संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुगममा कार्यरत कर्मचारीलाई दुर्गम र दुर्गममा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सुगममा पठाउने तयारी थालेको छ ।
सोही तयारी स्वरुप हिजैमात्र मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै क वा ख वर्गको भौगोलिक क्षेत्रका कार्यालयमा काम गरिसकेका कर्मचारीले ग वा घ वर्गको तथा ग वा घ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कार्य गरी सकेका कर्मचारीहरूले सुगम अर्थात क वा ख वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा काम गर्न इच्छुक भए पीआइएस अपडेट गरी नौ दिन भित्र मन्त्रालयमा इमेल पठाउन भनेको छ ।

Advertisement 1

मन्त्रालयले सरुवामा विद्यमान विकृति हटाउँदै सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन लागिरहेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीको निर्देशनमा बिहीबार मन्त्रालयले ९ दिनभित्र निवेदन दिन सार्वजनिक रुपमा आव्हान गरेको हो ।

निजामती कर्मचारीहरुको सरुवालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि मन्त्री मोदीले २०८० जेठ २९ गते गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन उनले हालै बुझेका थिए । सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मन्त्री अमनलाल मोदीको निर्देशनमा मन्त्रालयले एक सुचनामार्फत् सार्वजनिक आव्हान गरेको हो ।

Advertisement 2

मन्त्रालयको पदभार सम्हालेदेखि नै मन्त्री मोदीले पहुँचविहीनहरु विकटको विकट नै क्षेत्रमा रहिरहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने बताउँदै आएका थिए । मन्त्रालयले सुगम क्षेत्रका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई दुर्गम क्षेत्रका कार्यालय रोजेर निवेदन दिन पनि आव्हान गरेको छ ।

मन्त्रालयले संघका कर्मचारीका लागिमात्र निवेदन आह्वान गरेको जनाइएको छ । संघ अन्तरगतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु यदी सुगमबाट दुर्गम र दुर्गमबाट सुगममा जान चाहेको खण्डमा नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, समायोजन, काज, कामकाज, रमाना, हाजिर भएको जानकारी लगायत सम्पूर्ण विवरण अनिवार्य रुपमा अद्यावधिक गर्न समेत निर्देशन जारी गरेको छ ।

यो निर्देशनसँगै स्थानीय तह तथा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुको जिज्ञासा रहेको छ,हाम्रो हकमा के हुन्छ ? इकर्मचारी डटकमले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव खिलराज राईसँग जिज्ञासा राख्दा समायोजन ऐन अनुसार स्थानीय तहमा समायोजन भएका र प्रदेश ऐन अनुसार स्थानीय तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुको हकमा सम्बन्धित प्रदेशको कानुन बमोजिम नै हुने त्यसमा संघीय सरकारले केही नगर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सम्बन्धमा सरुवा दुबै पालिकाको सहमतीमा मात्रै हुँदै आएको छ ।