झण्डै आठ बर्षदेखि रोकिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता भएको छ । कर्मचारी वृत्तभित्रै विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेलका कारण अर्थ र कानुन मन्त्रालयमै अलपत्र परेको निजामती सेवा विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो ।

Advertisement 1

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई परामर्शका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थिए । महिनौं दिनसम्म उतै अलपत्र परेको विधेयक परामर्श पछि मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको बताइएको छ । आजै बस्ने क्याविनेट बैंठकले उक्त विधेयक स्वीकृत गरि परामर्शका लागि लोकसेवा आयोग पठाइने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले विधेयकलाई स्वीकृतिका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । कानुन र अर्थ मन्त्रालयको सहमति पछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरिएको हो ।

Advertisement 2

विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद २ बर्ष बढाएर ६० कायम गरिएको,तहगत प्रणालीको व्यवस्था गरिएको र कर्मचारीको बढुवा तथा वृत्ति विकासको अवसर स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट केन्द्र सरकारसम्म नै राखिएको जनाइएको छ ।

लोक सेवाले आवश्यक परामर्शसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएसँगै सामान्यले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने छ । यसरी पठाएको ऐन मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिधै संघीय संसदमा पठाउने निर्णय पनि गर्न सक्ने छ भने विधेयक समितिमा पठाएर त्यसपछि मात्रै संसदमा पेस हुन पनि सक्नेछ ।