नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेका् करिव एक दशक हुन लागेको छ । संघीयतको अभ्याससँगै बहुस्तरीय शासन प्रकृयामा हामी अभ्यासरत छौ । नयाँ सार्वजनिक शासन पद्धतिको अभ्यासमा छौ ।नयाँ सार्वजनिक शासन सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा आएको एउटा नविनतम अवधारणा हो । यसलाई सन् २००६ दखि प्रयोगमा ल्याएको हो । त्यसैगरी स्कोन्डिनेभियन मुलुकहरूबाट आएको नयाँ सार्वजनिक सेवाले जनतालाई ग्राहक होइन, नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मूल आवाजलाई आत्मसात् गरेको अवस्था विधमान छ । यसले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूप्रति पुनर्विश्वास, बजार प्रतिस्र्धा र ग्राहकको सट्टा लोकतन्त्र र नागरिकमा विश्वास सरकार व्यवसाय होइन भन्ने कुरामा जोड, जनतालाई सुनाउने होइन जनताको सुन्ने, दिग्दर्शन होइन सेवा गर्ने, नागरिक संलग्नता र लोकतान्त्रिक सुशासनलागायतका विशेषता बोकेको छ । साथै यसले प्रशासकहरूको भूमिका वास्तविक रूपमै सम्बन्धित निकाय र निष्पक्ष रूपमा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने छुट्टै अधिकृत, छुट्टै डेस्क र छुट्टै कार्यविधि तोकिनुपर्छ । प्राप्त गुनासोउपर गुनासो सुन्ने अधिकृतले कुन कार्य प्रक्रियाद्वारा सो गुनासोको समाधान गरी सेवाग्राहीले अपेक्षा गरेअनुसारको सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्, यसको सुनिश्चितता हुनु जरुरी छ । २१औं शताब्दीमा उपभोक्ता रूपी जनतालाई सेवा पु¥याउन सहज छैन । हरेक सरकार समयानुकूल परिवर्तन उन्मुख सोचमा दत्तचित रहनुपरेको छ । प्रशासनिक कौशलताको प्राण नै उच्च नैतिकता हो । त्यो व्यक्ति मात्र आदर्श हुन सक्छ जसमा उच्च नैतिकता हुन्छ । व्यवस्थापकीय नैतिकताअन्तर्गत मातहत कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । कामको उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ । सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । लोभ, रिस, निराशा एवं कुण्ठबाट उन्मुक्त हुनुपर्छ ।

Advertisement 1

विकास–निमार्णका कामहरूलाई गतिशिलता दिन प्रशासनलाई सुदृढ, सक्षम र निस्पक्ष बनाउन आवश्यक छ बेलायत, अमेरिका र न्युजिल्यान्ड आदि मुलुकमा ।सन् १९८० को दशकपश्चात् चलेको उपभोक्ता आन्दोलनले सरकार खराब छ र निजी क्षेत्र राम्रो छ भन्ने आधारणको विकास गरेको अवस्था छ । फलस्वरूप छरितो र सानो सरकार, निजीकरण, एजेन्सीकरणजस्ता अवधारणाले महत्व पाउन थालेको पाइन्छ । यसै तथ्यको आधारमा विश्वमा विभिन्न राष्ट्रले सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सुधारात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गरी सरकारले नागरिकको खास खास क्षेत्रमा जिम्मेवारी वहन गरी अन्य सरोकारवाला विषयमा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थान समुदायिक संस्था, नागरिक समाजजस्ता संघसंस्थालाई संलग्न गराई सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ । तर, ती निकायका लागि सरकारले नीतिगत मार्गदर्शन दिने, अनुगमन गर्ने र नियमन गर्नेजस्ता कार्य निरन्तर गरिरहेको हुन्छ । २१औं शताब्दीको सुरुवातदेखि नै सार्वजनिक प्रशासनलाई बजारीकरण गर्ने अवधारणाले नागरिकको हैसियत बिर्सेर ग्राहकका रूपमा मात्र लिएको भनी कडा आलोचना हुन थालेको पाइन्छ । नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनमा कर्मचारीको प्रतिक्रियास्वरूप नवीन सार्वजनिक सेवाले सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा प्रभाव पार्न थाल्यो । सार्वजनिक प्रशासनको अध्ययनमा तथ्यलाई मात्र होइन मूल्यहरूप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने, व्यक्तिगत मानवीय व्यवहारलाई वस्तुगत व्यवहारभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने र वास्तविक जनतासँगको सम्बन्धमा मानवीय संवेदना, भावना एवं