नेपाल सरकारका सचिव डा. दामोदर रेग्मी निजामती प्रशासनमा चीर परिचित नाम हो । उनी लेखक र गीतकार पनि हुन् । उनले त्रि. वि. वि. वाट जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । छिन्ह्वा विश्व विद्यालय बेजिंग अन्तर्राष्ट्रिय जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर र अन्नामलाइ विश्व विद्यालय भारतवाट मूल्य शिक्षा र आध्यात्मिकतामा एम एस्सी गरेका छन् । उनले कौटिल्यकालीन भन्सार प्रशासनको सन्दर्भमा नेपालमा भन्सार प्रशासन सुधारको प्रभावकारिता विषयमा पी एच डी उपाधि हासिल गरेका छन् । संघीयता विज्ञ, कुशल प्रशासक रेग्मीले दर्जनौ पुस्तक र एक हजार भन्दा बढी लेखहरु प्रकाशन गरिरसकेका छन् । उनी जुन निकायमा कार्यरत रहन्छन् त्यहा केही न केही सुधारका संकेत देखिने गर्दछ र त्यसले सकारात्मक परिणाम पनि दिने गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको प्रमुख बन्दा लामो समयदेखि सुल्झन नसकेको र स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारी समायोजन टुंग्याउने काम गरे । त्यहाँ रहँदा सरुवा र समायोजनमा अनलाईन प्रविधिको प्रयोगबाट सेवाग्राही काठमाण्डौ आउनु पर्ने हैरानी समाप्त भएको,रेग्मीकै अग्रसरतामा निजामती कर्मचारीहरुको विद्युतीय अभिलेख प्रणालीको विकास भएको हो भने,कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा विद्युतीय अभिलेख प्रणालीको विकास र सुधारका चारखम्वे रणनीतिको कार्यान्वयन भएको थियो । उनी भन्सार विभागमा रहदा चीन तर्फका नाकाहरुको स्तरोन्नति र थप नाका खोल्ने वारेमा ल्हासा भन्सार संग सहमति बन्यो । यस्तै सम्पत्ती शुध्दीकरण अनुसन्धान विभागमा रहदा लामो समय अनिर्णित छानवीनहरुलाइ अन्तिम रुप दिइ मुद्दा दायर, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रमा रहदा तालिमको स्तर र प्रभावकारितामा वृध्दि तथा तालिम केन्द्रले आइएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न पहल गरि प्रमाणपत्र प्राप्त गर्यो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा रहदा युवा तथा खेलकुदको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेका थिए भने भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा रहदा बैज्ञानिक भूस्वामित्व को लागि भूमि बैंक र भूमि बजारको अवधारणाले राम्रै छलफल पाएको थियो । बेलावखत अर्थ सचिवको संभावित नामहरुमा उनको नाम पनि आउने गर्दछ तर सरुवाको लागि भनसुन नगर्ने र कसैको घरदैलो नचाहर्ने केही सीमित प्रशासकको कोटिमा उनि पनि पर्दछन् । सकभर कोही पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा जान चाहदैनन तर उनी यसपटक आफै चाहना राखेर उक्त कार्यालयमा सरुवा भएर गएका छन् । उनले उक्त निकाय सम्हालेको डेढ महिनाको अवधिमा सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति हुन थालेको छ । यसै परिवेशमा उनी संग गरिएको कुराकानीको अंश यहां समावेश गरिएको छ ।

Advertisement 1

० सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको बारेमा बताई दिनुस् न ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, ईमान्दारीता, जवाफदेहीता र विश्वशनीयता
प्रवद्र्घन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न र
सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा
त्यस्तो खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्घि गरी उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा
सेवा प्रदायकलाई विना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी
सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यका साथ आएको सार्वजनिक खरिद ऐनको कार्यान्वयनमा सहजीकरण र सो कार्यको अनुगमन गर्ने कार्यको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्थापना भएको हो।

