अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउन सहमति दिएको छ । गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा अर्थले आफ्नो राय दिएको हो । गत मंसिरमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रहरी ऐन संशोधन गरी सेवाहद हटाउने प्रयास गरेके थियो ।

Advertisement 1

गृहले मस्यौदामा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको पनि राय लिई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट विभिन्न सर्तसहितको राय आएको छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब छलफल गरेर मस्यौदा अन्य निकायमा रायका लागि पठाउँछौँ ।’३० वर्षे सेवाहदले प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाएकाले यसलाई हटाउनुपर्नेमा सबै प्रहरी अधिकारी सहमत छन् ।

सेवाहद हटाउने विषय केही वर्षयता प्रहरीमा बहसको विषय छ । सेवाहदका कारण अनुभवी उच्च प्रहरी अधिकारीले औसतमा ५५ वर्षकै उमेरमा अवकाश पाउने र यसबाट राज्यलाई समेत दोहोरो भार परेकाले हटाउनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हट्ने पटक–पटक बताउँदै आएका छन् । यसका लागि छिट्टै संघीय प्रहरी ऐनको विधेयक संसद्मा लगिने उनको भनाइ छ । सेवाहद हटेपछि उमेरहद र पदावधिको आधारमा मात्र प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाउनेछन् । एकातर्फ ३० वर्षे सेवाहद हटाएर जागिर लम्ब्याउने प्रस्ताव र अर्कोतर्फ १६ वर्षमै पेन्सनसहित स्वेच्छिक अवकाशको प्रावधान विरोधाभासपूर्ण भएको उसको राय छ ।

Advertisement 2

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयले संगठनलाई फाइदा पु¥याउने हुँदा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर पदावधि राख्नु उपयुक्त हुने सम्बद्ध विज्ञहरूको सुझाव छ । दक्ष जनशक्ति छिट्टै घर जाने र नयाँ भर्ना गर्दा राज्यलाई ठूलो व्ययभार पर्ने भन्दै प्रहरी नियमावली–२०७१ मा रहेको ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान हटाउने प्रयास शुरु भएको हो । यही प्रावधानका कारण कसैले पनि उच्च पदमा पूरा कार्यकाल चलाउन पाएका छैनन् भने १ वर्षको अन्तरालमा एसएसपीदेखि आइजिपीसम्म बनेको देखिन्छ । यसरी छोटो समयमा उच्च तहमा पुग्दा एकातिर अनुभवको कमी, अर्कोतिर परिपक्वतासमेत नदेखिने भयो । प्रहरीमा ०५५ सालबाटै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको हो । यसबीचमा वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाको नेतृत्वमा गठित सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल प्रतिवेदन–०६५, अख्तियारका पूर्व आयुक्त केशव बराल नेतृत्वको समितिले बुझाएको नेपाल प्रहरी सुधार कार्यदल सांगठनिक एवं पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन–०६६ ले ३० वर्षे प्रावधान हटाउन सुझाव दिएको थियो । यसका अलावा पूर्वआइजिपी कुवेर राना संयोजक रहेको नेपाल प्रहरीको पुनःसंरचना अध्ययन समितिले २०७३ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने सुझाव दिएको हो तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कतिपय प्रहरीका अधिकारी ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण दुवै प्रहरी संगठनमा भाइचाराको सम्बन्धसमेत बारम्बार तिक्ततापूर्ण हुने गरेको बताउँछन् । प्रहरीमा मौजुदा ‘३० वर्षे सीमा’ का कारण २०४९ सालपश्चात् हालसम्म पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहरादेखि बाहेक अन्य कुनै पनि प्रहरी महानिरीक्षकले ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर जबरालाई यही कारण अवकाशमा गए । ०४९ फागुन १६ बाट मोतीलाल बोहरा महानिरीक्षक हुँदा ३० मा २ वर्षसम्म थप गर्न सकियो र ४ वर्ष सेवा गर्ने अवसर पाए ।कतिपय विकसित मुलुकमा हेर्ने हो भने ६० वर्षे उमेर हद रहेको देखिन्छ । जस्तोः भारतका १७ वटा केन्द्रीय प्रहरी र सबै प्रान्तीय प्रहरीमा उमेरको हद ६० वर्ष कायम छ । बंगलादेशको ५९ बाहेक दक्षिण एसियाका अन्य देशमा प्रहरीको सेवा अवधि ६० छ । चीनमा पुरुष प्रहरी कर्मचारीको सेवानिवृत्त हुने उमेरको हद ६० र महिलाको लागि ५५ छ । दक्षिण अफ्रिकामा ६० छ । अन्य अफ्रिकी देशमा पनि ६० नै । जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स आदिमा अवकाश उमेर हद ६० छ ।

