आधुनिक राज्य व्यवस्थामा निजामती सेवाको विशेष स्थान रहेको हुन्छ । योग्यता प्रणालीअन्तर्गत योग्य ठहर भएका व्यावसायिक व्यक्तिहरू भएको निजामती सेवा राज्यप्रणालीको एउटा अभिन्न अंग हो । स्थायी सरकार पनि भनिने यो अंगले राज्यको तर्फबाट नागरिकमा सेवा तथा वस्तु प्रवाह गर्ने, सरकारलाई नीति परामर्श दिने, सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र नागरिकका जायज आकांक्षा पूर्ति गर्ने कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्दछ ।

Advertisement 1

निजामती सेवाको विशेषता : निजामती सेवा भन्नासाथ निश्चित प्रकृति वा विशेषता भएको संगठन भन्ने बुझ्छौं, जो अन्य संगठनभन्दा भिन्न ढाँचामा निर्मित हुन्छ र भिन्न तरिकाले कार्यसम्पादन गर्दछ । स्थायित्व, तटस्थता, निष्पक्षता, विज्ञता, व्यावसायिकता, योग्यता प्रणाली, यसका आधारभूत विशेषता हुन् । राज्यको कार्यकारिणीको एक अंगको रूपमा काम गर्ने निजामती सेवाको भूमिका लोकतन्त्रमा पनि औधी महŒवपूर्ण हुने कुरामा कुनै दुविधा छैन । सरकार परिवर्तन भइरहने स्थितिमा पनि निजामती संयन्त्रबाट शासकीय प्रबन्धले निरन्तरता पाइरहने हुनाले यसलाई स्थायी सरकार भनिएको हो । निजामती कर्मचारी विभागीय मन्त्रीप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी रहन्छन् । त्यसो त हालै सार्वजनिक शासन विधामा आएको नवीन अवधारणाले कर्मचारी नागरिकप्रति पनि जवाफदेही हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता अगाडि ल्याएको छ र विभिन्न मोडालिटीमा कार्यान्वयन पनि भइरहेको पाइन्छ ।

नेपालमा प्रशासन सुधारको काम २००८ सालदेखि हुन थालेको भए तापनि देशमा पहिलोपटक २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन लागू भएपश्चात् निजामती सेवाको विस्तार र विकासमा ऐतिहासिक काम भएको हो । विश्वमा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई दृष्टिगत गरी मुलुकको निजामती प्रशासनलाई समयसापेक्ष तुल्याउन त्यसयता धेरै प्रयास नभएका होइनन् । खासगरी देशमा आएको ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनको साथसाथै प्रशासनमा पनि राजनीतिक परिवर्तन सापेक्ष सुधार गर्ने उद्देश्यले प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने र प्रतिवेदन लिने काम निरन्तर भएको छ । तर, दुर्भाग्यवश सिफारिस कार्यन्वयनतर्फ भने ध्यान पटक्कै पुगेको देखिँदैन । आयोग गठन गर्ने र प्रतिवेदन ग्रहण गरी कर्मकाण्ड पूरा गर्नेबाहेक राज्यले प्रतिवेदनका आधारमा कुनै ठोस योजना अगाडि ल्याएर कार्यान्वयन गरेको पाइएको छैन । यदाकदा ससाना सुधार र संरचनागत परिवर्तन गरेको पाइए पनि रूपान्तरकारी सिफारिसतर्फ नीति निर्माताको ध्यान गएको देखिँदैन । यो पृष्ठभूमिबाट नीति निर्माताको सार्वजनिक शासन सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता र दृष्टिकोणमा प्रश्न उठाउने गरिएको हो ।

Advertisement 2

वेबेरिएन ब्युरोक्रेसीको ढाँचामा हुर्किएको शासकीय संस्कृतिमा नवीन मान्यता आत्मसातीकरण समस्या बनेको छ

निजामती प्रशासनको आलोचना: निजामती सेवा संसारमा बहुतै आलोचित सेवा हो । यसले पाएको बहुआयामिक जिम्मेवारी र नागरिकले यसबाट राख्ने व्यापक अपेक्षालाई दृष्टिगत गरेर यसबाट सम्पादित कामको मूल्यांकन गर्दा स्वाभाविक रूपमा यसले जशभन्दा अपजश नै धेरै पाइरहेको देखिन्छ । विज्ञान तथा प्रविधिको अभूतपूर्व विकासको साथसाथै सामाजिक जीवनमा उत्पन्न जटिलता, निजी क्षेत्रको विस्तार तथा सशक्तीकरण, सार्वजनिक हितका मुद्दाहरू पेचिलो हुँदै गएको अवस्था इत्यादिले प्रशासनप्रतिको बढ्दो जन अपेक्षा एकातिर चुलिएको तर अर्कोतिर यसको संस्थागत सीमा र प्रवृत्ति, व्यावसायिक कमजोरी र मुलुक विशेषको अर्थ राजनीति र सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरणले यसको कार्य सम्पादन क्षमता वृद्धि नभएको कारण यो सेवाको साख ह्रास भएको बुझ्न सकिन्छ । २०औं शताब्दीको अन्तिम दशकमा आइपुग्दा त यसको विकल्प खोज्ने घनीभूत प्रयास भएको पनि हो ।

