ललितपुर। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्तर्गतको सदर चिडियाखानाको ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर नीतिगत भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको खुलासा भएको छ। तत्कालिन कार्यालय प्रमुख सत्यनारायण साह, बोलपत्र मूल्यांकन समिति र नियामक निकायहरूको चरम लापरवाहीका कारण पछिल्लो तीन वर्षमा ‘लालीगुराँस ग्रुप’ ले मात्रै रु. ८,४६,३३,१७७.३३ बराबरको ठेक्का ‘सेटिङ’ मा हत्याएको पाइएको छ ।

Advertisement 1

प्रशासन र मूल्यांकन समितिको ‘शंकास्पद’ सक्रियता सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८० ले रु. २० लाखभन्दा बढीको खरिदमा अनिवार्य विद्युतीय बोलपत्र (e-GP) आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, चिडियाखानाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख र बोलपत्र मूल्यांकन समितिले रु. ९६ लाखदेखि १ करोड १२ लाखसम्मका ठेक्काहरूमा जानाजानी e-GP प्रयोग नगरी पुरानै ‘कागजी’ शैली अपनाएका छन् । यो प्रक्रिया पारदर्शी प्रतिस्पर्धालाई रोक्न र निश्चित समूहलाई पोस्नका लागि गरिएको ‘नीतिगत सेटिङ’ भएको देखिन्छ।

विशेषगरी, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा माछामासु आपूर्तिको ठेक्कामा सबैभन्दा कम कबोल गर्ने ‘श्री स्वयम्भू सप्लायर्स’ को जमानत जफत गरी करिब २० लाख बढी कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनुले मूल्यांकन समितिको नियतमाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ। यसका संचालक धिरज सञ्ज्यालले सुमि कार्कीको सेटिंगमा ठेक्का हाल्न पुगेको र पछि किर्ते बहाना गरी व्याक भएको भेटिएको छ भने किर्ते गर्ने विरुद्द कारवाही नगरेको बताएको छ ।

अख्तियार र महालेखाको मौनता: संरक्षण कि लापरवाही? चिडियाखानाले प्रचलित कानुनको ‘ठाडो उल्लंघन’ गरेर एउटै समूहलाई करोडौँको ठेक्का सुम्पिँदा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालय मौन बस्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको स्रोतको दावी रहेको छ। सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग हुँदा र खरिद निर्देशिकाको धज्जी उडाउँदा समेत यी नियामक निकायहरूले सूक्ष्म छानबिन र कारबाही नगर्नुले उनीहरूको कार्यक्षमता र इमानदारीमाथि समेत औँला ठडिएको छ।

‘सेटिङ’ को ढाँचा र एउटै समूहको वर्चस्व उपलब्ध विवरण अनुसार, दानाआहार र फलफूल आपूर्तिमा ‘श्री न्यू लालीगुराँस सप्लायर्स’ पछिल्ला दुई वर्षदेखि एक्लो बोलपत्रदाता रहँदै आएको छ। प्रतिस्पर्धा देखाउन अन्य फर्महरूले बोलपत्र हाले पनि ‘जमानत पेश नगरेको’ बहानामा उनीहरूलाई अयोग्य घोषित गरी लालीगुराँसको बाटो सफा गरिदिने गरिएको छ।

लालीगुराँस ग्रुपका प्रतिनिधि विक्रम खड्काले टेलिफोन संवादमा चिडियाखानामा आफ्ना ‘चिनजानका मान्छे’ रहेको स्वीकार गर्दै अन्य व्यवसायीहरू आउन नसक्नुमा कामको जटिलतालाई कारण देखाएका छन्। उनले अन्य प्रतिस्पर्धीले फर्म र स्ट्याम्प दुरुपयोग गरेको दाबी गरे पनि कार्यालयले त्यस्तालाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा राख्नुको सट्टा धरौटी मात्र जफत गरेर उन्मुक्ति दिनुले प्रशासन र ठेकेदारबीचको ‘अपवित्र गठबन्धन’ पुष्टि गर्दछ।

पछिल्लो समय खराव संरक्षणका कारण चिडीयाखानाका पंक्षीमा बर्डफ्लु देखिएको बिषयमा लापरवाही देखिएको कारण जनाउँदै कोषको मुख्यालयले निज हाकिम सत्यनारायण साहलार्इ निलम्वन गरेको भनिएपनि भित्रि कारण अरुनै रहेको स्रोत बताउँछ ।