कर्मचारीलाई इन्धनको सट्टा नगद दिने निर्देशिका स्वीकृत
सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गरिने भएको छ । सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन वापत नगद नै दिईने भएको हो ।
Advertisement 1
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने संघअन्तर्गतका कर्मचारीलाई इन्धनको सट्टा एकमुस्ट नगद दिनेसम्बन्धी निर्देशिका सरकारले स्वीकृत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीले मासिक रुपमा ३०६ लिटर इन्धनकोे सुविधा पाउँछन् । यस्तै, मन्त्रीले २०७ लिटर, राज्यमन्त्रीले २०० र सहायकमन्त्रीले १८० लिटर पेट्रोल पाउँछन् । निजामति कर्मचारीतर्फ सचिवले १२५ लिटर र सहसचिव तहका कर्मचारीले १ सय लिटर इन्धनबराबरको रकम एकमुस्ट पाउने भएका छन् ।
सचिव र सहसचिव लेबलका कर्मचारीहरुले आफू चढ्ने गाडी चलाउनका लागि उनीहरुले ड्राभइर राख्न पाउँछन् । तर, कर्मचारी स्वयंले गाडी चलाउन चाहेमा ड्राइभरलाई दिने सेवासुविधा आफैले लिन पाँउछन् ।
Advertisement 2
इन्धनको सट्टा नगद वितरणको मापदण्ड निर्माणका लागि अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको प्रशासन महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो । काफ्लेको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिमा कानुन तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा तथा आर्थिक प्रशासन शाखाका उपसचिव सदस्य थिए ।
