अवधारणा
प्रचलित कानुनबमोजिम पु–याउनुपर्ने रीत नपुु–याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा बेमुनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा ठहरयाएको रकम कलमलाई बेरुजु भनिन्छ । यो आर्थिक कारोबारको हिनामिना हो, जसलाई आर्थिक अनुशासनहीनताको उपजका रूपमा लिइन्छ । यो सार्वजनिक आय र व्ययको कार्य प्रचलित कानुनी विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी गर्दा देखापर्ने अनियमित रकमको अवस्था हो । लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा कानुनबाहिरको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजुका रूपमा औँल्याउने व्यवस्था छ । बेरुजुको अर्थ बुझ्न पहिला ‘रुजु शब्दको अर्थ बुझ्न आवश्यक छ । रुजु भन्नाले तथ्य प्रमाणित वा पुष्टि गर्ने लेखा परीक्षणको प्रक्रिया हो । विवरणमा देखिएको रकम वा तथ्य वास्तविक हो कि होइन भनेर अन्य प्रमाणहरु पेश गरी पुष्टि गर्ने काम रुजु गर्ने काम हो । यो लेखा परीक्षणको काम पनि हो ।रुजु गर्ने प्रक्रियामा कुनै कारोबार वा रकम परिचालनमा उल्लेख गरिएको विवरण वा तथ्य मिलेमा रुजु भएको मानिन्छ । तर, तथ्य नमिले त्यो ‘बेरुजु मानिन्छ । त्यस्तै रकम परिचालन कानुनसम्मत नभए पनि त्यो बेरूजु मानिन्छ । सार्वजनिक आय र व्ययको कार्य प्रचलित कानुनी विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी कार्य गर्दा देखा पर्ने अनियमित रकमलाई बेरुजु भनिन्छ । यो आर्थिक कारोबारको हिनामिना हो, जसलाई आर्थिक अनुशासनहीनताको उपजका रूपमा समेत लिइन्छ । यो प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको, राख्नु पर्ने लेखा नराखेको, बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकमकलम हो, जुन लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याएको हुन्छ ।
प्रचलित कानुन बमोजिम रीत नपु¥याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गर्दाको रकमकलमलाई लेखा परीक्षकले ‘बेरुजु रकमको रुपमा उल्लेख गर्ने गरिएको छ ।आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दाफा २(त)मा प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याइए कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको वा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको तथ्य तथा तथ्यांकलाई बेरुजुका रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा असुल नभएको, अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेश नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको, पेस्की बाँकी जस्ता शीर्षकलाई बेरुजुमा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, पेश्की अन्तर्गत कर्मचारी पेस्की, मोबिलाइजेसन पेस्की, प्रतितपत्र पेस्की र संस्थागत पेस्कीमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

Advertisement 1

बेरुजुको अवस्था
महालेखाको ६०औं बार्षिक प्रतिवेदन २०७८÷७९ अनुसार नेपालमा बेरुजु फर्स्यौटको अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्तर्गतका निकायहरू तथा समिति, सङ्कठित तथा अन्य संस्थाहरूको लेखापरीक्षण गरेर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।ती सबै निकायमा गरिएको लेखापरीक्षणबाट गएको वर्ष मात्र १ खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको थियो।महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा हालसम्मको बेरुजु रकम भने ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ।त्यो भनेको कारबाही गरी टुङ्को लगाउनुपर्ने रकम सहितको बेरुजु हो। त्यस्तो रकम गत वर्षको तुलनामा १५.७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको महालेखाको विवरणमा जनाइएको छ।त्यस्तै सरकारी खर्चमा चरम लापरबाही गरिएका विवरणहरू पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।त्यस्ता लापरबाहीमा असार अन्तिम सातामा गएर ठूलो मात्रामा खर्च गर्नेदेखि लिएर जथाभाबी रकमान्तर गर्ने जस्ता कार्यलाई उसले औँल्याएको छ।यस्ताखाले बेथिति विशेषगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यापक रूपमा पाइएको महालेखाले जनाएको छ।राजस्व बक्यौता बाँकी रहने, सरकारी निकायबाट गर्न सकिने कामका लागि परामर्शदातामार्फत् गराइने, पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका गतिविधि हुने, अनियमित रूपमा खर्च गर्ने, प्रभावकारिता नभएका तथा उपयोगविहीन कार्यक्रमहरू चलाइने लगायतका कैयौँ आर्थिक बेथितिलाई पनि महालेखाले औँल्याएको छ।बजेट र योजना कार्यान्वयन, राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, लेखाङ्कन प्रतिवेदन तथा आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण तथा नियमन, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जिम्मेबार व्यक्ति तथा संस्थाले जवाफदेहीता बोध नगर्ने र उक्त अनुशासनमा नरही लापरवाही तरिकाले कार्य सम्पादन तथा रकम परिचालन गर्दा बेरुजु बढ्ने गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था
नेपालमा बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमवली, २०७७ ले यससम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ नेपालमा बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरी बेरुजु फस्र्योटको व्यवस्था छ । बेरुजु फस्र्योट गर्ने दायित्व जिम्मेवार व्यक्तिको हुने र बेरुजु फस्र्योट गरे–नगरेको सम्बन्धमा रेखदेख गरी प्रचलित कानुनबमोजिम फस्र्योट गर्न लगाउने दायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण भई प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएको बेरुजुको ३५ दिन वा म्याद थप भएकोमा सो म्यादभित्र सम्बन्धित कार्यालयले बेरुजु फस्र्योट गरी सम्परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । म्यादभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेहोरा फस्र्योट वा सम्परीक्षण नगराएमा महालेखा परीक्षकले सोको जानकारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई गराउने र यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि सोबमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । यसबमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफ्नो जिम्मेवारी तोकिएको समयमा पूरा नगरेमा महालेखा परीक्षकले सो बेहोराको जानकारी सम्बन्धित विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई गराई त्यसरी फस्र्योट वा सम्परीक्षण हुन नसकेको विवरण आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने व्यवस्था छ ।