अमेरिकामा प्रहरीलाई ६५ पुगेपछि सेवामा राख्नु हुँदैन भन्ने प्रचलन छ अर्थात् अमेरिकामा ६६ वर्षसम्म कार्यरत रहन पाउँछन् । यद्यपि, १७ हजारभन्दा बढी प्रहरी संगठन रहेको अमेरिकामा आपसमा फरक व्यवस्था भेटिन्छ । बेलायत, अष्ट्रेलिया, लिबिया, लक्जमबर्ग, पोलैण्ड, युनाइटेड इमिरेट्स, ब्राजिल, चिले, बेल्जियम, अर्जेन्टिना, क्रोयसियामा आदिमा ६५ वर्ष छ । क्यानाडामा प्रहरी कर्मचारीको उमेरको हद २००९ सम्म ६० वर्ष रहेकोमा २००९ पश्चात् हालसम्म ६५ वर्ष बनाइएको छ । आइसल्याण्ड, जर्मनीमा र इजरायलमा ६७ वर्ष रहेको छ । फिनल्याण्डमा ६५ देखि ६८ वर्षसम्म र नेदरल्याण्डमा ६८ वर्ष रहेको छ । झण्डै संसारभर प्रहरीको उमेरको हद ६० देखि ६८ वर्षसम्म रहेको तर नेपालमा मौजुदा ‘३० वर्षे सीमा’ ले गर्दा नेपालमा प्रहरीको उमेर हद ४८ वर्षदेखि ५६ मै घर जान विवश छन् । प्रवेश बिन्दु १८ देखि २५ वर्ष मान्ने हो भने ५५ वर्षमै घर जाने भए । ३० वर्षे सीमाले उमेरको हद र पदावधिको जतिसुकै तोकिएको होस्, त्यो पूरा गर्नै नपाई प्रहरी महानिरीक्षक त्यस पूर्व नै सेवानिवृत्त हुने भए ।

स्थिति कस्तो छ भने सरदर आयु ४६ वर्ष हुँदा पनि लागू नभएको ३० वर्षे सेवा अवधि सरदर आयु ७२ वर्ष हुँदा भने कायम हुनु दुःखद भन्दै छन् प्रहरीका हाकिमहरू । थोरै आयु हुँदा लामो समय सेवामा रहने तर आयु धेरै पुग्दा पहिल्यै सेवामुक्त हुनु उचित नभएको प्रहरीका एक हाकिमले जनआस्थालाई सुनाए ।
कतिपय प्रहरीका अधिकारीहरू,३० वर्षे सीमा भएकोले कतिपय ४८ वर्षमा अवकाश लिने दुबै प्रहरी कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहे सरह पेन्सन दिन परिरहेको छ । पुनः उक्त स्थानमा नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने भएकोले राज्यलाई दोहोरोरतेहोरो व्ययभार परिरहेको छ । अहिलेकै प्रावधान रहे यो पूरै जनशक्ति अवकाशमा जाँदा पेन्सनबाहेक सरकारले २२ अर्बभन्दा बढीको अतिरिक्त आर्थिक बोझको दायित्व लिनुपर्ने आँकडा छ ।

एउटा गरिबको छोरा १८ वर्षमै प्रहरी जवानमा सेवा प्रवेश गर्छ । नोकरी खाँदै दुःख गर्दै पढ्छ, प्रमाणपत्र तह पास गर्छ र सहायक निरीक्षक हुन्छ । पुनः स्नातक पास गर्छ र प्रहरी निरीक्षक हुन्छ । नोकरी नखाई सिधै इन्स्पेक्टर हुने साथीसँग इन्स्पेक्टर हुँदा उसको सेवा अवधि कम्तीमा पनि ६र७ वर्ष व्यतित भइसकेको हुन्छ । यद्यपि, दुबैको उमेर भने समान हुन सक्छ । पछि जब ती दुबै व्यक्ति माथिल्लो तहमा सँगै पुग्छन् र संगठनको नेतृत्व लिने बेला हुन्छ, त्यो गरिब परिवारको मिहिनेती, दक्ष र योग्य प्रहरी कर्मचारीचाहिँ आफूले सेवा गरेको जवान र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको सेवा अवधि गणनाको कारणले ६–७ वर्ष अगाडि नै सेवा निवृत्त हुन्छ । यो ३० वर्षे सीमाको कारण अहिले तल्लो तहमा सेवा प्रवेश गरी केही वर्ष सेवा गर्ने प्रहरी जतिसुकै योग्य भए पनि एसएसपीभन्दा माथि जानै सक्दैन, घर फर्कनुपर्छ । ३० वर्षे सीमाको कारणबाट प्रताडित हुनुपरेको छ । यही कारण ३० बर्से बन्देजलाई हटाउनुप¥यो भन्दै छन्, प्रहरीहरू । केशव खरेल, मदनबहादुर खड्का, दिनकरसमशेर राणा, गणेशराज राईहरू ३० वर्षे प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे पनि ।