संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंगिकार गरेको मुलक नेपालमा तीन तहको शासन व्यवस्थाबाट संचालित छ। नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकार जनताको घरदैलो बाट सेवा प्रवाह गर्दै आईरहेको छ। देश विभिन्न कानुन निर्माणको चरणमै रहेको कारण केहि उतार चढाब हुनु त्यत्ति अस्वभाविक नहोला।

Advertisement 1

संघीय सरकार सबै तहको साझा अभिभावक हो। यसले कानुन हरुको माध्यमबाट दिशानिर्देश गर्ने कुराले समग्रतामा प्रभाव पार्दछ। प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र रहेर बनाउन पाउने संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसरी कानुन बनाउदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरि बनाउनु पर्ने व्यवस्था यसको अर्को मर्म समेत हो। संघीय सरकारले निर्माण गर्ने कानुनहरुले निकै ठूलो महत्व राख्ने गर्दछ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दा समेत संघीय सरकारका कानुनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ।
नेपालमा प्रशासनीक संघीयता समेत रहेको अवस्थामा यसको उचित प्रयोगमा मुठिभरका प्रशासक अनि कानुनका जानकार भनाउँदाहरुको समित स्वार्थका कारण यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठ्नु भनेको सामान्य कुरा मान्न सकिदैन। हामी सामु चुनौती छ नेपालको सार्वजनिक प्रशासन चलायमान बनाउने र उचित दिशानिर्देश गर्ने, स्थायी सरकारको रुपमा चित्रित सरकारी सेवालाई चलायमान बनाउने प्रवन्धका लागि संविधान पछिको बलियो कानुनका रुपमा स्वीकार गरिएको संघीय निजामति सेवा ऐन संविधान जारी भएको यति लामो समय सम्म पनि जारी हुन नसक्नु सामान्य कुरा हुन सक्दैन। केहि व्यक्तिका सिमित स्वार्थका कारण समय समयमा पेश हुने भनेर रोकिएको यो ऐन हाल भने मन्त्रिपरिपद्‍बाट स्वीकृत भएर संसद समक्ष पेश हुनका लागि तयार भएको अवस्था छ।

संघीय निजामति सेवा ऐन ल्याउने तयारी गर्दै गर्दा र यसमा विभिन्न प्रावधानहरु समेट्दै गर्दा संघीय सरकार सबैको अभिभावक हुनुपर्ने हो तर विडम्बना आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्ने जमातका कारण आज देशका दुर दराजमा गएर सार्वजनिक सेवा प्रवाहको माध्यमबाट अधिकतम नागरिक सन्तुष्टि दिन्छौँ भनेर दिनरात सेवा गर्ने हामी जस्ता स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई विभिन्न प्रावधानहरु राखेर डण्डा बर्षाउने प्रयास हुँदै छ यो कदापी स्वीकार्य हुन सक्दैन। हो हामी स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी नै हौँ यसमा हामीले अन्यथा लिएकै छैनौँ र खुसी पनि छौँ तर कानुनको छडि प्रयोग गरेर गरिने विभेद हाम्रो लागि मान्य छैन। हामी एकताबद्द भएर विभिन्न चरणको आन्दोलनमा होमिदै गर्दा सरकारले हाम्रा मागहरुमाथी एक शव्द पनि नओकल्नु भनेको सरकारको गैर जिम्मेबारीताको पराकाष्टा नै हो भन्ने बुझिन्छ। स्थानीय तह हकहित मञ्च निर्माण गरेर सामान्य चरणबाटै सरकारलाई हामी हाम्रा माग हरु राख्दै गर्दा वेवास्ता गर्नु र हामीलाई सुन्नै नचाहने अवस्थाले गर्दा हामी अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा होमिन बाध्य छौँ। निजामति सेवा दिवस मनाउनको लागि समेत स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अपनत्व बोध नगराई घुमाउरो हिसावले बन्देज लगाएको सरकारले अन्ततः प्रस्तावित निजामति सेवा ऐनमा विभेदहरुका ठूलै पिलररुपी दफाहरु समावेश गरेको छ। सिंहदरबारको पेरिफेरी तथा ठूला होटलहरुमा बसेर कफी गफसँगै सनकको भरमा राखिने यस्ता प्रावधानहरुले के देशको हित गर्ला ? के जनताको नजिक रहेर काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल बढाउला ? अहँ पटक्कै बनाउदैन यसले त झन् हतोत्साही बनाउदै गैरहेको छ। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले हातमा कालोपट्टी बाँधेर र ७५३ बटै स्थानीय तहबाट सरकारलाई आफ्ना माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाउँदा किन मौन रहन्छ सरकार ?

