बिचौलियाको दबाब र प्रभावमा परेर ४ वर्षअघि स्थापित राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग बन्द हुने स्थितिमा पुगेको छ । यसबाट झण्डै १४ अर्ब रकम स्वाहा हुने भन्दै गृहका अधिकारीहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने भनेर गत असार मसान्तसम्ममा एक करोड ३१ लाख नेपाली नागरिकले विवरण भरिसकेका छन् । करोडौं नेपालीहरूको जैविक तथा वैयक्तिक विवरण संकलन गरिसकेको विभाग केही करोड रकम विदेशी कम्पनीलाई बुझाउन नसक्दा खारेजी वा नचल्ने स्थितिमा पुगेको हो ।
फ्रान्सेली कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुुपर्ने २५ करोडभन्दा बढी रकम पठाउन नसक्दा एनआइडिसीको सर्भर नै बन्द हुने स्थितिमा पुगेको बुझिएको छ । परिचयपत्र निर्माणसम्बन्धी अपरेशनल काम आइडेमियाले गरिरहेको छ । सो कम्पनीलाई गत आर्थिक वर्षदेखिकै भुक्तानी भएको छैन । दुई आर्थिक वर्षको गरी झण्डै २५ करोड बढी–हर्जानाबाहेक) भुक्तानी पठाउन आलटाल गरिँदा यही परिचयपत्रका नाममा गरिएको १४ अर्ब लगानी बालुवामा पानी हुन लागेको एक अधिकारीले बताए ।

Advertisement 1

रिन्युका लागि यही  भदौ १ गतेसम्मको समय छ । त्यसबेलासम्म पनि २५ करोड (हर्जानासहित) भुक्तानी पठाउन नसके एनआइडिसी बन्द हुने गृहका अधिकारीहरू बताउँछन् । यता वर्तमान कार्यविधि नै खारेज गरेर त्यसमा प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीको स्किमा टेक्नोलोजीलाई पोस्न खोजिएको केहीको आरोप छ ।

उता, यही समय बाढीको बितण्डा मच्चिएको छ । सयौं जनता घरबारविहीन भइरहेका छन् । गृहमन्त्रीको ध्यान ललिता र सय किलो सुन काण्डतिर केन्द्रित छ । राहत र उद्धारमा सक्रिय हुनुपर्नेमा सरकारको उपस्थिति शून्य छ । सचिव दिनेश भट्टराई भने यस्तो स्थितिमा समेत थाइल्याण्डमा रमाइरहेका छन् । भट्टराईमा मानवीय संवेदनशीलताको कमी देखिएको, नारायणकाजी श्रेष्ठसँग ट्युनिङ नमिलेको, मन्त्रीले खोज्दा सचिव नभेटिने र राष्ट्रिय परिचयपत्रको झण्डै १४ अर्ब डुब्ने स्थितिमा पुगेको गृह स्रोतको भनाइ छ ।

Advertisement 2