० सिंहदरवारबाट केहि टाढा रेडक्रस मार्ग, ताहाचालमा रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको बसाई कस्तो हुँदैछ त ?
यो कार्यालय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने एउटा महतवपूर्ण निकाय हो । यसको साथै बजेट कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने निकाय पनि हो । लामो समय म सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रसंग सरोकार राख्ने निकायहरुमा काम गरेको हुनाले यस कार्यालयको बसाइ अति उपलब्धीपूर्ण भएको छ । सिंहदरवार र सो को परिसर नजीक उपयुक्त स्थानको अभावले सिंहदरवारवाट केही टाढा रहेतापनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तरगतको एउटा महत्वपूर्ण निकायको रुपमा रहेको निकायमा काम गर्न पाउनु र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सकारात्मक योगदान गर्न पाउनु एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । हामी कार्यरत कार्यालय र संस्थाहरु केवल जागीर खाने ठाउ मात्र नभएर ती कार्यालयका विविध पक्षमा हामीलाई दिगो ज्ञान दिने असल पाठशाला पनि हुन् । सार्वजनिक खरिद एउटा विशिष्ट र सवै सार्वजनिक प्रशासकले जान्नै पर्ने विधा भएकोले यो कार्यालयमा काम गर्न पाउनु अर्को महत्वपूर्ण अवसर पनि हो ।

Advertisement 2

० यहाँ आए पछि के कस्ता सुधारका कामहरु गर्दै हुनुहुन्छ ?
मैले अघि नै भनिसके यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको कार्यान्वयनमा योगदान दिने संस्था हो । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, ईमान्दारीता, जवाफदेहीता र विश्वशनीयता प्रबर्ध्दन गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आएका उदीयमान अवधारणाहरुलाई आत्मसात गर्दै धेरै सुधारका अभियानहरु संचालन हुदै आइरहेका छन् । ती सुधारका कार्यहरुलाई निरन्तरता दिनु मेरो पहिलो दायित्व हो । यसको अतिरिक्त अन्य सामयिक आवश्यकता र प्रवृत्तिलाई पनि सम्बोधन गर्दै जानु पर्ने हुन्छ । यी विविध आवश्यकता र सूचीको आधारमा सुधारका कार्यहरु चल्नु पर्दछ । हामीले शुरु गरेको विद्युतीय खरिद प्रणालीमा अझ धेरै स्तरोन्नतिको आवश्यकता छ । धेरै नमूना बोलपत्र कागजातहरु वनाउनु पर्ने र कम्तीमा राष्ट्रिय तहमा प्रयोग हुने नमूना बोलपत्र कागजातहरु नेपाली भाषामा समेत बनाउनु पर्ने भएको छ । सवै सार्वजनिक निकायको खरिद इकाइको क्षमता अभिवृध्दि स्थानीय र प्रदेश तहको कर्मचारीहरुमा खरिद कार्यको क्षमता अभिबृध्दिमा सघन कार्य गर्नु पर्ने देखिएको छ ।सार्वजनिक निकायहरुको खरिद प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास र खरिद तत्परता अन्य आवश्यक विषयहरु हुन् । यिनै आयाममा रहेर सुधारका कार्यहरु भैरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिकको अवधारणा अगाडी बढाइएको छ । नमूना बोलपत्र कागजातहरु नेपाली भाषामा बनाउने तर्फ प्रयास शुरुवात भएको छ । स्थानीय र प्रदेश तहको कर्मचारीहरुमा खरिद कार्यको क्षमता अभिबृध्दि हुने गरि क्षमता अभिवृध्दिका कार्यक्रमहरु संचालन गरिएका छन् । विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्राविधिक पक्षको स्तरोन्नति र सम्बध्द सरोकारवालाहरुलाई प्रणालीमा अभ्यस्त गराउने कार्यहरु गरिएका छन् । सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको परीक्षण प्रणाली मार्फत नेपालको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा रहेका अन्तर पत्ता लगाइ सार्वजनिक खरिद कानूनलाई सामयिक बनाउने र तदनुरुप संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक प्रक्रियाको शुरुवात गरिएको छ । यसका अतिरिक्त सुधारका अन्य धेरै कार्यहरुको या त शुरुवात गरिएको छ या त यी आगामी दिनका लागि प्राथमिकताको सूचीमा रहेका छन् । यसको साथै दिगो खरिदको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि अर्को महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो ।

