प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नी वियोगमा रहेको समयमा उनका क्याविनेट मन्त्रीले श्रमिक चुस्ने र बदनाम व्यापारी पोस्ने गरी एउटा विवाद्स्पद निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । विज्ञ समूहको सिफारिस विनै मन्त्रीले व्यापारीको प्रभावमा परी यस्तो निर्णय गरिदिएका हुन,अस्ति आइतवार ।

Advertisement 1

पछिल्ला चार दशकमा भएका सबै परिवर्तन स्विकारेर संसद् र सत्ताको वरिपरी घुमिरहेका र १२ औं पटक मन्त्री बनेका शरदसिंह भण्डारीले श्रम बाट एकनारायण अर्याललाई लखेटर घर जाने तयारीमा रहेका आफ्नै थर मिल्ने सचिव (केवल भण्डारी) लाई श्रममा तानेर यस्तो निर्णय गरेका हुन ।

बदनाम व्यापारी कैलाश खड्काको लहड र प्रभावमा लागेर श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले स्वास्थ्य परीक्षण बढाउने शुल्क एक हजार रुपैंया बढाउने निर्णय गरिदिएका छन् । जबकी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको शुल्क बढाउने विषयको अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको विज्ञ समूहलाई मात्र छ । उस्को सिफारिस पछि मात्र मन्त्रीले क्याविेटमा प्रस्ताव लगेर शुल्क बढाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि न त विज्ञ समूहको सिफारिस,न क्याविनेटको निर्णय,मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाटै रोजगारीका खोजीमा मलेसिया जाने नेपाली कामदारले स्वास्थ्य परीक्षण वापत ६५ सय तिर्न बाध्य पारिएको छ,साउन १ गतेबाटै लागू हुने गरी । यस अघि यस्तो शुल्क ५५ सय तोकिएको थियो । मलेशिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न बायोमेट्रिक प्रणाली सञ्चालन गरी रकम ठगीको आरोप लागेका र प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका कैलाश खड्का र उनको समूहलाई पोस्ने गरी मन्त्री भण्डारीले श्रमिकबाट एक हजार रुपैंया थप शुल्क उठाउने भएको हो ।

Advertisement 2

नेपालमा रोजगारी नपाएपछि मासिक रु.३० देखि ४० हजार कमाउन मलेसिया पुग्ने श्रमिकहरुबाट स्वास्थ्य परीक्षणको नामा थप एक हजार उठाउने निर्णय भएको छ । सरकारी आँकडा अनुसार बार्षिक १ लाख श्रमिकहरु रोजगारीका लागि मलेसिया पुग्दछन् । कामको खोजीमा विदेशिन बाध्य गरीब नेपालीका छोराछोरी शोषण गर्ने काममा बदनाम व्यापारीसँगको मिलेमातोमा मन्त्रीले शुल्क बढाउने निर्णय गरेका हुन ।

१ लाख श्रमिकसँग प्रति श्रमिक हजार रुपैंया बढी उठाउँदा कैलाशहरुले स्वास्थ्य परीक्षणकै नाममा बार्षिक १० करोड बढी असुल्ने बाटो खुला गरिदिएका हुन भण्डारीले । श्रमिकहरुले स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा कैलाशहरुको सिण्डिकेट कायम छ । कैलाश अध्यक्ष रहेको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघमा आवद्ध ३४ वटा कम्पनी बाहेक अन्यन्त्र स्वास्थ्य परीक्षण गराएको खण्डमा मान्य नहुने गरी सिण्डिकेट कायमै छ । स्रोतका अनुसार,अघिल्लो वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञ टोलीले मेडिकल शूल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो । श्रम मन्त्रालयले कसैको ५ हजार ५०० र कसैको ६ हजार ५०० बनाएको भन्दै सबै मुलुकको ६ हजार ५ सय कायम गर्न सिफारिस भएकोमा तत्कालीन सचिव एकनारायण अर्यालले यो प्रस्ताव रोखिदिदा तुहिएको थियो । अहिले भण्डारी थरकै सचिवलाई श्रममा तानेर यो काम फत्ये पारिइएको हो ।

मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धि गर्नु नहुने अडान यसअघिका श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले लिएका थिए । तर मन्त्री भण्डारीले अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फालेर केवलप्रसाद भण्डारीलाई मन्त्रालयमा भित्र्याइ मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धि गरिएको छ । उता यस अघि एकनारायण अर्याल सचिव हुँदा बार्षिक १ सय जना श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरहरुको नवीकरण नगर्ने नीति लिइएकोमा मन्त्री भण्डारीले मन्त्रिपरिषदबाटै २ सय म्यानपावरको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेर राम्रै लाभ उठाएको श्रम मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।