अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहालवाला सचिवसहित ९ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । अख्तियारले आजै नेशनल पेमेन्ट गेट वे प्रकरणमा बहालवाला सचिवसहित ९ जना विरुद्ध सवा २३ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।मुद्दा दर्तासँगै उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनी स्वतः निलम्बित भएका छन् ।

Advertisement 1

अख्तियारले आजै नेशनल पेमेन्ट गेट वे प्रकरणमा बहालवाला सचिवसहित ९ जना विरुद्ध सवा २३ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । वर्तमान उद्योग सचिव मरासिनीलाई आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत स्वीकृत गरेर २५ करोड रुपैयाँमा एनपीजी खरिद गरेको भन्दै अख्तियारले प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको हो । मरासिनी त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख थिए ।

अख्तियारले मरासिनीसहित विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पूर्व सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, तत्कालीन उपनिर्देशकरकार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

Advertisement 2

केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारले ०७४/ ७५ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा एनपीएस स्थापनाबारे उल्लेख गरेको थियो । त्यसपछिको बजेट भाषणमा त प्रणाली खरिद गर्ने भनेर बजेट नै छुट्ट्याइयो । २५ करोडको बजेटमा टेकेर सञ्चार तथा सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना केन्द्रले सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिद गरेर एनपीएस स्थापना भएको सार्वजनिक जानकारी दिएको थियो । तर, रकम भुक्तानीसँग जोडिएको कारण सरकारले उक्त प्रणाली सञ्चालन गर्नुअघि कानुनतः केन्द्रीय बैंकको राय र सम्मति आवश्यक पर्ने भएकाले औपचारिकताको निम्ति ब्याक डेटमा पत्र लेखियो ।

उक्त पत्र मन्त्रालयले २०७५ कार्तिक पहिलो साता र केन्द्रले दोस्रो साता पठाएका थिए । कात्तिक तेस्रो साता राष्ट्र बैंकले नियमानुसार गर्नु गराउनु भन्ने आशयको जवाफ सरकारलाई दियो । मोटामोटी २० करोडमा खरिद गरिएको उक्त सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर सीएमए कम्पनीबाट ल्याइएको थियो । सो कम्पनीको त्यस्तो सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिद गर्ने नेपाल ३१ औं मुलुक हो ।