० २०६४÷०६५ सालमा यो कार्यालयले ६ निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो अहिले यो आर्थिक बर्षमा १ सय ६२ निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेको छ, यसरी ठूलो सख्यामा बृद्धि हुनुको कारण के होला ?
सार्वजनिक खरिद कानूनको परिपालना गर्नु सार्वजनिक निकाय र आपूर्तिकर्ता वा निर्माता दुवैको दायित्व हो । सार्वजनिक खरिद कानूनको परिपालना नगरिएको कारणले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा केही निर्माण व्यवसायी र कम्पनी हरु कालोसूचिमा परेका छन् । यसको साथै सार्वजनिक खरिद कानूनको परिपालना नगर्ने सार्वजनिक निकायका केही पदाधिकारीहरुलाई विभागीय सजाय पनि गरिएको छ । यो काम मूलत सार्वजनिक खरिद कानूनको परिपालना लाई मजवूत बनाउने उद्देश्यले गरिएको हो । यसले सही काम गर्ने र गलत काम गर्नेको वीचमा भिन्न व्यवहार हुनु पर्दछ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ । तर यो संख्या बढ्दै जानुका कारण भने खोजिनु पर्दछ । कतै हाम्रो खरिद कानूनको शिक्षाको अभाव वा यस सम्बन्धी अन्तरक्रियाको अभावले यो समस्या देखिएको हो भने खरिद कानूनको शिक्षाको लागि तालिम र अन्तरक्रिया बढाउनु पर्दछ । यसै वस्तुतथ्यमा आधारित भएर तालिम र अन्तरक्रिया को संख्या बढाइएको छ प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको मात्र होइनकि यसमा तीव्रता समेत दिइएको छ ।

० पछिल्लो समय ठुला ठेकेदार कम्पनीहरूले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने समस्या बढेर गएको देखिन्छ, किन यस्तो भइरहेको छ ?
केही कानूनको परिपालनाको अभाव, केही स्थानाभावको अभाव, कतै बजेटको अभाव आदि कारणले यस्ता समस्याहरु देखिएका हुन् । कानूनको परिपालना नगरिएको हकमा सम्बन्धित निकायले कालो सूचीका लागि सिफारिस गर्ना साथ कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरि कालो सूचीमा राख्ने गरिएको छ । समयमै काम सम्पन्न गर्नको लागि बजेट तर्जुमा देखिनै आवश्यक तादाम्यता हुनु पर्ने कार्यान्वयनयोग्य खरिद योजना तयार गर्नु पर्ने र ठेक्का पाउने कम्पनीले पनि सो कार्ययोजना अनुसार काम गर्न तत्परता देखाउनु आवश्यक हुन्छ ।

० त्यसमा कर्मचारी जिम्मेवार रहन्छ कि रहँदैन ?
खरिद गुरुयोजन र वार्षिक योजना बनाउने, सो अनुरुप खरिदका प्रक्रिया बढाउने ,सम्झौता अनुसारको कामो समय समयमा अनुगमन गर्ने , लक्ष्य अनुरुप काम नभए लक्ष्य अनुरुप कार्य गर्न निर्देशन दिने ठेकेदारले सम्झौता अनुसार काम नगरे कालो सूचीको लागि सिफारिस गर्ने कार्य कर्मचारीको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयहरु हुन् । एकाध समस्या यी कारणहरुले गर्दा पनि आएका छन् ।

० खरिदमा कम मूल्यलाई छनौट गर्ने जुन व्यवस्था छ, त्यसले गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठ्दै आएको छ, खोजेको गुणस्तर घटाघटबाट कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ? यसमा पनि सोच्नु पर्ने बेला भएन र ?
प्रतिस्पर्धाको सिध्दान्तले सामान्यतया कम मूल्यमा नै खरिद गर्नु पर्दछ । तर यसको साथसाथै गुणस्तरीयताको विषय संगसंगै आउने अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । यसको लागि हामीले स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमानलाई वास्तविकतामा आधारित बनाउन सक्नु पर्दछ । यी दुइ विषयमा सामन्जस्यता कायम गर्न सकिएमा गुणस्तरीयता सहित कम मूल्य मा खरिद गर्न सकिन्छ । यसलाइ कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने वारेमा विज्ञहरु संग परामर्श भैरहेको छ । यसमा सकेसम्म चाँडो उचित व्यवस्था निकाल्ने तर्फ प्रयास भैरेहेको छ ।

