लामो, झन्झटिलो र खर्चिलो न्याय प्राप्ती प्रक्रियालाई सरल, सहज, छरितो, निष्पक्ष, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउने संवैधानिक संकल्पसाथ संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय स्थानीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । उक्त संवैधानिक संकल्पलाई पुरा गर्न ३ तहको न्याय प्रशासनको अतिरिक्त ७५३ पालिकामा न्यायिक समिति सक्रिय छ । न्यायिक समितिले सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप र मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन गर्दै न्याय सम्पादन गर्ने जमर्को गरेको पाइन्छ ।

Advertisement 1

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ मा १३ वटा विषयहरु कानून बमोजिम न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने र ११ वटा बिषयहरु मेलमिलापको माध्यमबाट निरुपण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै न्यायिक समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र पीडितको संरक्षण र हितको लागि अन्तिम संरक्षणात्मक आदेश दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था समेत रहेको छ । विवादका पक्षहरुको नाममा रहेको बैंक खाता, कम्पनी, वित्तीय संस्थामा रहेको खाता, निक्षेप, अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण नगर्न नगराउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था समेत रहेको छ ।

घर आँगनको सिंहदरबारबाट न्यायसम्पादन गर्ने नयाँ अभ्यासको रुपमा स्थानीय न्यायिक समितिको अवधारणा संघीय शासन प्रणालीमा अभ्यासमा आएको पाइन्छ । जननिर्वाचित न्यायाधिशको उपमा पाएको स्थानीय न्यायिक समितिमा नुन देखि सुन चोरी, श्रम देखि शारिरिक शोषण, सम्बन्ध, सम्मान देखि सम्पत्ति माथिका अतिक्रमणका उजुरीहरु पर्याप्त मात्रामा दर्ता हुने गरेका छन । निर्वाचित न्यायाधिश भएको कारण एकतर्फ ज्ञान, सीप, अनुभवको कमि नै हुन्छ भने अर्कोतर्फ एउटा पार्टिबाट प्रतिनिधित्व गरेको विचार मस्तिकमा छाइरहेमा न्यायको ‘सेफ्टी भल्भ’ निष्पक्षता, तटस्थता र सक्षमता सधै धरमराइ रहन्छ । कयौं अवस्थामा स्वार्थको सौदावाजी रहेको पाइन्छ । स्थानीय न्यायिक समितिमा निष्पक्षता, तटस्थता र सक्षमता नहुँदा कयौ मुद्धाहरु वेवारिसे भएका छन भने कयौ मुद्धाहरु दवाव, प्रभाव र पहुँचका आधारमा मिलापत्र गरिएका छन जहाँ न्यायको अनुभूति नगरी मिल्न बाध्य हुन्छन पक्षहरु । उजुरीको अनुसन्धान र निरुपणमा न्यायिक समितिको स्वविवेकीय विशेषाधिकार हुँदैन भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यतालाई स्थानीय न्यायिक समितिले लत्याएको अवस्था छ । निवेदन उपर समयमा कारवाही नहुँदा बर्षौ देखिका निवेदनहरु न्यायको प्रतिक्षामा छन । आफ्ना अधिकार क्षेत्र कम आकर्षित हुने, कार्यन्वयनमा जटिलता देखिएका गुनासोहरु शिघ्र कार्यन्वयनमा अगाडी नबढाउँदा स्थानीय न्यायिक समितिले आफ्नो साख गुमाउँदै छ । ‘न्याय ढिला दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो’ भन्ने न्यायका मान्य सिद्धान्त स्थानीय न्यायिक समितिलाई वुझाउन ढिलाई भैसकेको छ ।

