महेश बराल कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार हुन् । उनले कानुन, तुलनात्मक स्थानीय विकास र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २०५९ सालदेखि शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवा प्रारम्भ गरेका उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, सामाजिक सुरक्षा कोष र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा काम गरेका छन् । यस्तै गोरखा, सिन्धुपाल्चोक र बैतडीमा स्थानीय विकास अधिकारी तथा बनेपा, धुलिखेल, पोखरा, भरतपुर र मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, पोखरा महानगर पालिका, भूमि मन्त्रालय हुँदै हाल कम्पनी रजिष्ट्राको कार्यालयमा करिव १५ महिना देखि कार्यरत छन् । उनै बरालसँग विभिन्न सेरोफेरोमा गरेको कुराकानीको अंशः

Advertisement 1

० कम्पनी रजिष्ट्राको कार्यालय,सेवाग्राहीको भीड हुने कार्यालय । विचौलियामुक्त बनाउने अभियान किन सफल हुन सकेन ?
यसलाई भिड हुने कार्यालय भनौं या नभनौं । म पछिल्ला दिनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात कार्यालय, राहादानी विभाग जस्ता कार्यालयहरुमा वसेँ त्यहाँको तुलनामा यहाँ भिडभाड कम नै छ । तीन लाख हजार कम्पनीहरु छन् । ती मध्य आधा कम्पनी क्रियाशिल छैनन् । ती सबै कम्पनीहरु ब्र्षमा एक पटक आउनु पर्ने हुँदा भिड अत्याधिक हुनु पर्ने हो । तर, हाम्रो प्रणालीहरुको कारणले भिड व्यवस्थापन भएको छ । हामी टोकन प्रणालीमा छौं । त्यसैले गर्दा भिड कम छ । विचौलियाको कुरा गर्दा कम्पनी दर्ता र प्रशासनको क्रममा तयार हुने कागजातमा जुन दिनबाट कानुन व्यवसायी (वकिल)को हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएन, त्यस दिनबाट विचौलियाको कब्जामा कार्यालय पुग्यो ।

गलत कागजातको लागि कसैलाई जवाफदेही समेत बनाउन सकिएन र यस्ता विचौलियाले कर्मचारीको बद्नाम गरे । एक त उनीहरु विभिन्न ल फर्म र अडिट फर्मका इन्टर्न कर्मचारीहरु हुन् । कोही कोही भने काम सिकि सकेपछि स्वयं त्यो काममा संलग्न भएका पनि होलान् । म उनीहरुलाई देशमा रहेका वेरोजगार युवाहरु भन्न चाहन्छु । जीविकोपार्जनको लागि अर्को पेशा नअपनाएसम्म उनीहरु यस काममा संलग्न भएको मेरो विश्लेषण छ । हाम्रो विद्यमान कानुनी परिपाटिले पनि कम्पनीहरुले सेवा लिनको लागि प्रतिनिधि तोक्न पाउने व्यवस्था गरेकोले कम्पनीको प्रतिनिधि बनेर आउने व्यक्तिलाई विचौलिया र दलाल भन्न नुहने मेरो विश्लेषण छ ।

Advertisement 2

० कम्पनी दर्ता गर्नेको संख्या कस्तो छ ?
असार महिनामा कम्पनी दर्ता गर्ने खासै हुँदैनन् । साउन लागे पछि मात्र बढ्छ । पछिल्लो सयय बर्षमा २० देखि २५ हजारको कम्पनी दर्ता भइरहेको छ । जन्मिएका कम्पनीहरु हुकर्ने चाहि कम छन । बनेका कम्पनीहरु त्यसै छाड्ने, काम गर्न नसक्ने अवस्थ बनेको छ । अहिलेको अवस्थामा मन्दिको कारणले कार्यालय भिडभाड कम छ । सेवकग्राहिको चाप कम छ । हाल सम्म ३ लाख आठ हजार पुगेको छ ।

० कम्पनी खारेजीको अवस्था कस्तो छ ?
कम्पनी खारेजको एकिन तथ्याङ्क दिन सकिन तर, खारेजका विभिन्न प्रकृया छ । प्रतिशतले हेर्दा ४ देखि ५ प्रतिशत बन्द भइरहेका छन् । बर्षमा एक हजारको हाराहारीमा छन् ।

० कम्पनी दर्ता जसरी बढ्दैछ उसैगरी कम्पनी खारेज गर्नको रेसियो पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । यो के को संकेत हो ?
कम्पनीलाई प्रयोग गरेर ठग्नेको संख्या बढिरहेको छ । कानूनले कम्पनी दर्ता गर्ने वितिकै व्यवसाय गर्न पाउँदैन् भन्ने छ । अर्को कसैको इजाजत लिनु पर्ने छ भने उसको इजाजत लिनु पर्छ जस्तो उदारणको लागि तपाइहरुको मिडियाको कुरा गर्दा कम्पनी रजिष्ट्राको कार्यालयमा दर्ता गरेर मात्र मिडिया चलाउन पाउनु हुन्न् । त्यसको लागि तपाइहरुले सूचना विभाग, हुलाक सेवा विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रेस काउन्सिल त्यस्तै वडा कार्यालय आदि निकायमा दर्ता गरायर नियन्त्रणमा बस्नु पर्छ । त्यस्तो नगरी कम्पनी रजिष्ट्राको कार्यालयको दर्ता देखाएर सोझा नेपालीलाई ठगी गर्ने धेरै भइरहेको छ ।

