देखाउने दाँत एउटा चपाउने अर्कै । सरकारले बजेटमार्फत नै खर्च कटौतीका प्रस्तावमात्र गरेन,सोही अनुरुप दर्जनौ सरकारी निकाय खारेजी समेत भइसकेका छन् । अर्कोतिर यही सरकारले धमाधम आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने उदेश्य अनुसार स्थायी दरबन्दी स्वीकृत गराइरहेको छ ।

Advertisement 1

आर्थिक बर्ष ०८०/८१ को बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर ५० मा सबै सरकारी सेवा,नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थान आगामी आर्थिक बर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगरिने बुँदा उल्लेख गरिएको थियो । यस्तै सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचनाको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाइने र यस आर्थिक बर्षको मंसिर महिनाभित्रैमा सबै मन्त्रालय र निकायले ओ एण्ड एम सर्भे गरिसक्ने बुँदा बजेट बक्तव्यमा राखिएको छ ।

प्रशासनिक खर्च घटाउन भन्दै १८ वटा निकाय खारेजी प्रस्ताव गर्यो । सोही अनुरुप दर्जनौ सरकारी निकाय खारेजीमा परेका छन् ।अर्थतन्त्र दबाबमा परेको भन्दै सरकारले बजेटमार्फत नै १८ वटा सरकारी निकाय खारेजी र दुइ वटा सरकारी निकाय गाभ्ने निर्णय गर्यो । प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारले कपास विकास समिति, फिलोटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय,अत्तिरिक्त हुलाक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका विभाग,रेलवे वोर्डसहितका सरकारी निकाय खारेजी गरेको सरकारले यही आर्थिक बर्षको पछिल्लो एक महिनामै झण्डै १३७३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिसकेको छ ।

Advertisement 2

यता यही अवधिमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई जागिर खुवाउन भन्दै १३७३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिसकेको छ । जसमा अधिकृतस्तर तहसम्मका छन् ।

पछिल्लो क्याविनेटले  बैठकले ६ सय ५८ नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ । जस अनुसार,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा समेत ५८ , कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना र आयोजना सहयोग इकाइहरूका लागि आवश्यक १९, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८०/ ०८१ मा सञ्चाललन हुने संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्गका लागि एकीकृत भूपरिधि व्यवस्थापन आयोजनालगायतका १७ आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि राजपत्रांकित श्रेणीका ३८ दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

त्यसैगरी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगमातहतका निकायमा ७४, शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ शहरी आयोजनालगायतका निकायमा राजपत्रांकित श्रेणीका ४ सय ६९ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृत दिएको छ ।पछिल्लो क्याविनेटले मात्र एकै पटक ६ सय ५८ नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेको हो । दुई साता अघि साउन तेश्रो साता बसेको क्याविनेटले उसैगरी एकै पटक ७१५ अस्थायी दरबन्दी स्वकीृत गरेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका लागि आवश्यक पर्ने राजपत्राङ्कित अधिकृतस्तरका ७१५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय यस अघि नै भइसकेको छ ।

पछिल्लो  साता दिनमा मात्र १३७३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको हो ।एकातिर खर्च कटौतीको प्रस्ताव,बजेट मार्फत गरिएको प्रस्ताव अनुसार दर्जनौं सरकारी निकाय खारेजी,अर्काेतिर त्यही सरकारद्धारा झण्डै १४ सय अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत,भएन त हात्तीको जस्तो देखाउने दाँत एउटा चपाउने दाँत अर्कै !