Advertisement 2

न्यायिक समितिले विवादको निवेदनमा कारवाही र किनारा गर्दा निवेदन दर्ता, त्यस्तो विवादको आवश्यक जाँचबुझ, कारवाही, पक्षहरु उपस्थित गराउने, मिलापत्र गराउने प्रक्रिया, विवादको किनारा लगाउनु पर्ने अवधी, अभिलेख व्यवस्थापन, लगत कट्टा, म्याद तामेली, तारिख लगायतका बिषयलाई संवेदनशिलरुपमा लिइएको पाइदैन ।स्थानीय तहलाई नजिकको न्यायलय मानिरहँदा पनि मुद्धाको किनारा गर्न बर्षौ कुनुपर्ने, अनिर्णयको वन्दी हुने, दबाब, प्रभावमा परेर निर्णय हुने अवस्था विद्यमान छ । स्थानीय तहमा कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कतिवटा उजुरीहरु परे, कति वटा फछ्र्यौट भए र कति बाँकी छन, कति समय भित्र फछ्यौट गरिसक्नु पर्ने हो सो सम्बन्धी व्यवस्थित अभिलेख नै छैन । न्यायिक समितिमा फरक फरक पार्टिको प्रतिनिधित्व हुँदा विवादलाई चर्काउने बाहेक अन्य काम हुन नसकेको अनुभव स्थानीय तहले व्यर्होनु परेको छ । न्यायिक निरुपण गर्दा एक पक्षले अक्सर जितेको अनुभूति गर्दा अर्को पक्ष अर्को निर्वाचनसम्म आफ्नो विरुद्धमा ‘रिवाउन्स व्याक’ हुन सक्ने भयले समेत न्यायिक समितिलाई नराम्ररी गाँजेको छ । त्यसैले समिति शिघ्र न्यायिक निरुपण गर्न हिच्किचाउँछ । विवादरत पक्षहरुसँगको उजुरीको तरबार देखाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नसक्ने जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । अतः सत्य अन्वेषण र सत्यको साक्षात्कार ‘टुर्थ सिकिङ्ग एण्ड टुर्थ टेलिङ्ग’ को विधिशास्त्रीय विश्वव्यापी मान्यताको संचार स्थानीय न्यायिक समतिका सदस्यहरुलाई बुझाउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । यद्यपि केही राम्रा र अनुकरणीय कार्य र पद्धति संस्थागत गर्ने पालिकाहरु पनि नभएका होइन्न तर अधिकांशको कथा र व्यथा एउटै छ ।
संघीय व्यवस्थाको न्यायिक समितिले ५ बर्षे कार्यकाल पुरा गरी दोश्रो इनिङमा प्रवेश गर्दा थुप्रै समस्याका श्रृङखलासँग पौठेजोरी खेल्नुपर्ने अवस्था छ । मेलमिलाप वा सुनुवाई इजलास कक्ष व्यवस्थापन, बजेट व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन, नागरिकहरुको समिति माथिको सकरात्मक विश्वास अभिवृद्धि लगायत थुप्रै सवालहरु सुधारको पर्खाईमा छन । आफूले गरेको निर्णयमा न्यायिक चुनौती समेत सामना गर्नुपर्ने स्थानीय न्यायिक समितिका सदस्यहरुलाई नत कुनै तालिम एवं क्षमता विकासको अवसर छ नत कुनै कानूनी साक्षरता सम्बन्धी अभिमुखिकरण । विधि, विवेक र व्यवहारमा सन्तुलन कायम गरी शिघ्र निर्णय गर्ने अधिकार पाएको न्यायिक समितिले न्यायिक निरुपण गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि, संलग्न गर्नुपर्ने प्रमाण पुष्ट्याँई, जाँच परिक्षण गर्नुपर्ने विषयहरु अधिकांश स्थानीय तहले पाएको छैन । निर्णय कसरी गर्ने, कुन कुन मापदण्ड अनाउनु पर्छ भन्ने विषय अधिकांश न्यायिक समितिको सदस्यलाई जानकारी छैन ।

