कर्मचारी समायोजनको क्रममा अन्यायमा परेका ४ सय २३ कर्मचारीको प्रदेशमै व्यवस्थापन गरिने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको बदमासीका कारण चार बर्षदेखि मर्कामा परेका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न गत ५ आश्विको सचिव बैठकले निर्देशन दिएको हो ।
सो सँगै ती कर्मचारीको व्यवस्थापनको बाटो खुलेको हो । फाजिलमा परेका वनका कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको छ । सामान्यले भोलि नै क्याविनेटमा दरबन्दी स्वीकृतिको लागि फाइल फेस गर्ने तयारी गरेको छ । सामान्य प्रशासनका अनुसार, फाजिलमा राखिएका कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेश र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा गर्न लागिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३२, कर्णाली प्रदेशमा ५८, लुम्बिनी प्रदेशमा ७१, गण्डकी प्रदेशमा २५, बागमती प्रदेशमा ७१, मधेस प्रदेशमा ५३ र कोशीमा ७४ जना छन् । यी कर्मचारीहरूलाई प्रदेशमै दरबन्दी रहने गरी समायोजन गर्न लागिएको हो ।

Advertisement 1

७५ मा समायोजन गर्दा सङ्घीय मामिलाले वन मन्त्रालयकै दरबन्दी घटाइदिएपछि अहिले यो समस्या आएको हो ।
वन मन्त्रालयका फरेष्टरहरुलाई समायोजनमा नराख्दा चार वर्षदेखि ग्रेड र भत्ता रोकिँदा अन्यायमा पर्दै आएका थिए । उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सचिव बैठकले निर्देशन दिएसँगै अब उनीहरुको प्रदेशमै व्यवस्थापन गरिन लागेको हो ।