सारा संसारमै निजामती सेवा नागरिकको नजरमा उम्दा हुन नसक्नुको मुख्य कारण परम्परागत कार्य संस्कृति हो । प्रारम्भिक कालदेखि आजको दिनसम्म पनि यसको काम गर्ने शैली उही छ, बदलिएको छैन भनेर कडा आलोचना हुने गर्दछ । वास्तवमा वेबेरिएन ब्युरोक्रेसीको ढाँचामा हुर्किएको शासकीय संस्कृति त्यस यता व्यवहारमा आएका सार्वजनिक प्रशासनका नवीन मान्यता आत्मसात गर्न चुकी रहेको भन्ने आम बुझाइ रहेको छ ।

नेपालको संदर्भ: अन्यत्रझैं पछिल्ला दिनमा नेपालको निजामती प्रशासन पनि कठोर आलोचनाको घेराभित्र छ । नतिजामुखी हुन नसकेको, नागरिकको आवश्यकता र इच्छाप्रति उदासीन भएर बस्ने गरेको, नवप्रवर्तन तथा सिर्जनशीलता नभएको, व्यावसायिकताको कमी, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अभाव, नैतिकता र सदाचारिताको ह्रास, परिवर्तनविरोधी सोच, केन्द्रीकृत मानसिकता, राजनीतिक हस्तक्षेप, ढिलो निर्णय प्रक्रिया, प्रविधिको न्यून प्रयोग आदि इत्यादि आलोचनाका आधार हुन् । वास्तवमा हाम्रो शासकीय संस्कृति कार्य सम्पादनमूलक छैन भन्ने कुरो जग जाहेर विषय हो । कर्मचारीमा जिम्मेवारी वहन गर्नेभन्दा पन्छाउने प्रवृत्ति छ । त्यस्तै, प्रोत्साहन प्रणालीको कार्य सम्पादनसँग कुनै सम्बन्ध छैन । न त कार्य सम्पादन र वृत्ति विकासबीच कुनै साइनो स्थापित छ । यसरी काम गर्ने र काम नगर्ने, इमानदार र बेइमान, सदाचारी र भ्रष्टाचारीबीच विभेद नहुने, सबै समान मानिने, पहुँचको आधारमा अवसर एवं सुविधा प्राप्त हुने, दण्डहीनता नियन्त्रण नहुने आदि बेथिति व्याप्त भएको कारणले गर्दा सार्वजनिक शासन दिनानुदिन प्रभावहीन भएको हो । जबसम्म कार्यसम्पादनलाई वृत्ति विकास र समग्र प्रोत्साहनको निमित्त एक मात्र आधार बनाइँदैन र आचरण तथा अनुशासन पक्षलाई महत्व दिइन्न तबसम्म यसको प्रभावकारिता वृद्धि हुने सम्भावना पटक्कै देखिन्न ।

देश संघीय गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएपछि सार्वजनिक शासनको प्याराडाइम सिफ्ट भई शासनको केन्द्रमा नागरिक हुनुपर्ने थियो । आम नेपालीको विश्वास र अपेक्षा पनि यही हो । शासनको सर्वाधिक विकेन्द्रीकरण संघीय व्यवस्थामा हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको र संविधानको मूल मर्म तथा भावना पनि त्यही अनुकूल भएको पाएपछि आम नेपाली यसमा ढुक्क हुनु अस्वाभाविक पनि थिएन । निजामती प्रशासन शासकको सेवा गर्ने संयन्त्रबाट नागरिकको सेवा गर्ने संयन्त्रमा रूपान्तरण भएर मुलुकको शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको निमित्त प्रभावकारी साधन (भेहिकल) बन्नेछ भन्ने बुझाइ थियो । यति खेर यो बुझाइमा संकट आएको छ । निजामती प्रशासनमा संरचनागत परिवर्तन भएर पनि विचार तथा व्यवहारगत परिवर्तन भएको अवस्था छैन । समग्र सार्वजनिक सेवा एकात्मक तथा केन्द्रीकृत सोचबाट जकडिएको छ । प्रदेश र स्थानीय संरचनालाई हिजोको जस्तो केन्द्रकै खटनपटनमा चल्ने क्षेत्रीय र जिल्ला कार्यालयजस्तै व्यवहार भएको पाइन्छ । कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषय अझै प्रस्ट टुंगी सकेको छैन । अन्तरसरकारी सम्बन्ध र सञ्चार व्यवस्थापन ढाँचा पनि सुस्पष्ट र सुनिश्चित छैन । एकात्मक ढाँचाको सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय ढाँचामा रूपान्तरण र व्यवस्थापन गर्ने जटिल कार्य अद्यापि अधुरो छ ।