कम्पनी दर्ता भन्दा खारेज गर्न गाह्रो छ भन्ने हल्ला छ त्यसलाई हामी केहि हद मान्छौं । सरकारको कर चुक्ता पुरा नभए सम्म त्यसलाई स्वत बन्द हुन दिनु पनि भएन् । कम्पनी आउन सजिलो जान गाह्रो भन्ने छ । पछिल्लो समय कस्तो सम्म विकृती छ भने विदेश जानको लागि कम्पनी दर्ता गन, सम्पती देखाउने र त्यो कहिले पनि नचल्ले अवस्था रहेको छ । यहि कारणले संख्या बृद्धि भएको हो कि भन्ने संङ्का रहेको छ । त्यस्तै युवाहरु देशमा केहि गर्नु पर्छ भनेर कम्पनी रजिष्ट्राको कार्यालयका दर्ता गराउने र केहि बर्ष पछि निराशा बढेर विदेश पलाएन भइदिने । यता कम्पनी अलपत्र पर्ने गरेको कारणले तीन लाख आठ हजारमा साठी देखि सत्तरी हजार कम्पनी मात्र शक्रृय छन् । यो देशको लागि नै चुनौती हो ।

० तपाई गोल्डमेडलिष्ट सहसचिव तहको कर्मचारी,यो कार्यालयको सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी बनाउन के कस्ता योजनाहरु छन्, तपाई आए पछि के कस्ता सुधार भए ?
साविकको पुरानो र जीर्ण कार्यालय, फोहरले भरिएका भर्याङ र शौचालयहरु, अस्तव्यस्त कागजात, कामको लागि सम्बन्धित कर्मचारी खोज्दै कोठाकोठा चाहार्नुपर्ने बाध्यता, दिउसोको समयमा सेवाग्राहीको भिड बढेर गेटैदेखि अस्तव्यस्त हुने कार्यालयको परिषर भरसक जानु नपरेहुन्थ्यो भन्ने पहिचान बनाएको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय हाल मुहार परिवर्तन भएको देख्न सक्नु हुन्छ ।

हाम्रो कार्यालय रुपान्तरण हुनुमा हामी सरेको नयाँ भवनको ठूलो भूमिका छ र निर्माण सम्पन्न भएको यो भवन केही बर्षको लागि उपभोग गर्ने अधिकार दिएर मन्त्रालयले नै यो रुपान्तरणको नेतृत्व गरेको हो । कर्मचारीहरु संगै बसेर काम गर्ने वातावरण तयार गरिएको छ । भरसक सेवाग्राहीहरुले एउटै कोठाबाट, र त्यो सम्भव नभए संगै जोडिएका कोठाबाट सेवा प्राप्त गर्ने गरी शाखा विन्यास गरिएका छ । यस कार्यालयको मूख्य समस्या भनेको सेवाग्राहीसंग लिइने सानो तिनो रकमको घुस वा पेटी करप्सन हो । सेवाग्राही र कर्मचारीको भेट हुने सवै कक्षहरु सिसिटिभि जडान गरेको र मिलेमतो वा कोलुजन रोक्न प्रयास गरेका छौं ।

० मुलुक संघीयतामा गएको एक दशक पुग्न लाग्यो । अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुको प्रदेशदेखि स्थानीय तहमा शाखा कार्यालयहरु पुगिकेका छन् । कम्पनी रजिष्ट्रा किन त्रिपुरेश्वरबाट बाहिर जान चाहेन ?
हामी त्रिपुरेश्वरबाट बाहिजा जान नसकेको त होइन । यस कार्यालयको इटहरी र बुटवलमा समेत शाखा कार्यालयहरु रहेका छन् । यस्तो नहुनुको प्रमुख कारण भने कम्पनीको नाम, लोगो जस्ता कुराको चोरी नहोस भनेर नै हो । किन भने फरक फरक ठाँउमा कार्यालय हुँदा एउटै नामको कम्पनी फरक फरक व्यक्तीको नाममा दर्ता हुन सक्छ । त्यसो नहोस भनेर सबै काम हामीले मात्र गछौं । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६ (क) बमोजिम कुनै एक दर्ता भएको कम्पनीको नाम मिल्ने गरी अर्को नाम दर्ता गर्न पाइँदैन ।

