राज्यले लिने नीतिलाई राजनीति भनिन्छ र यसलाई नीति मध्येको सर्वोत्कृष्ट पनि मानिन्छ। तर नेपालमा यो शब्दलाई विकृत रूपमा प्रयोग गरिएको पाईन्छ। किनभने नेपालका राजनीतिक दलले यसलाई भ्रमको खेतीको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् र यसलाई भोटको लागि मात्र हो भन्ने सोच राखेका छन्। हाम्रो संविधानले लिएका राज्यका नीति संग तादाम्य नराख्ने किसिमले नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो मार्ग चित्र बनाएका छन्। राज्यका नीति संग नमिल्ने गरी बनाएका मार्ग चित्रहरूबाट राजनीतिक दलले राजनीति गर्न नपाउनु पर्ने हो तर यस्तै हुदै आएको पाईन्छ।

Advertisement 1

हाम्रो संविधानको धारा ७४ मा हाम्रो शासकीय स्वरूप कस्तो हुने छ भनी उल्लेख गरिएको छ, जस अनुसार बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीलाई हाम्रो शासकीय स्वरूप मानिएको छ तर बिडम्बना के छ भने यही संविधान बमोजिम राजनीति गर्छु भनेर प्रतिस्पर्धामा आएका केही दलले हाकाहाकी हाम्रो राजनीतिक मार्ग संसदीय शासन प्रणाली हैन भन्न समेत सकेका छन्। यिनीहरूले यति सम्म पनि भने कि संसद भनेको बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो। यिनले त यति भने भने तर यस्तो भन्नेहरूलाई लोकतान्त्रिक बनाउछु भनेर लोकतान्त्रिक ईतिहांस बोकेको एउटा राजनीतिक दलले मरी सकेको सिनोलाई काधमा बोकेर हिडीरहेको छ। आफूलाई जन्मजात वर्ग शत्रु ठान्ने घोर अधिनायकवादी विचार बोकेको पार्टीको अस्तित्व रक्षा गर्न लागी परेको दल र यसका नेताको ब्यबहारले देश र जनतालाई लज्जित तुल्याएको छ। अरूलाई लोकतान्त्रिक बनाउन लागी परेको दलमा नै उनीहरूको रंग सर्ला कि भन्ने चिन्ता पो बढ्न थालेको छ।

देश र जनताको विकासका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याएर र आफ्नो सरकार हुदा त्यस किसिमका कार्यक्रम गरेर जनताको विश्वास जित्नुको सट्टा आकाशपाताल जोड्ने किसिमका हावादारी गफ समावेश गरेर जनताका आंखामा छारो हाल्दै यहाका राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र तयार गर्छन्। यस्ता घोषणापत्रलाई आफ्ना नीति बनाएर राजनीति गर्दै छन् यहाका दलहरू।
हाम्रो संविधानमा हाम्रो शासन ब्यबस्थालाई गणतन्त्रात्मक भनिएको छ तर जनतालाई नौलो स्वाद दिन्छु भनेर यो ब्यबस्थाको विपरीत राजतन्त्रात्मक शासन ब्यबस्था ल्याउने भनेर जनतालाई झुक्याउन खोज्ने राजनीतिक दल पनि अस्तित्वमा छन् जसलाई चुनावमा अरूको भर्यांग चढ्नु पर्ने स्थिति छ। यस्तो दोधारे र दुई जिब्रे नीतिलाई माध्यम बनाएर राजनीति गर्ने दलहरूबाट जनता आजित भएका छन्। न त यिनीहरूको गन्तब्य स्पष्ट छ न त मार्ग चित्र, राजनीतिको नाममा यो त केवल धोका र षडयन्त्र सिवाय केही हैन।