Advertisement 2

किन सुनेको नसुन्यै गर्छ राज्य यसमा हामी अचम्मित छौँ।जनताको सेवा प्राप्तिको लागि सचेत रहदै पालिकागत रुपमा प्रतिनिधित्व गरी समिति संख्यामा सडकमा उपस्थित भएर विरोध जनाउदा एक शव्द के छ र आउ छलफल गरौँ भन्न उचित नठान्ने सरकार आखिर खोजेको के हो हामी जान्न चाहन्छौँ। आज विरोधको स्वरुप परिवर्तन भएको छ हरेक स्थानीय तहका कामकारवाही ठप्प छन् वडा देखि पालिका तहसम्म हुने कामकारवाहीहरु रोकिएका छन् यसमा हामी निकै दुखित छौँ। माफ गर्नुहोला सेवा ग्राहीहरु हामी तपाईलाई दुख दिने पक्षमा कहिले भएनौँ र हुने पनि छैनौँ तर सरकारको यस किसिमको हामी प्रतिको सौतेनी व्यवहारले गर्दा तपाईलाई पर्न गएको मर्कामा हामी खुसी पटक्कै छैनौँ। आज पेनडाउन हुदै गर्दा स्थानीय सरकारको तर्फबाट मन्त्रालय समक्ष सैयौँको संख्यामा समस्या समाधान गर्न पहल कदमी लिनको लागि अनुरोध पत्रहरु गएका छन् तर ति फोहोर टोकरीमा गए या कुनै कागजका खोस्टाको खातमा परिणत भए यो जान्न सकिएन तर यत्ति हो स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई नजरन्दाज गरिएको भने पक्कै छ।

हामीले गरेको २० बुँदै मागमा कहाँ निर राज्यलाई थप व्ययभार पर्ने माग छन् ? आउ सरकार छलफल गरौँ यदि छन् लाग्छ भने हामी त्यसलाई कम्प्रमाईज गरौँला तर व्यवस्थामा समानता दिनका लागि तिमिलाई के ले रोक्यो त ? हो हामी २० बुँदे माग स्पष्ट पारेका छौँ सरकार हामी बार्ताको लागि सधै तयार छौँ हामीलाई एक मिनेट पनि सेवा प्रवाह रोक्दा छट्पटी हुन्छ किन कि दुर दराजका नागरिकको भावना हामीलाई थाहा छ ! घण्टौँ लगाएर खाली खुट्टा पैदल आउने एक नागरिकले वडाबाट सिफारिस बनाउन खोज्दा आन्दोलनकै कारण काम नबनी फर्किनु पर्दाको पिडा पनि महसुर गर्ने गर न एक पटक सबै खेल तिम्रो हातमा छ अव यसलाई समाधान तर्फ लैजाने कि परिस्थिति थप जटिलता तिर लैजाने भन्ने कुरा यसमा सरकारको हामी प्रतिको दृष्टीकोणले प्रभाव पार्ने हो। हामी चरणबद्द रुपमा शान्तिपूर्ण विरोधमा गएका छौँ एकाएक पेनडाउन गरेर सडकमा उत्रिन पनि त सक्थ्यौँ तर हामीलाई त्यो गर्ने छुट छैन हामी त विभिन्न चरण हुदै आज यहाँ सम्म आउन बाध्य छौँ। राज्य शक्तिलाई जनताको घर सम्म पुर्‍याउने कर्मचारीहरु सेतो सट र निलो पाईन्टमा सडकमा आउनु पर्दा सरकारको ईमान्दारीता माथी नै प्रश्न चिन्ह आउने होईन र ? हामी राज्यको अवस्था बुझेका छौँ बाध्यतासँग राम्रै परिचित छौँ त्यसैले त हामी आफ्ना कैयौँ मागलाई थन्क्याएर व्यवस्थामा समानता मात्र खोजेका छौँ तर यसलाई कति समयसम्म कमजोरीकै रुपमा लिन्छौ हेर्न बाँकी नै छ।

