निजामती कर्मचारीहरुका राष्ट्रियस्तरका पाँच वटै ट्रेड युनियनहरुले संघीय निजामती सेवा ऐनका कतिपय प्रावधान उपर आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी गरेका छन् ।
उनीहरुले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन । जिल्ला जिल्लाका ट्रेड युनियनहरुले भने संयुक्त रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।

Advertisement 1

समग्र कर्मचारीको साझा हित र निजामती प्रशासनको मार्गदर्शनको रुपमा रहेको ऐन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहेकोले यस्ता विषयमा सम्वन्धित पक्षहरुसँग सघन छलफल गुर्न आवश्यकताको विषय भए पनि सरोकारवाला पक्षहरुको सहमतिमा विना नै ऐन ल्याउन लागिएको भन्दै उनीहरुले मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन लागेका हुन। संयुक्त ट्रेड युनियनहरुले विभिन्न २१ बुँदे माग तथा सुझावहरु समेटेर मात्र ऐन जारी गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन लागेका छन् ।

राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबाट तपसिलमा उल्लेखित सुझावहरुलाई समेटी मिति २०८० बैशाख १८ गते भित्र संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न संयुक्त युनियनको तर्फबाट नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै उनीहरुले राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको ब्यवस्था परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने,संघीय निजामती सेवामा हाल भएको श्रेणीगत ब्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने,श्रेणीमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको तह मिलान गर्दा हालको श्रेणीमा नोकरी अबधि ५ बर्ष बढी नोकरी अबधी भएका हकमा १ तह र १० वर्ष वा सो भन्दा बढी नोकरी अबधी भएका कर्मचारीको हकमा २ तह बृद्धि गर्ने । साविक बमोजिमको पदमा काम गरेको सेवा अबधि गणना गरी प्रदेश र स्थानिय तहमा संघीय कानून बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा समेत लागू हुनेछ ।
यस्तै,संघीय निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा खरिदार वा चौथो तहमा वा सो पदमा ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत आन्तरिक र १० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था ऐनमा राख्न माग गरेका छन् ।
कर्मचारीहरुले घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको शाखा अधिकृतरसातौं तह वा सो सरहको पदमा ५० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत आन्तरिक वा अन्तरतह र ४० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने मिलाउन माग गरेका छन् ।
यस्तै उपसचिव वा नबौं तह वा सो सरहको पदमा १० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत अन्तरतह वा आन्तरिक र बाँकी ७० प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने ब्यवस्था गर्ने माग राखेका छन् ।
कर्मचारीहरुले सहसचिव वा एघारौ तह वा सो सरहको पदमा १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट र ९० प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने ब्यवस्था मिलाउन, उपसचिव वा नवौ तहमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने पदका लागि सम्वन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका संघीय निजामती सेवा,प्रदेश र स्थानीय सेवाका सहायकस्तरको पदमा कम्तीमा ७ वर्ष काम गरेका कर्मचारीले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने माग गरेका छन् ।
यस्तै अन्य सेवामा अन्तर तह प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिका लागि छुट्टायाएको प्रतिशत न्याय सेवा, लेखापरिक्षण र परराष्ट्र सेवाको नवौ तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने ।
यस्तै अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा कार्यरत रहेका र तोकिए बमोजिमको शैक्षिक योग्यता भएको कर्मचारीलाई एक पटकको लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी लोक सेवा आयोगको सिमित आन्तरिक प्रतियोगिताको माध्यमबाट स्थायी गर्ने ब्यवस्था गर्ने र उक्त प्रक्रियावाट स्थायी हुन नसकेका कर्मचारीलाई सेवा अबधिको आधारमा उपयुक्त सेवा सुविधा प्रदान गरी अवकाश दिने ब्यवस्था गर्ने माग राखेका छन् ।
उनीहरुले मुख्य सचिव वा पन्ध्रौं तहको २ वर्ष, सचिवको ३ वर्ष, सहसचिवको १२ वर्ष कायम गर्ने । यो ब्यवस्था यो ऐन लागू भएपछि नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा लागू हुने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् ।
यस्तै बिशिष्ट श्रेणी वा तेह्रौ तहको पदमा बढुवा नियुक्त हुनको लागि ५० बर्ष, सहसचिव वा एघारौ तहमा बढुवारअन्तरतह प्रतिस्पर्धावाट नियुक्त हुन ४२ बर्ष, उपसचिव वा नबौं तहको पदमा नियुक्त हुन ३२ बर्ष र शाखा अधिकृत वा सातौ तहको पदमा नियुक्त हुन २१ बर्ष र सहायक स्तरको पदमा नियुक्त हुन १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने गरी उमेर हद तोक्नुपर्ने भनेका छन् । ।
यस्तै कर्मचारीहरुले सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरुको समान समयमा बढुवा हुने गरी दरबन्दी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने,समायोजनका माध्यमवाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले समायोजन भएको निकायमा बढुवा नपाएसम्म संघीय निजामती सेवामा बढुवा हुन पाउने ब्यवस्था कायम गर्नुपर्ने,बढुवाको योग्यता निर्धारण गर्दा एक तह मुनिको सेवा प्रवेश गर्दाको बखतको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र न्यूनतम सेवा अवधिलाई आधार मान्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने,एउटै पदमा निरन्तर १० बर्ष सेवा अबधि पूरा भएको र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको कर्मचारी बढुवा हुने ब्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने,बढुवा उजुरीमा लाग्ने म्याद घटाएर १५ दिन कायम गर्ने पनि माग राखेका छन् ।