मनोविज्ञानलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने भन्ने आधारणा नै नयाँ सार्वजनिक सेवाको स्वरूप मान्न सकिन्छ । नवीन सार्वजनिक सेवाले खासगरी लोकतन्त्रिक मूल्यप्रति पुनर्विश्वास, वजार प्रतिस्पर्धा र लोकतन्त्र, नागरिक विश्वास, सरकार व्यवसाय होइन, सेवादायक, जनतालाई सुनाउने होइन जनताको सुन्ने, दिग्दर्शन होइन सेवा गर्ने लोतान्त्रिक सुशासन आदि मान्यता राखेको हुन्छ । राज्यको प्रमुख दायित्वमध्ये सामाजिक न्याय एक हो । सामाजिक विविधताको सम्मान, व्यक्तिको स्वतन्त्रताको रक्षा, मौलिक तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूति, संरक्षण र सम्बद्र्धन, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र अल्पसंख्यकको हकहितको संरक्षणजस्ता सामाजिक न्यायका विषयलाई वर्तमान शासकीय व्यवस्थाले प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । जनतासँग निकट रही सेवा पु¥याउने कर्मचारीले सरकार र जनताको पुलको रूपमा काम गर्छन् । कर्मचारीको मनोबलमा वृद्धि नभएसम्म जस्तोसुकै राम्रा अवधारणा ल्याए पनि ती कमयावी हुन सक्दैनन् ।सार्वजनिक पदाधिकारी स्रोत र शक्ति दिने नागरिकप्रति सबै कर्मचारी प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सञ्चालन, विकास र दिगोपना कायम गर्न नागरिक शिक्षा अपरिहार्य छ । लोकतान्त्रक शासनको दिगोपनाका लागि नागरिक शिक्षामार्फत नागरिकलाई शासकीय व्यवस्थाका हरेक अंग तथा प्रक्रियामा सक्रिय नागरिकलाई सहभागी गराउन नागरिक शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । प्रक्रियाको पारदर्शिताको ग्यारेन्टी गर्ने प्रक्रियामा नै जनताको संलग्नता हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

हामी कहाँ राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीतिगत अस्थिरता हुन गयो । फलतः सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नीतिगत निरन्तरता हुन सकेन । राजनीतिक नीति निमार्णमा र कर्मचारीतन्त्र प्रशासनयन्त्र नीतिको कार्यान्वयनमा बढी सक्रिय रहनुपर्नेमा यसको विपरीत हुन गयो । जसबाट सेवा प्रवाह विवादास्पद, स्वार्थपूर्ण र दबाबमूलक बन्यो । आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न राजनीतिले प्रशासनलाई र प्रशासनले राजनीतिलाई दोष देखाएर आफू चोखो देखिने संस्कृतिको विकास भयो । राजनीति र प्रशासनबीच सुमधुर सम्बन्ध भएन भने कतिपय अवस्थामा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रतिबद्ध रहनेभन्दा पनि निहित फाइदा र स्वार्थका लागि एकले अर्काको अनावश्यक समर्थन र सहयोग लिने दिने परिपाटीको विकास भयो । राष्ट्रिय स्वार्थ र जनहितभन्दा आफू र आफ्नोको हितलाई बढी ध्यान दिइयो । फलतः निष्पक्ष कार्यसम्पादन हुन नसक्दा विभिन्न शक्तिकेन्द्र निर्माण भए । विभिन्न गुट र उपगुट राजनीतिक र प्रशासन दुवैमा देखिए । राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरणले सामाजिक नैराश्यता सिर्जना हुन पुग्यो ।सार्वजनिक सेवाहरू जनताले अपेक्षा गरेअनुरूप प्रवाह हुन सकेको छैनन् ।सेवा प्रवाहमा जनताको सहभागिता न्यून छ । सेवामा जनस्वामित्व स्थापित हुन सकेको छैन । गुणस्तरीयताको कमी छ । सार्वजनिक सेवा सरल र सर्वसुलभ छैनन् । सेवाहरूमा जनताको समान पहुँच पुग्न सकेको छैन र लक्षित वर्गमा यथेष्ठ सेवा पुग्न सकेको छैन । सेवा प्रवाहमा प्रतिस्पर्धाको अभाव छ । सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा हुने त्रुटिको सम्बन्धमा नागरिक सुनवाइको कमी छ ।