सांसद विकास कोष खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट,होला त ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बचत ?
नीति निर्माणमा संग्लग्न हुनुपर्ने सांसदहरुलाई सांसद विकास कोषका नाममा ठेकेदार बनाउने काम ( संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम) खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
Advertisement 1
सांसद विकास कोषका नाममा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पुन व्युँताइएपछि अधिवक्ता तथा कानुन व्यवासयीहरु उक्त कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा पुगेका छन् ।
विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा खारेजीमा परेको विवादस्पद् सांसद विकास कोष कार्याक्रम अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले व्युझाएका थिए । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडका दरले रकम बाँडेर मुलुकलाई ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ब्ययभार थप्ने काम भएकाले सो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
Advertisement 2
अधिवक्ता राधिका खतिवडा, अनिल आचार्य, नन्दराज उपाध्यय, र श्यामबहादुर ढकालले सर्वोच्चमा दायर गरेको उक्त रिटमा यो कार्यक्रम खारेजी गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा बजेटको बुँदानं ४२५ मा उल्लेखित उक्त व्यवस्था बदर गर्न तथा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न माग गरिएको छ ।
Advertisement 3
उक्त रिटको पेशी भोलि साउन ४ गतेका लागि तोकिएको छ ।
