काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हाे ।

Advertisement 1

आयोगको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) पुस्कर कार्की र सञ्जीव मिश्र रहेका सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइन । बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न रायसहित सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद १५ दिन अर्थात २०८० चैत २५ गतेसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव रहनेगरी यसअघि नै तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समयावधि दिइएको थियो । बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा अन्तरगतका निकायको समग्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्न सहमति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

Advertisement 2

बैठकले उपप्रधान एवम परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई २०८० चैत ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमण गर्न स्वीकृति पनि दिएको छ ।