सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा विधेयक आगामी साता मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने बताएका छन् । मोदीले आफू मन्त्रीको पद सम्हालेदेखि नै उक्त विधेयक निर्माणमा लागेको जनाउँदै अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालय हुँदै विधेयक आगामी साता क्याबिनेटमा जाने जानकारी दिए ।

Advertisement 1

मुलुक संघीयता गएको आठ बर्ष बितिसक्दा समेत कर्मचारीहरुको मूल कानुन ल्याउन नसक्दा प्रशासन संयन्त्र भताभुङ कै शैलीमा चल्दै आएको थियो । यो कानुन निर्माणको अन्तिम गृहकार्य अघि बढाइएको मन्त्री मोदीको कथन छ । प्रस्तावित विधेयकमा ११ वटा सेवा समूह रहने,श्रेणीको साटो तहगत, १५औं तहसम्म रहने,सरुवामा चक्रीय प्रणाली,उमेरहद ६० वर्ष बनाउने,कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनबाट रोक लगाउने लगायतका प्रावधान राखिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो ल्याउने दाबी गर्दै संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक आवश्यक परामर्श र स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो तर अर्थले विधेयकमा व्यवस्था गरिएका केही प्रावधानले आर्थिक लागत बढ्ने भन्दै त्यस्ता व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको हालको श्रेणीलाई तहगत अवस्थामा लैजादा कतिपय पदमा एक तह वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको र त्यसले लागत बढ्नसक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो प्रावधानलाई समर्थन गर्न नसक्ने बताउँदै आएकोमा ती मन्त्रालयबाट सहमति जुटेसँगै उक्त विद्येयक आगामी साता क्याविनेटमा पठाउन लागिएको हो ।