निर्वाचन आयोगले आगामी ३० वैशाखका लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान लागू गरेको छ । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेद्धार हुने व्यक्तिले स्वघोषणा गर्नुपर्ने १९ बुँदा सार्वजनिक गरेको छ । जसमा बुँदा नम्बर १२ मा यस्तो व्यवस्था घुसाइएको छ ।आयोगले नेपालको संविधान तथा निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था समेतको आधारमा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने प्रचलित कानून बमोजिम योग्यता पुगेको कुनै पनि व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गर्दा स्वघोषणा गर्नुपर्ने र आफूले गरेको स्वघोषणाप्रति उम्मेदवार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
स्वघोषणा गनूपर्ने १९ वटा बुँदा मध्ये १२ नम्बरको सो बुँदामा भनिएको छ,कुनै स्थानीय तहको ठेक्का पट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संग्लन नभएको व्यक्ति । अर्थात ठेक्का पट्टामा संग्लग्न व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउनेछैन । यस्का अलवा सरकारी पेश्की,बेरुजु बुझाउन बाँकी रहेको व्यक्ति पनि उम्मेद्धार बन्न अयोग्य हुनेछ । यस्तै डिभी पिआर लिएको व्यक्ति पनि उम्मेद्धार बन्न अयोग्य ठहर्ने छ । न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायबाट कैद सजाय जरिवाना तिर्न र बुझाउन बाँकी रहेको व्यक्ति पनि उम्मेद्धार बन्न अयोग्य हुनेछ ।