सुधारको पर्खाईमा रहेको न्यायिक समितिका सदस्यहरुलाई पद तथा गोपनियताको सपथसँगै कानूनी शिक्षा, विधिशास्त्रीय मान्यता सम्बन्धी ज्ञान, सीप र धारणा परिवर्तन सम्बन्धी तालिम दिने व्यवस्था नीतिगत रुपमा गरिनुपर्दछ । कानून अधिकृतको स्थायी दरबन्दी, अभिलेख व्यवस्थापनको लागि प्रशासनिक कर्मचारीको व्यवस्थापन, सुनुवाई वा मेलमिलाप कक्षको व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । त्यसको लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्दछ । कार्यपालिका सबै सदस्यलाई न्यायिक समितिको भूमिका सम्बन्धी तालिम दिनुपर्दछ तव मात्र उनीहरुमा न्यायिक समितिको क्रियाकलापलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ भन्ने धारण विकास हुन्छ । मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको निरुपणको लागि पहिलो प्रयास गरिने भएकोले मेलमिलाप कर्ताहरुको छनौट, उनीहरुको क्षमता विकासको लागि अद्यावधिक तालिमको लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । न्यायिक समितिका सदस्यहरुलाई स्थलगत फिल्ड अवलोकन, निरीक्षण र प्रमाण पुष्ट्याँईको जाँच परिक्षण र उजुरीको स्वच्छता र वैधता परिक्षणका लागि आवश्यक प्राविधिक, प्रशासनिक र सुरक्षाकर्मी लगायतका जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्था गरिनुपर्दछ । न्यायिक समितिको बार्षिक प्रगति विवरण नगर सभामा छलफल हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । न्यायिक समितिको निर्णय कार्यन्वयन गर्न प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइनु पर्दछ । स्वार्थ बाँझिने गरी भएको न्यायिक निरुपण वा कपटपूण निर्णय वा नियतवस निर्णय निर्माणमा भएको ढिलाई सम्बन्धी उजुरीको नमूनाको रुपमा बार्षिक जिल्ला अदालतबाट स्वतन्त्र न्यायिक परीक्षण गरी उपयुक्त आदेश दिनुपर्ने कानून व्यवस्था गरिनु पदर्छ तव मात्र स्थानीय तहमा न्यायको मार्ग एकाध अधिकारी वा संस्थाको असफलताको कारणबाट अवरुद्ध हुन वा उपायविहीन अवस्थामा छोड्न मिल्दैन भन्ने कानूनी मूल्यमान्यतालाई स्थापित गर्न सकिन्छ । न्यायिक समितिका कामकारवाहीको सम्बन्धमा स्वतन्त्र विज्ञ कानून व्यवसायीबाट ‘जुडिसियल रिभ्यु’ हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । समग्र न्यायिक समितिका गतिविधीहरुलाई व्यवस्थित गर्न संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारबाट उजुरी न्यायसम्वत फछ्र्यौट तथा किनारा लगाउन कानून, मापदण्ड वा कार्यविधिको नमूना तयार गरी स्थानीय तहमा पठाउने र कार्यन्वयन भएनभएको अनुगमन गर्नुपर्दछ । सुचना प्रविधिको माध्यमबाट आफ्नो उजुरी सम्बन्धमा के कारवाही, कहिले हुँदैछ र निर्णय कार्यन्वयनको अवस्था कहाँ पुगेको छ भनेर सोसियल प्लेटफर्म बनाइनु पर्छ ताकी निर्णयमा भएको ढिलाई, अनिर्णय वा कपटीपूर्ण निर्णयमा सबै नागरिकले सचेत खबरदारी गर्न सकुन । आम नागरिकमा विश्वासको वातावरण अभिवृद्धि गर्न नागरिकसँग अन्तरक्रिया, सार्वजनिक सुनुवाई र नागरिक सम्वाद कार्यक्रम आयोजना गर्ने र सफल न्यायिक निरुपण भएका व्यक्तिहरुको जीवनमा आएको वदली बारे जानकारी गराउने जस्ता उपायहर अवलम्वन गर्न सकिन्छ । अन्तरपालिका ज्ञान, सीप र क्षमताको साझेदारी, प्रदेशस्तरीय सफल एवं अनुकरणीय अभ्यासहरुको सम्प्रेषण, छलफल र अन्तरक्रियाले समेत न्यायिक समितिको गतिविधिलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहका कयौं मुद्धाहरुमा मुद्धाका पक्षहरुलाई धोको पुग्ने गरी बोल्न दिने तथा उनीहरुको आवाज श्रवण गरेर ढाडस दिए पनि फछ्र्यौट हुने अवस्था छ । कयौं मुद्धाहरुमा जितजितमा हात मिलाएर मुस्कुराएर निस्कने अवस्था छ । त्यसैले स्थानीय तह जनअदालत हो । विवादरत पक्षलाई सम्मान गर्ने, सदभाव बढाउने र मेलमिलाप अभिवृद्धि गर्ने अदालत हो । तसर्थ यसलाई संस्थागत गर्न ३ तहकै सरकारको उत्तिकै भूमिका रहन्छ ।

(सुयल नेपाल सरकारको उपसचिव हुनुहुन्छ ।)