सेवा प्रदायकहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेका छैनन् । सार्वजनिक सेवा पारदर्शी छैन । सेवाको परिमाण आवश्यकताअनुसार छैन । सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्यामा जनताको आधारभूत सेवा र आवश्यकता पूरा गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक दृढता र प्रतिबद्धताको कमी छ । सेवाको सुनिश्चितता गरिएको छैन । सेवाहरू सीमित जनतामा मात्र पुगेको छ । मानवीय वित्तीय र वस्तुगत साधनको प्रभावकारी वितरण र उपयोग हुन सकेको छैन । क्षेत्रगत र विकेन्द्रित सेवा प्रवाह पद्धतिमा समन्वय कमजोर रहेको छ । सेवामुखी संस्कारको कमी छ । न्यून जवाफदेहिता स्थिति छ । सार्वजनिक सेवाको अनुगमन र पृष्ठपोषण कमजोर रहेको छ । दण्डहीनता, दण्ड पुरस्कारको कार्यनवयनको कमजोर अवस्था छ । सेवा प्रवाहको कमजोर जवाफदेहीताको स्थिति छ । सेवाग्राहीमा चेतनाको कमी र अधिकारबोधको न्यूनता रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा दुर्बलको अवस्था छ । सेवाको सुधारमा कम चासो र उदासीनता पाइन्छ । सेवाग्राहीमा सेवा प्राप्ति गर्नेतर्फ कम सहभागिता छ । भौतिकस्वरूप छरिएर रहेका बस्तीका कारण सेवा वितरणको कार्य कठिन र खर्चिलो छ । सामाजिक सांस्कृतिक परम्पराले पनि सेवाप्रवाहमा अवरोध पु¥याएको छ ।

Advertisement 2

प्रशासनबाट जनताको काम सरल रूपमा बनून् र विकास–निमार्णका कामले गतिशिलता पाऊन् भन्नका लागि प्रशासनलाई स्वच्छ,पारदर्शी,निष्पक्ष,समावेशी,सुदृढ, र भ्रषटचारमुक्त बनाउन आवश्यक छ । तर राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई निष्पक्ष होइन पक्षपात गर्न सिकाउँछ र अभिप्रेरित गर्छ भन्ने आम नेपालीकोबुझाइ नकार्न सकिन्न । जनतालाई सन्तुष्ट र लोकतन्त्रप्रति विश्वस्त पार्न सरकारमा बस्ने र विपक्षमा बस्ने सबैले गल्ती सच्याउनुपर्छ । कर्मचारीलाई राजनीति सिकाएर आफ्ना अनुयायी बनाउनुभन्दा सरकारी नीति–नियम लागू गर्न प्ररित गर्नु राम्रो हुन्छ । कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । जुनसुकै पार्टी सत्तामा आए पनि कर्मचारीले पार्टीका कार्यक्रम र सिद्धान्त लागू गर्ने हुनाले उसलाई पार्टीगत रूपमा विभाजन गर्नुहुँदैन । यसरी विभाजित कर्मचारी वर्गबाट आवश्यक र उचित मात्रामा जनताका काम हुन सक्दैनन् । समयमा जनताका काम हुन छोडेर उल्टै दबाब र दमन हुन थाल्यो भने व्यवस्थाप्रति नै जनता निराश हुन्छन् । यस्तो स्थिति देश र जनताको लागि अहितकर हुन सक्ने हुनाले समयमै सर्तक हुनु जरुरी छ ।

शासकीय अभ्यासमा नयाँ सार्वजनिक शासनले सार्वजनिक संगठनहरुको संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिन्छ जसबाट नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा र सुविधाहरू सरल,सक्षम,गुणस्तर प्रभावकारी, पारदर्शी, निष्पक्ष र उत्तरदायी तवरले प्रवाह गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता हुन्छ । यस प्रकारको सञ्जालमा राज्यका संस्थाहरू र नीति क्षेत्रमा काम गर्ने संगठित इच्छा भएका सामाजिक संगठनहरू आवद्ध हुन्छन्। यस्ता सञ्जालहरूले मुद्दामा आधारित सहकार्य गर्दछन् । नीति सञ्जालहरूले सार्वजनिक र निजी इच्छा तथा स्रोतहरूको दक्षता अभिवृद्धि, नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरणको भूमिका निवार्ह गर्दछन्। यस्ता सञ्जाल र राज्यबीचको सम्बन्ध आपसी सहमति र निर्भरतामा आधारित हुने गर्दछ । सञ्जालहरूले नागरिकहरूको ईच्छा, अनुभव र विज्ञताको प्रतिनिधित्व समेत गर्ने भएको हुँदा नीति प्रक्रियामा सञ्जाललाई महत्वपूर्ण तत्वका रूपमा लिइन्छ । सरकारबाट शासनको अवधारणात्मक परिवर्तनमा यस्तै प्रकारका सञ्जालको उल्लेख्य योगदान रहेको मानिन्छ । राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित, समन्याय र समावेशीकरण, कानुनको शासन गर्ने, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमानदारिता, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन, प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता, प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच, विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण, जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका नवीनतम आधार र आर्थिक