Advertisement 2

बेरुजु बढ्नुका कारण
सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगर्नु, ठूलो कार्यलाई टुक्राटुक्रा पारेर सानो बनाई कार्य गर्नु, पारदर्शिताको अवस्था कमजोर रहनु, सरकारी कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रणको अवस्था कमजोर रहनु,बजेट शीर्षकअनुसार खर्च नगर्नु, बजेट शीर्षकको सीमा उल्लंघन गर्नु, सम्बन्धित कार्यालयको कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र जिन्सी प्रमुख जिम्मेवार र जवाफदेही हुन नसक्नु, तालुक कार्यालयको अनुगमन एवं नियमन कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,बेरुजु रकमलाई सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, दण्ड सजायलगायतका वृत्ति विकासका पक्षसँग आबद्ध नगरिनु, लेखापरीक्षणका क्रममा लेखापरीक्षकसँग सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख एवं जिन्सी प्रमुखले आफूले गरेका कतिपय अस्पष्ट विषय प्रस्ट नपार्नु, सञ्चार तथा समन्वय नगर्नु, पर्याप्त आपसी छलफल तथा परामर्शको अवस्था कमजोर रहनु, आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजु एवं त्रुटिहरू सम्बन्धित कार्यालयहरूले समयमै फस्र्योट नगर्नु, आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमलगायत प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण परिपालना नहुनु,महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट तोकिएको मलेप फारामअनुसार लेखा नराख्नु, बेरुजुको उठानका आधार प्रस्ट नहुनु, कानुनका दफाको बुझाइमा फरकपन आउनाले पनि बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानु प्रमुख कारणहरु रहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको बेरुजु र आर्थिक बेथितिको पछिल्लो अवस्थाले नेपाललाई सङ्कट पर्दा आर्थिक सहायताका लागि कसैले नपत्याउने अवस्था बन्नसक्ने सङ्गेत गरेको कतिपय जानकारहरूले बताएका छन्।उनीहरूका भनाइमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयलेसार्वजनिक गरेको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा आर्थिक अनुशासन एकदमै न्यून रहेको देखाएको छ।उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको सरकारी वित्त व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणालीमाथि कैयौँ प्रश्नहरू उठाइएको अवस्था विधमान छ।

बेरुजु कम गर्ने उपायहरु
 सरकारी कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने,
 आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजु एवं त्रुटिहरू सम्बन्धित कार्यालयहरूले समयमै फछ्र्यौट गर्ने व्यवस्था गर्ने,
 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली लगायत प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण परिपालनामा जोड दिने ,
 आर्थिक ऐन नियम पालनामा सम्बन्धित कार्यालयको कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र जिन्सी प्रमुखलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने ,
 तालुक कार्यालयको अनुगमन एवं नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने,
 बजेट शीर्षक अनुसार खर्च गर्नेु, बजेट शीर्षकको सीमा उल्लंघन नगर्ने,
 सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा अवलम्वन गर्ने, पारदर्शिताको व्यवस्था अवलम्वन गर्ने, टुक्रा टुक्रा पारेर कार्य नगर्ने,
 बेरुजु रकमलाई सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, दण्ड सजाय लगायतका वृत्ति विकासका पक्षसँग आबद्ध गर्ने,
 लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षकसँग सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख एवं जिन्सी प्रमुखले आवश्यक समन्वय गर्ने, लेखा परीक्षणका क्रममा पर्याप्त छलफल तथा परामर्श गर्ने,
 बेरुजुको उठानका आधार प्रष्ट बनाउने, कानुनका दफाहरूको बुझाइमा एकरुपता कायम गर्ने,आर्थिक बर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने,
 वित्तीय अनुशसनमा जोड दिनु पर्दछ ।

अन्त्यमा
बेरुजु अनियमित रकम हो । यसले आर्थिक अनुशासन नभएको तथा भ्रष्टाचार बढेको संकेत गर्ने हुनाले सकेसम्म बेरुजु हुन नदिनु नै उत्तम उपाय हो । यसका लागि प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण पालना गर्ने, आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता कायम गर्ने,बेरुजु उठान गर्ने र समपरीक्षण गर्ने अलग अलग लेखापरीक्षण समूहको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । पुरानो बेरुजु फछ्र्यौट कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।वित्तीय अनुशसनमा जोड दिनु पर्दछ ।संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सरकारी कार्यालयहरु, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था सबैले र ती संस्थामा रहने सबै जिम्मेवार कर्मचारीले सार्वजनिक उत्तरदायित्वको बोध गर्ने र प्रचलित कानुनको पालन गर्ने हो भने मात्र बेरुजु शून्य गर्न सकिन्छ ।