सम्मानित स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी बोकेर निर्वाचित हुनुभएका जनप्रतिनिधि ज्यूहरु यहाँहरुको हाम्रो लडाईमा रहेको साथ प्रति हामी सधै कृतज्ञ छौँ हामीलाई आत्म सम्मानको साथ काम गर्ने वातावरणका लागि केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराईदिनुहोस् हामी तपाईहरुलाई सफल बनाउदै सुन्दर देश बनाउने लक्ष्यमा छौँ । पालिकागत रुपमा समेत आन्दोलनमा होमिदै गर्दा असहज भएको पक्कै छ तर थिति बसाल्न गरिएको यो लडाईँमा यहाँहरुको साथले थप हौसला दिने छ। हामी जिम्मेवार रहदै एक स्थानीय तहको अनुभव बटुलेर अर्को स्थानीय तहमा सेवा गर्न आतुर छौँ।

स्थानीय तहमा कर्मचारीको चरम अभाव छ भएका अनुभवी साथीहरुपनि संघीय सरकारी सेवामा जान दिनरात मेहनत गर्नुपर्ने बाध्यता छ कतिपय गईपनि सक्नुभयो कारण सेवा सुरक्षा र बृत्ति विकास नै हो यसमा स्पष्टता ल्याउन र स्थानीय तह सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मुख्य आकर्षणको थलो बनाउन जुट्नु पर्ने स्थानीय सरकारको समेत दायित्व हो। तसर्थ आज कानुन बनाएरै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई विभेद गर्न सरकार तम्सिन्छ भने पछि यसकै जगमा स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउदै आफू मालिक हुने महत्वकांक्षा रहन सक्छ त्यसैले यस प्रयासलाई बेलैमा रोक्नु जरुरी छ। तसर्थ तपाईँहरुको पहल कदमीले पनि भोलिको व्यवस्थालाई चुस्त बनाउदै स्थानीय तह सक्षम बनाउन ठुलो भूमिका खेल्दछ त्यसैले आज हामी तपाईहरुको रचनात्मक साथ चाहन्छौँ हाम्रा जायज माग सम्बोधनको दिशामा लैजान आ-आफ्नो ठाउँबाट पहल गरिदिनुहोस् हामी आज होईन अहिले नै निकास चाहन्छौँ कारण हाम्रा सेवा ग्राहीहरुलाई एक मिनेट पनि सेवा विहिन बनाउने पक्षमा छैनौँ।

अन्त्यमा हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुने आम नागरिकहरु प्रति नतमस्तक छौँ हामी हैरानी दिने पक्षमा छैनौँ तर एकपटक सोच्नुस् त अपमानित भएर प्रदान गरिएको सेवा भन्दा सम्मानित र प्रफुल्लित मुहारमा गरिएको सेवा कति फरक होला ! हो हामी त्यही आत्म सम्मान प्राप्तीको लडाईमा छौँ अत्यावश्यक सेवा रोकेका छैनौँ हामी स्थानीय तहका कर्मचारी हौँ राज्यले विहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजे सम्म काम गर भनेर पठाएको छ तर हामी यति सिमित समयभित्र मात्र सेवा दिने पक्षमा छैनौँ हामी हरेक समय सेवा दिन तयार छौँ। एक स्थानको अनुभव अन्य स्थानमा लगेर साटासाट गर्दै रचनात्मक सेवा दिन आतुर छौँ।

सरकार हामी तिमीसँग लामो समय निकास बिहिन भएर लड्ने समय छैन हामी सडकमा होमिदै गर्दा हामिले सेवा दिने नागरिकहरु सेवाबाट बञ्चित हुनु परेको छ समयको महत्व बुझिदेउ जायज माग सम्बोधन तिर लाग। होईन भने निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा हामी जुट्छौँ !  कानुन बनाएरै स्थानीय तहका हामी कर्मचारी माथी विभेद नहोस्, अन्याय नहोस्।