० विद्युतीय खरिद प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएपछि के सुधार आएको छ ?
विद्युतीय खरिद प्रणालीको कार्यान्वयनले सीमित बोलपत्रदाता मात्रको सहभागिता हुने वातावरणलाई पूर्णत निरुत्साहन गरेको छ । बोलपत्र कागजात लिन र दर्ता गर्न सम्त्रन्धित कार्यालयमा धाउनु पर्ने परिपाटीको अन्त भएको छ । बोलपत्र आह्वान गर्ने निकाय र बोलपत्रदाताले सवै काम विद्युतीय प्रणालीबाट गर्न सक्ने र खरिदका सवै चरणको जानकारी यसै प्रणालीवाट लिन सक्ने अवस्था रहेको छ । रु वीसलाख भन्दा माथिका सवै खरिद यस प्रणालीबाट गर्नु पर्ने व्यवस्थाले ठूलो संख्यामा खरिद प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बन्न गएको छ ।

० नेपालको सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्या, चुनौती के के छन् ?
सार्वजनिक खरिद आफैमा जटिल र प्राविधिक विधा हो । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाले प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, ईमान्दारीता, जवाफदेहीता र विश्वशनीयता प्रवद्र्घन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न सहयोग गर्नु पर्दछ । सार्वजनिक खरिदको यी मूलभूत मान्यताहरुलाई नेपालको सार्वजनिक खरिदले यथाशक्य अवलम्बन गर्ने प्रयास गरेको छ । सार्वजनिक खरिद वारे कर्मचारी र बोलपत्रदाताहरुमा आवश्यक मात्रामा जानकारी र कौशलताको अभाव, खरिद प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभाव र खरिद तत्परताको अभाव जस्ता समस्याहरु विद्यमान नै छन् । बजेट तर्जुमा र खरिद आवश्यकताको वीचमा उचित तालमेल नहुनु , बहुवर्षीय योजनामा बजेट र स्थानको उपलब्धता लगायत अन्य विषयमा पूर्ण गृहकार्य नहुनु, खरिद योजनाको कार्यान्वयनमा उपयुक्त तत्परताको अभाव पनि खट्किने गरेको छ । यसले गर्दा समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने मात्र होइनकी थप ठूलो लागत समेत बढाएको छ । खरिद सम्बन्धी काम समयमा नगरिदिदा पूंजीगत खर्च तर्फको प्रगति सधै निराशाजनक हुने गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा छोटो अवधिमा धेरै पटक संशोधन हुनु जस्ता पक्षहरु पनि देखिएका छन् । सार्वजनिक खरिद विशिष्ट विधा हुदा हुदै पनि यस सम्बन्धी नीतिको अभाव खरिद सम्बन्धी जनशक्ति तयार गर्नमा शैक्षिक संस्थाहरु संग अपेक्षित सहकार्य हुन सकेको छैन ।

० तपाईको भावी कार्ययोजना के कस्ता छन् ?
माथि उल्लेख गरिएका समस्याहरुको सम्बोधन गर्ने तर्फ आगामी कार्ययोजनाहरु परिलक्षित रहेका छन् । सुधारका कामलाई निरन्तरता दिने अर्को महत्वपूर्ण कार्ययोजना रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तह समेतको खरिद क्षमता अभिवृध्दि गर्न क्षमता विकास तथा सरल र सजिलो भाषामा खरिद कार्यविधिको तर्जुमा गर्ने नमूना बोलपत्रहरुलाई नेपाली भाषामा समेत तयार गर्ने विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै यसलाई प्रयोगकर्ता मैत्रीय बनाउने विषय पनि प्रामिकतामै राखिएको छ। सट्टापट्टामा आधारित खरिद अर्थात बाइ ब्याक मेथड खरिदको कार्यविधि निर्माण पनि प्राथमिकतामा रहेका छन् । सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार परीक्षण गरि सो को निष्कर्षको आधारमा खरिद कानून विधि प्रक्रिया र संरचनाको वीचमा उपयुक्त तालमेल मिलाउने कार्य पनि कार्ययोजना रहेको छ । दिगो खरिदको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि प्राथमिक कार्यसूचीमा रहेको छ । ठूला आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न खरिद कानूनलाई तदनुरुप सामयिक बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ र यसको लागि व्यवहारपयोगी कमूना बोलपत्र कागजात तयार गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएका छन् । यी सवै कार्यमा सम्बध्द सरोकारवालाहरु र विज्ञ संग नियमित परामर्श समेत गरिनेछ ।