सार्वजनिक नीति निर्माण र सार्वजनिक सेवाको डिजाइन र वितरण प्रक्रियामा नागरिकको संलग्नता हुनुपर्छ

सेवा दिने कार्यालयमा कर्मचारी छैनन् । तर, काम घटेको भए पनि सिंहदरबारमा कर्मचारीको भिडभाड घटेको छैन । कर्मचारी व्यवस्थापन थप जटिल बन्ने आशंका गरिँदै छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा कर्मचारीको नागरिक प्रतिको सोच र व्यवहार अपेक्षाकृत सुध्रिएको छैन । राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्धमा व्यावसायिक परिपक्वता कहिले आउने हो अन्योल छँदै छ । एकले अर्काको कार्य क्षेत्रको सम्मान गर्ने वातावरण हामीले अझै बनाउन सकेका छैनौं । उपयुक्त कार्य वातावरण नबनेको कारणले कतिपय स्थानीय तहमा राजनीति र प्रशासनबीच द्वन्द्व छ, जसले गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह बिथोलिएको छ । यसरी, नेपाली नागरिकले खोजेको चुस्त एवं प्रभावकारी सेवा अझै ‘आकाशको फल’ साबित हुनु भनेको किमार्थ सुखद स्थिति होइन । अकर्मन्यता, भ्रष्ट मनोवृत्ति र आत्मकेन्द्रित सोचले पीडित भनेर निर्मम ढंगले कर्मचारीवर्ग आलोचित भइरहेको छ ।

अगाडिको बाटो: देशमा निजामती सेवाको साख बढाउन यसमा काम गर्ने कर्मचारीको कार्य सक्षमता तथा कार्य संस्कृतिमा सुधार ल्याउनुको विकल्प छैन । अर्को नबुझी नहुने कुरा के हो भने सिंहदरबारमा काम गर्नेले मात्र पनि सिंगो निजामती सेवाको साख जोगाउन सक्ने अवस्था अब छैन, न त प्रदेश राजधानीमा काम गर्नेले मात्रै जोगाउन सक्छन् । साख जोगाउने अभिभारा तीन तहकै सरकारमा काम गर्ने कर्मचारीको हो । अझ साच्चै भन्ने हो भने नागरिकको नजरमा निजामती शासनको साख वृद्धि गर्ने बढी जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आबद्ध कर्मचारीको काँधमा छ । किनभने, नागरिक तहमा सेवा प्रवाह गर्ने उनीहरू हुन् र सेवा प्रवाह गर्दा उनीहरूले प्रदर्शन गरेको क्षमता, दक्षता, इमानदारिता र प्रभावकारिताबाट नागरिकले सिंगो प्रशासनप्रतिको धारणा निर्माण गर्छन् ।

यति मात्र होइन, उनीहरूको राम्रो व्यवहार र चुस्त सेवा प्रवाहले सरकार (राज्य) र नागरिकको पारस्परिक विश्वासलाई कसिलो बनाउने काम गर्दछ । अपनत्व भाव जगाउँछ । यसप्रकारले राज्य र नागरिकबीच सम्बन्ध निर्धारण गर्ने (बनाउने वा बिगार्ने) भूमिकामा भएको निजामती प्रशासनलाई सक्षम, दक्ष, इमानदार र उच्च मनोबल सम्पन्न बनाउनुको विकल्प छैन । साथै, सार्वजनिक नीति निर्माण र सार्वजनिक सेवाको डिजाइन र वितरण प्रक्रियामा नागरिकलाई संलग्न गराउने र कर्मचारीलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने प्रयोजनको निमित्त सेवाग्राहीबाट उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने व्यवस्था गर्नु पनि आवश्यक छ ।

(नेपाल सकारको पूर्वसचिव र नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूर्वकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेको यो आलेख राजधानी दैनिकबाट साभार गरिएको हो )