० मन्त्रालयका केही हाकिमका साथ पाएर कम्पनी रजिष्टारमा रैथाने कर्मचारीका रुपमा चिनिएका तल्ला तहका कर्मचारीहरु चलाउनै नसक्नुको कारण के हो ?
वास्तवमा भन्ने हो भने कर्मचारीलाई एक तहको अधिकार राज्यले दिएको छ । आफ्नो संगठनको काममा भन्दा बाहेक जुनसुकै निकायमा बसेर काम गर्नुपर्ने उहाँहरूको दायित्व हो । व्यक्तिगत अनुभवको आधारमा भन्ने हो भने कुनै कर्मचारीले म फलानो ट्रेड युनियनको पदाधिकारी हुँ भनेर आफ्नो जिम्मेवारीको काम अर्को कर्मचारीलाई जिम्मा लगाएको मैले पाएको छैन । म कहाँ आउदा जुन तहको कर्मचारीले निभाउनु पर्ने जिम्मेवारी हो त्यो निर्वाह गरेको पाएको छु । कुनै संगठनको बढी कर्मचारी होलान । तर मुख्य विषय भनेको कार्यालयको काममा समस्या हुनु हुँदैन भन्ने हो । त्यो भएको पनि छैन् ।

० कार्यालय आफैंले भोग्नु परेको मुख्य समस्याहरू के कस्ता रहेका छन् ?
हामीसँग कर्मचारीको संख्या अलि कमी नै छ । तहगत रूपमा हेर्ने हो भने हामीलाई ३५ जना जति कर्मचारी अपुग रहेको छ । यसमा दुईवटा विकल्प रहेका छन्। पहिलो सहायक कर्मचारीले फाइल उठाउने र त्यो अधिकृत, उपरजिष्ट्रार हुँदै निर्णय गरेर टुंग्याउने । अर्को भनेको नासु तहको दरवन्दी कटौती गरेर कार्यालयलाई अधिकृतमुखी बनाउने पर्ने देखिएको छ ।

यी दुई विकल्पमा हेर्दा २५ देखि ३५ जनासम्म कर्मचारी अपुग रहेका छन् । त्यति संख्यामा कर्मचारीको व्यवस्थापन हुने हो भने अहिले हामीले सम्पादन गरेको भन्दा ८५ प्रतिशतसम्म छिटो सेवा दिन सक्छौँ । मुलत, आज हामी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं । २०७१ सालमा बनेको उक्त सफ्टवेयर पुरानो भई सकेको छ र यसमा पटक पटक समस्या सिर्जना हुने गरेको छ । साथै कुनै नयाँ फिचर थप्न पनि नसकिने भई सकेको अवस्था रहेछ । त्यसैले मेरो पहिलो प्रयास नयाँ सफ्टवेयर निर्माण तर्फ केन्द्रीत छ ।

बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत भई हामीले उक्त काम थालनी गरी सकेका छौं । हाम्रो सर्भर सरकारी डाटा सेन्टरमा रहेको छ र त्यसको व्याकअप हेटौडाको डाटा सेन्टरमा राखेका छौं । सर्भरमा समेत कतिपय डिभाइसहरु अपग्रेड गर्नु पर्ने अवस्था रहेछ । हाल त्यसको एक चरणको काम सम्पन्न भएको छ र दोस्रो चरणको काम आरम्भ हुँदै छ । कार्यालयमा अन्दाजी ६० हजार कम्पनीका कागजात अझै डिजिटल स्वरुपमा उपलब्ध छैनन् । त्यसलाई स्क्यान गरी डिजिटाइजेशनको काम समेत जारी रहेको छ । कार्यालयलाई स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउने, कर्मचारीहरुको क्षमता विकाग गर्ने जस्ता कार्यहरु पनि भई रहेको छ ।

० तपाईको भावी योजनाहरु के के छन् ?
मुलतः हाल हामी बसेको कार्यालय भवन हाम्रो नभएको र साविकको कार्यालय परिसरका साना र पुराना भवनहरु भत्काई नयाँ भवन बनाई आगामी ४ बर्षमा उक्त भवनमा सर्ने योजना रहेको छ । हाम्रो नयाँ बन्ने सफ्टवेयरलाई थप सहज बनाइने छ । यसमा विभिन्न विशेषताहरु थप गरी पूर्ण स्वचालित प्रणालीको अवलम्वन गर्दै अन्य सरकारी नियकायहरुका प्रणालीहरु संग आबद्धता विस्तार गरिने छ ।

हार्डवयरको हकमा, पूर्ण क्षमताको सर्भर र व्याकअप सर्भर स्थापना र संचालन गरिने छ । यसै गरी पहिलो चरणमा डटा डिजिटाइजेशन र अर्को चरणमा इउभल म्बतब को ढाँचामा अभिलेख व्यवस्थापन गरिने छ । कम्पनी ऐनको परिमार्जन सम्बन्धी गृहकार्य आरम्भ गरिएको छ । कम्पनी निर्देशिकामा हालै संशोधन भएको छ । पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा जानको लागि हामीलाई जनशक्ति पर्याप्त देखिदैन । यसको लागि ३४ जना कर्मचारी न्यून रहेको हाम्रो अध्ययनको सार रहेको छ । सेवा प्रवाहलाई अधिकृतमुखी बनाउन समेत छलफल जारी छ ।