उदारीकरण, गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय, प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन, महिला सशक्तीकरण तथा लैंगिक न्यायको विकास, वातावरणीय संरक्षण, जनजाति, दलित तथा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गको उत्थान, दुर्गम क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित क्षेत्रीय विकासजस्ता प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका नवीनतम नीतिहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सरकारका सवै पात्रहरुबीच समन्वय, सहकार्य, साझदारी,सहउत्पादन, सहनिर्माण र सहव्यवस्थापन हुनु पर्दछ । सामुदायिक शासनले सरकारबिना नै समुदायको संगठित प्रयासको माध्यमबाट धेरै समस्याको समाधान गर्न सक्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतामा यस दृष्टिकोणको विकास भएको देखिन्छ । नयाँ सार्वजनिक शासन नयाँ ढाँचामा सार्वजनिक शासनको संचालन गर्नु हो। यो नयाँ ढाँचाले शासनको कार्यक्रम तथा प्रशासनिक प्रक्रियाको व्यवस्थापनमा नयाँ नीति, विधान र कार्यविधिहरू अपनाउँछ । यसले सार्वजनिक नेतृत्व, सार्वजनिक सेवा प्रदान र सार्वजनिक सम्पत्ति को ब्यवस्थापनमा सरकारका पात्रहरुवीच सहकार्यमा जोड दिन्छ ।
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चालिनुपर्ने उपायहरूमा नयाँ सार्वजनिक शासन पद्धतीलाई व्यवहारमा अवलम्वनलगर्ने,सुशासन ऐनका माध्यमबाट नीति निर्धारण, मन्त्रालय र सचिवालयका कार्यहरू व्यवस्थित गर्ने, सरकारले गर्ने, निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने र गैरसरकारी संस्थालाई दिन सकिने कार्यलाई कन्ट्राक्टिङ आउट ,आउटसोर्सिङ गरी सेवा वितरण कार्यमा प्रावकारिता ल्याउन सकिन्छ।सेवा वितरणको कार्यमा सेवाग्राहीको सहभागिता बढाउनुपर्छ । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । एउटै निकायबाट विभिन्न खालका सेवा वितरण हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । उपभोक्तको गुनासो सुन्ने अनुगमन गर्ने, कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । पारदर्शिता कायम गर्ने र पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाएबापत क्षतिपूर्तिको सुनिश्चतता गर्नुपर्छ । स्पष्ट जिम्मेवारी तोकी कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति डाइरेक्ट एकाकाउनटेबल बनाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । साधन स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ । निर्णय गर्ने तहहरू घटाउने र सकेसम्म निर्णय गर्ने कार्य कार्यस्थलमा नै खटिने कर्मचारीबाट गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सहभागिताका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । सेवाग्राहीबाट अन्तत्र्रिmया गरी फिडब्याक लिने परम्परा बसाल्नु पर्छ । कर्मचारीमा सेवाग्राहीप्रतिको दृष्टिकोण बदल्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचार र नैतिक संस्कृति विकास गर्नु पर्दछ ।यसका लागि सदाचार र नैतिक संस्कृति विकास गर्न पदाधिकारीको कार्यजिम्मेवारीको परिभाषा, कार्यसम्पदान सूचकको स्थापना, सेवा बडापत्र, नागरिक पृष्ठपोषण, प्रोत्साहन र मूल्यांकन प्रणाली र नागरिक दबाब जस्ता संयन्त्रहरू अपनाउने सामान्य प्रचलन छ। नागरिक चेतनाको स्तर, समाजको लोकतन्त्रीकरण र प्रविधिको प्रसारले पनि सार्वजनिक प्रशासनलाई नैतिक, व्यावसायिक र सदाचारी बनाउन बल पु¥याएका छन्। सर्वसाधारणले सरोकार राख्ने विषय भनेको सार्वजनिक सेवा वितरण हो। सेवा वितरणका खास मान्यता र सिद्धान्त छन्, जसलाई अवलम्बन गरेरै सार्वजनिक संस्थाहरू नैतिक बन्न र सेवाग्राहीको विश्वास जित्न सक्छन् ।नैतिक आचरण र सदाचारयुक्त नेतृत्वले कर्मचारीमा आत्म नियन्त्रण र स्व उत्प्रेरणा वृद्धि गर्दछ ।फलस्वरुप सार्वजनिक सेवा प्रवाह नागरिक अपेक्षा बन्नसक्छ ।