दुई दशक अघि निजामती सेवामा पाइला राखेका कृष्ण पौडेल अहिले नेपाल सरकारका उपसचिव हुन । जागिरे यात्रा शुरु गरेको २ बर्षमै बढुवा भएर नायव सुब्बा,सो को पाँच बर्ष पछि ०६७ सालमा अधिकृत हुँदै ०७४ सालमा उपसचिवमा उक्लिएका हुन । सेकेण्ड क्लासको अफिसरमा पदोन्नतिपछिको पहिलो पोष्टिङ भयो हिमाली जिल्ला रसुवा जिल्ला प्रशासन कार्यालय । ३२ वर्षकै उमेरमै रसुवा जिल्ला प्रशासन हाँक्न पुगेका पौडेल सो समय कार्यसम्पादनका आधारमा ९०.६९% प्राप्ताङ्क गरि देशभरकै सिडिओमध्ये तेश्रो बनेर रेकर्ड कायम राखे । त्यस पछि गृहको कप्र हुँदै ओखलढुङ्गा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी,पञ्जीकरण विभागको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी अहिले अर्काे हिमाली जिल्ला तेह्रथुमको कमाण्ड गरिरहेका छन् ८ जेठदेखि । योजनाबद्ध क्रियाकलापहरु कार्यान्वयन गर्न सबै सरकारी कार्यालयहरुले आफ्नो कार्यायोजना तर्जुमा गर्नु पर्ने उनको अनुभव छ ।

Advertisement 1

प्रहरी चौकीको स्थापना र स्थानान्तरण 
स्थानीयबाट लालीगुरांस नगरपालिका ६ मंगलवारे क्षेत्र र आठराई गाँउपालिका ३ द्वाकु क्षेत्रमा प्रहरी चौकीको आवश्यकता रहेको अनुरोधपत्र प्राप्त भएको र स्थलगत वस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्दा प्रहरी चौकीहरुको आवश्यकता रहेको देखिएपछि प्रहरी चौकीहरुको स्थापना तथा स्थानान्तरणको काम अगाडि बढेको छ ।

आत्महत्याका घटना न्यूनीकरणको लागि 
गत आर्थिक बर्षमा यो जिल्लामा ३६ जना सर्वसाधरणले आत्महत्या गरी प्राण त्यागेको देखियो । हाम्रो दायित्व हो आत्महत्याका घटनाहरु न्यूनीकरण गर्नु । यसका लागि माध्यमिक तहको सामाजिक विषय अध्यापन गर्ने शिक्षक, स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रहरीहरुको लागि तालिम सञ्चालन गर्ने र विद्यालयस्तरीय गतिविधिहरुमा यस विषयलाई अन्तरक्रिया गराई आम नागरिकलाई सूसुचित गराउने काम भएको छ । अपराध नियन्त्रणका लागि शहरी क्षेत्रका अलवा विभिन्न चोकहरुमा सि.सि क्यामरा जडान गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

Advertisement 2

विपद व्यवस्थापन
बिपतका दृष्ट्रिले तेह्रथुम आगलागीजन्य जोखिमयुक्त जिल्ला हो । यस्का अलवा मनसुनजन्य प्रकोपको जोखिम पनि उत्तिकै छ । विपत जोखिमका लागि प्रतिकार्य गर्न सक्ने गरी सामाग्री सहितको वार हाउस स्थापना भएको छ । आगोलागी नियन्त्रणका लागि सबै सरकारी कार्यालयहरुमा कम्तिमा १÷१ वटा फाएर एक्सटिङ युजर राख्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्राङ्गणमा रहेको पोखरीलाई आगलागीजन्य विपद व्यवस्थापनको रुपमा उपयोग गर्ने गरी प्रब्लम फायर फिटिङ पम्प तथा अन्य फाएर फिटिङ इक्यूमेन्टसहरुको प्रयोग गरेका छौं । विपदको समयमा स्थानीय तहको सक्रियता आवश्यक छ । तसर्थ स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत स्थानीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको सञ्चालन र यसको प्रभावकारीताको लागि स्थानीय तहहरुलाई विशेष गम्भीर बनाउनुपर्ने देखिएको छ । स्थानीय नागरिकहरुलाई विपदको समयमा कसरी प्रतिकार्य गर्ने भन्ने सीप सिकाउनु पर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ । विपद जोखिमका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी र प्रतिकार्य सम्वन्धमा वडास्तरीय अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ ।

हटलाईन सेवा
सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई सरल र सहज रुपमा गुनासो गर्ने र जनमैत्री सेवा प्रवाहका लागि २४ सै घण्टा हटलाईन सेवा सुचारु भएको छ । सेवा प्रवाहमा सहजीकरणका लागि सबै सरकारी कार्यालयहरूमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना तथा प्रभावकारी सञ्चालन शुरुवात भएको छ । कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूको लागि फ्रि वाइफाई, फ्रि एइड किट, शुद्ध खानेपानी (तातो चिसो, मोवाईल चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राही लक्षित पुस्तकालय निर्माण सम्पन्न भएको छ । सबै सरकारी कार्यालयले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको कार्यालयका व्यवस्थाअनुसार महिनाका ३÷३ गतिविधिहरूलाई स्वत प्रकाशन मार्फत अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने र वार्षिक प्रगति अवस्था समेत सार्वजनिक गर्ने थालिएको छ । सरकारी कर्मचारीबाट हुने सवारी साधनको दुरुपयोगको घटना रोक्न अनिवार्य पासको व्यवस्था गरिएको छ । गृह मातहतको पञ्जीकरण विभागमा बसेर काम गर्दा नागरिकता बनाउनु पर्ने उमेरमा समेत जन्मदार्ता नभएको देखियो । फेरि,जन्म दर्ता र शैक्षिक प्रमाण पत्रहरुनै फरक हुँदा देखिएको समस्या समाधानको लागि अग्रसर भएर लागिएको छ ।