Advertisement 2

हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा होस् वा यही मंसीर ४ मा सम्पन्न हुन गै रहेको संघ वा प्रदेशको चुनावमा होस् राजनीतिक दलहरूले जनता समक्ष पस्किने कार्यक्रममा विगत देखि नै यस्तै परम्परागत शैली अपनाउदै आएका छन्। कुन शब्दावली प्रयोग गरेर मतदातालाई झुक्याउन सकिन्छ भन्ने तर्फमात्र यिनीहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ। यिनीहरूले चुनावी घोषणापत्रलाई एउटा बल्छी वा जालको रूपमा प्रयोग गरी रहेका छन् जसमा मत फसाउन सकियोस्। चुनाव जितेर गए पछि अर्को चुनाव नआउने बेला सम्म कुर्सीमा निदाएर, ताली पड्काएर समय बिताउछन् र अवधी पुगे पछि अर्को बल्छि थाप्न आउछन्। यिनीहरूले राजनीतिलाई ब्यबसाय बनाएका छन्, आफू र आफ्ना आसेपासे,परिवार र भाईभतिजाको लागि रोजगारीको थलो बनाएका छन्।

देशमा विकास छैन, भ्रष्टाचारले सीमा नाघी सक्यो, न्यायालयबाट न्याय पाईदैन, राज्यका ॲंगहरू सरकार र पार्टीका भातृ र भगिनी संगठनका रूपमा परिणत भै रहेका छन् तै पनि यिनीहरूमा चेत पलाएको पाईदैन। देशमा विभिन्न समयमा राजनीतिक परिवर्तनमा उठेका जनता यिनीहरूको विकृति र विसंगति विरूद्ध पनि उठ्न सक्छन् भन्ने हेक्का अझै पनि यिनीहरूमा आएर आफ्नो ब्यबहार सुधार्न खोजेको पाईदैन।
नेपालका राजनीतिक दलहरूमा देखिएको वैचारिक स्खलनका कारण यिनीहरूले एक्लै जनता समक्ष जान सक्ने हैसियत समेत गुमाई सकेका छन्। यस परिस्थिमा हुन गै रहेका निर्वाचनहरूमा जो भेट्टायो उसैसंग तालमेल वा गठबन्धन गर्न हरेक दल तम्सिएका छन्। यिनीहरूले आफ्नो पार्टी भित्र आफैलाई मात्र योग्य ठानेका छन्, मतदाताले आफूलाई कुन कोटीमा राखेका छन् त्यस्को हेक्का नराखी म नभए जहाजै डुब्छ भन्ने बहानामा चुनावमा जादै छन्। हालै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीले रोजेको उम्मेद्वारलाई पाखा लगाएर मतदाताले स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई जिताएको कुरालाई समेत वास्ता नगरी उम्मेद्वारको छनौटमा उही परम्परागत शैली अपनाउने लक्षण यी पार्टी र यिनका नेताले देखाएका छन्।

यदि यसरी नै मतदाताले दिएको संकेतलाई वेवास्ता गर्दै दल र यसका जिम्मेवार पदाधिकारी अगाडि बढे भने मतदाताको असन्तुष्ठी कुन रूपमा प्रकट होला र त्यसको परिणाम के होला त्यति बेलै यिनको चेत खुल्ने छ जुन बेला समय यिनीहरूको कावू भन्दा बाहिर गई सकेको हुनेछ।
चुनावको घोषणा संगै निर्वाचनको आचार संहिता लागू हुनु पर्ने हो तर यस तर्फ न त निर्वाचन आयोग सचेत छ न त सरकार र अन्य राजनीतिक दलहरू। नैतिकता भन्ने शब्द सुन्नै नचाहने राजनीतिक दल र यसका नेतालाई यस्ता सुझाव र सल्लाहले नछुने कुरा त घाम जत्ति कै छर्लंग छ तै पनि असन्तुष्टीहरू कुनै न कुनै रूपमा पोखिएकै हुन्छन्। यसरी समय समयमा पोखिने असन्तुष्टीहरू सम्बोधन गर्न नसक्दा विगतका शासन ब्यबस्थाहरूको बिकल्प खोजिए जस्तै लामो संघर्षबाट आएको हालको ब्यबस्था पनि यी नै दल र नेताका कारण बिस्थापित हुन पुग्यो भने यसको अपजस अरूको थाप्लोमा सारेर उम्कने सुख यिनीहरूलाई हुने छैन।