरु पनि सवल हुनुपर्दछ । साथै यी निकायहरुबीच स्वचालित अन्तरक्रियाको प्रणाली चाहिन्छ ।

तेस्रो योजना भनेको मुलुकको गन्तव्य निर्धारणको प्रक्रिया भएकोले स्पष्ट दृष्टिकोण सहितको राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । अन्यथा योजनाको आमस्वामित्व यसका सरोकारवालाले लिदैनन् र योजना औपचारिक मात्र बन्ने गर्दछ । चौथो सकारात्मक र क्रियाशील प्रशासन चाहिन्छ । योजना प्रणालीमात्र होइन, राज्यप्रणाललाई नै जीवन्त पार्ने शक्ति प्रशासन हो । यो सवल त हुनैपर्छ, सकारात्मक रुपमा स्वतः परिचालित हुने अभिपे्ररित पनि हुनैपर्दछ ।

पाँचौ, क्रियाशील निजी क्षेत्र र समुदाय पनि उत्तिकै महत्वपूण छ । किनकी राज्यमात्र विकासको एकल प्रदाता होइन, उ त वातावरण निर्माण र सहजकर्ता मात्र हो । अन्तिम र सवैभन्दा महत्वपूर्ण  दह्ररिलो जनसमर्थन र सार्थक सहभागीता त्यहा अपेक्षित छ । योजना प्रणाली राम्रो वा नराम्रो कस्तो छ भनेर हेर्न यि आधारशर्तहरु हेरेपुग्छ । सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया जस्ता विकसित र चीन, भारत जस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रको इतिहास हेर्दा यही पुष्टि हुन्छ ।

संविधानतः सवै शासकीय तह निर्धारित कार्यक्षेत्रमा नीति, रणनीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन गर्न सक्षम छन् भने यी विषयमा आपसमा सहकार्य पनि गर्न सक्दछन् । संविधानका अनुसूची अनुसार तीनै शासकीय तहको अधिकार तथा कार्यक्षेत्र उल्ेख गरिएको छ । तर प्रत्येक तहले अधिकार तथा शक्ति अभ्यास गर्दा संविधानको भावना र मर्मलाई आत्मसात गर्नु पर्दछ । एकतहले तर्जुमा गरेको नीति तथा योजना अर्को तहको नीति योजनाका सहयोगी हुनु पर्दछ । धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीयबीच अन्तरम्बन्ध ((१) सहकारिता, पारस्पारिकता र समन्वयमा आधारित हुने, (२) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्व र प्रदेशहरुबीच समन्वय गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिनसक्ने र (३) प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभा निलम्वन गर्नसक्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै धारा २३३ ले प्रदेश–प्रदेशबीच एकअर्कामा सहयोगका लागि यी तीन कुरा निर्दिष्ट गरिएको छ । पहिलो (१) एकले अर्को प्रदेशको कानून, आदेश वा निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने, दोस्रो (२) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसंग साझा चासो, सरोकार वा हितको विषयमा सूचना आदान प्रदान, परामर्श, समन्वय र सहयोग गर्नसक्ने र तेस्रो (३) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई प्रदेशको कानुन बमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्ने ।

सहकार्य, सहकारिता र सहशासन संविधानको आशय हो । तर यसका लागि प्रणाली विकास भैसकेको छैन । नीति नियामक, समन्वय र सहजकर्ताका रुपमा संघीय तहलाई कार्यजिम्मेवारी दिइएको छ । तर के कस्ता क्षेत्रमा कसरी नीति बनाउने, कति नीति बनाउने, साझा नीति कार्यक्रम तर्जुमा विधि के हुने, र के कति क्षेत्रमा साझा नीति योजना चाहिन्छ भन्ने आंकलन र अध्ययन समेत भैसकेको छैन ।

धारा २३५ अनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न चाहिने कानून संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ भखैरै कायाृन्वयनमा आएको छ तर कोभिड महामारी र सत्तासीन दलभित्रको शक्ति संघर्षको कारण कार्यान्वयन हुन पाएको छैन । संविधान जारी भएको सातबर्ष हुनलाग्दा पनि कतिपय साझा कानूनहरु निर्माण र्भका छैनन् । जसले योजना, नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी रिक्तता शासकीय तहरुले अनभुव गरिरहेका छन् । तर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले क्षेत्रगत कानून तथा योजना तर्जुमा प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छन् । संघीय तहबाट जारी गरिएका नमूना कानूनबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानून निर्माण गर्न केही सजिलो त भएको छ तर योजना र नीतिका सम्बन्धमा त्यसो गरिएको छैन, न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रणाली निर्माण नै भैसकेको छ । साथै दीर्घकालीन रुपमा नै नीतिको राष्ट्रिय मूल्य र आधारभूत राष्ट्रिय योजना तथा नीतिमा एकरुपता आवश्यक पर्ने भएकोले यी कार्य तत्काल गर्न आवश्यक देखिएको छ ः
-धारा २३५ अनुसारको कानून र नीति एवम् योजना समन्वय संयन्त्रको क्रियाशीलता,
-साझा सूचीका कानूनहरुको निर्माण,
-विषयगत मन्त्रालय तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नीति शिक्षा एवम् नीति क्षमता विकास,
-आधारभूत राष्ट्रिय नीति मूल्य, मानक र मार्गदर्शन घोषणा,
-नीति र योजनाको समन्वय,
-नीति पृष्ठापोषण र अभिलेखीकरण,
-नीति, रणनीति समीक्षाको साझा स्थल कयम, र
-नीति अनुगमन र अध्यययन ।

संघीयता पछि स्थानीय तहरुले आफ्नो पहिलो अवधि भुक्तान गरिसके भन्दा हुन्छ भने अर्को बर्ष प्रदेश तथा संघीय तहको पनि कार्यावधि सकिन्छ । यो आर्थिक बर्षपछि सोहौ योजना तर्जुमाको क्रम शुरु हुन्छ । उत्साहका साथ भएको निर्वाचनले पहिलो अवधिमा खासै प्रभावकारी काम भएन । नेपाली जनताले दहिलो बुहमतयुक्त कम्युनिष्ट सरकारलाई कार्यगर्ने जिम्मेवारी र लोकतान्त्रिक शक्तिलाई त्यसको पहरेदारी गर्ने जनादेश थियो । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि यही यही जनादेश थियो । परिणामतः विक्रमको अर्को सहस्राब्दीमा प्रवेश गर्दा समृद्धिको सपना पूरा गर्ने अभिष्ट पन्ध्रौ योजनाको दुई बर्ष त्यत्तिकै खेर गए । अव निर्वाचित भै आउने शासकीय तहहरुले जनताको विकास प्रतिको मागलाई आक्रामक रुपमा पूरा गर्नुपर्दछ, जसका लागि अभिभावकत्व लिने संघीय तह र क्रियाशील हुने अन्य शासकीय तह र सरकारभन्दा बाहिरका पात्रहरुको आचरण हुनुपर्दछ । स्थानीय आर्थिक संरचना निर्माण गरी आर्थिक गतिशीलता तीव्र पार्न नसकिए जनतामा नैरास्यता आउने छ, जसको राजनैतिक लागत पनि उच्च हुनेछ ।