आर्थिक बर्ष ०८०/८१ को बजेट बक्तव्यको कर्मचारीहरुको प्रोत्साहन र अत्तिरिक्त भत्ता कटौती परेको छ । यद्यपि अन्य भत्ता,महंगी भत्ता, कर्मचारी बैठक भत्ता,फिल्ड भत्ता लगायतका १० शीर्षकमा गरी झण्डै १३ अर्ब रुपैंया छुट्टाइएको भेटिएको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षमा २० वटा सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने,केही सार्वजनिक संस्थानलाई मर्ज गर्ने,कर्मचारीहरुको प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेजी गर्ने,सवारी चालक पाएका कर्मचारीहरुलाई इन्धनको सट्टा एकमुष्ट रकम नै उपलव्ध गराउने,नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने,नयाँ भवन नबनाउनेजस्ता बिषय उल्लेख छन् । यस्ले सुधारको प्रयत्न भइरहेको जस्तो देखिएको थियो । तर खर्च कटौतीका लागि कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता नदिनु उपयुक्त उपायमध्येको एक मान्न सकिएला । तर एउटै निर्णयका कारण सरकारको बजेट फेरि अलोकप्रिय बन्न पुगेको छ । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा खारेजी गरिएको सांसद विकास कोषजस्तो सांसदहरुलाई ठेकेदार बनाउने बदनाम कार्यक्रम पुनः सुरु भएको छ । सरकारी खर्च कटौतीका लागि सार्वजनिक संस्थान बन्द गर्नेलगायतका सकारात्मक कार्यक्रम समेटिएको भए पनि बदनाम सांसद विकास कोष समावेश गरिएका कारण बजेटको चर्को आलोचना हुँदैछ ।

Advertisement 1

बजेट शीर्षक नम्बर २११३० अन्तर्गत १० किसिमका भत्ता कर्मचारीलाई छुट्टाइएको छ । आगामी आवमा विभिन्न १० शिर्षकमा १२ अर्ब ६७ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ , जसअनुसार सरकारले कर्मचारीलाई १ अर्ब ९३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ सरकारले भत्ता दिने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै विगतदेखि पाउँदै आएको महंगी भत्ताका लागि ६ अर्ब ९५ करोड ५ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । यस्तै फिल्ड भत्ताका लागि १ करोड २७ लाख रुपैयाँ, कर्मचारी बैठक भत्ताका लागि २२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । सरकारले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन तथा पुरस्कार भत्ताका लागि ९१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च छुट्टाएको छ । यस्तै अन्य भत्ता शीर्षकमा १ अर्ब ६८ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै पदाधिकारी भत्ता र अन्य सुविधा शीर्षकमा ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन हुँदा पदाधिकारी बैठक भत्ता ७ करोड २४ लाख, पदाधिकरी अन्य सुविधाका लागि ४५ करोड २१ लाख र पदाधिकारी अन्य भत्ता ३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको हो ।

कर्मचारीलाई औषधि उपचारका लागि १० अर्ब ३१ करोड १६ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । यस्का अलवा सवारीसाधन सञ्चाचल तथा सम्भार शीर्षकमा ५ अर्ब ७७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छुट्टाइदा कार्यालय सामान तथा सेवा शीर्षकमा ४ अर्ब १९ करोड ९१ लाख,परामर्श सेवा नलिने घोषणा गरिए पनि त्यही शीर्षकमा ११ अर्ब ७२ करोड २१ लख रुपैयाँ छुट्टाइएको भेटिएको छ ।