निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन् । अध्यक्ष पुण्य ढकाल २०७६ चैत्र ९ गते उपसचिवमा बढुवा भएसँगै पोखरेललाई कार्यवाहक अध्यक्ष भएका हुन् । उनै कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेलका अगाडी सङ्घीय निजामती ऐन जारी गराउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने देखि आधिकारिक ट्रेड युनियनको आगामी निर्वाचन सम्पन्न गराउने जस्ता चुनौतीहरू रहेका छन् । यी मध्य के कती काम भए, कार्यसम्पादन र राजनीतिसँगको सम्बन्ध, समायोजनका क्रममा खटाइएका ठाउँमा कर्मचारी किन गएनन् ? मुलुक नबन्नुमा राजनीतिक दल कर्मचारीलाई दोष दिन्छन्, कर्मचारी राजनीतिक दललाई। दोष कसको? निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलसँग यसै सेरोफेरोमा हाम्रा सहकर्मी महेश्वर गजुरेलले उनीसँग केही सबाल गरेका छन् :-

Advertisement 1

तपाईं कार्यकारी अध्यक्ष बनेपछि के–के कामहरु गर्नुभयो ?
म कार्यकारी अध्यक्ष बनेर आएपछि निर्वाचनका कामहरु गर्नुप¥यो । सिंहदरबारमा कार्यालय व्यवस्थापनको काम भयो । अफिस व्यवस्थित, स्वच्छ अनि सफा भएको छ । गिरेको कर्मचारीको मनोबल उकास्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने जस्ता काम भएको छ ।
देश नबन्नुमा कर्मचारीले नेता बिगारेर हो कि नेताले कर्मचारी बिगारेर हो ?
यसमा पहिलेदेखि नै एकले अर्कालाई दोष दिने चलन छ। केही काम गर्न खोज्यो कर्मचारीले दिएन भन्दै आएका छन् नेताहरुले। कर्मचारीले पनि राजनीतिकरण हावी भएर केही गर्न सकिएन भन्ने सुनिँदै आएको छ सर्वविधितै छ। यसमा अध्ययन–अनुसन्धान नै त भएको छैन। तर पनि कर्मचारीले केहि पनि बिगारेका छैनन् । प्रशासनमा राजनीतिको हस्तक्षेप नभएको होइन । यथावत नै छ । राजनीतिले ट्रेड युनियनलाई सौतेलो व्यवहार गर्दैआएको छ। त्यो गर्नुभएन। राजनीतिक दलमा लागेर चुनाव जितेर आएका राजनीतिककर्मीलाई हामी सम्मान गर्छौं। मर्यादा पु¥याएर काम गर्छौं। यसलाई कर्मचारीको कमजोरी ठान्नु भएन।
अहिले निजामती कर्मचारीको कर्मचारीहरुको सबैभन्दा बढी गुनासो छ कार्यसम्पादन मूल्यांकनप्रति । यो पाटोलाई सुधार्न तपाइजस्ता कर्मचारी नेताको भूमिका के रहन्छ ?

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कुनै कर्मचारीले निजको पद अनुसार गर्नुपर्ने कार्यको मापन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्य हो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धित कर्मचारीले निजको काम कर्तव्य पुरा गर्दा लगाएको समय, काम गरेको परिमाण, गुणस्तर, प्रभावकारिताका आधारमा निजको कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने विधि तथा पद्धति हो । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सर्वप्रथम सम्बन्धित कर्मचारीले गर्नुपर्ने कार्यको विवरण हुनु पर्दछ । यो कर्मचारीको काम, काम गर्दाको अवलम्बन गरेको पद्धति तथा त्यसबाट सङ्गठनमा पुगेको योगदान समेत मूल्याङ्कन हो । कार्य सम्पादन मूल्यांकन सुपरीवेक्षक, कार्यालय प्रमुख तथा विभागिय प्रमुखले गर्ने गर्दछन् ।यसका आधारभनेको सम्बन्धित पदको कार्य विवरण, काम गर्दाको कार्य वातावरण, कामको गुणस्तर, कामको परिमाणहरु हुन् ।कर्मचारी प्रशासनका नीतिहरु तर्जुमा गर्न ।यहाँ त नेपालको निजामती प्रशासन जनउत्तरदारी नभएको भन्दै उसको कामकारवाहीबारे सेवाग्राहीबाट अलिअलि गुनासो आएका छन्। तर कर्मचारी योग्य छैनन्। उनीहरुबाट कामै हुँदैन भन्ने चाँहि सत्य होइन। कर्मचारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु पर्छ भन्ने अवधारणामा हामी पनि सहमत छौं। त्यसैले अब सेवामैत्री प्रशासन, संघीय सुशासन भन्ने नाराका साथ अघि बढ्दैछौं। त्यसो त कार्यसम्पादन सही र व्यवस्थित बनाउन केही बाधा र अप्ठ्यारा पनि छन्।
के के छन् बाधा ब्यवधान ?
हाम्रो प्रशासन र पूर्वधार प्रविधिमैत्री छैन। परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरिसकेको स्थिति छैन। सरकार परिवर्तन भइरहने भएकोले प्रशासन पनि अस्थिर बनेको छ। तल्लो तहमा मात्र होइन लोकसेवा आयोगकै अनुसार उपल्लो तहमा समेत व्यवसायिक कमजोरी छ।
कर्मचारी प्रशासनलाई जनउत्तरदायी बनाउन के गर्नुपर्छ ?
कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबोध गराउँदै जिम्मेवारपूर्ण बनाउनुपर्छ। कर्मचारीको मनोबल उत्प्रेरित गर्न आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता अनुसारको सेवा तथा सुविधा हुनुपर्छ। सेवाग्राहीमा पनि उनहरुबाट पाउने सेवासुविधा र त्यसको प्रक्रियाबारे चेतना जागृत हुनु आवश्यक छ। दलहरुमा पनि कर्मचारी प्रशासन सहयोगी हुन भन्ने भावना जागृत हुनुपर्छ। उच्चस्तरले तल्लो तहका कर्मचारी महत्वपूर्ण छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ।
समायोजनका क्रममा खटाइएका ठाउँमा कर्मचारी गएनन् भन्ने मन्त्रीहरूको गुनासो छ । कर्मचारीले सरकारको निर्देशन किन पालना नगरेको हो ?
यो कुरा उठिरहेको छ । राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा राजनीतिक पुनःसंरचनापछि प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्ने र प्रशासनिक पुनःसंरचनालाई व्यवस्थापन गर्न मानव संसाधनको पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि आर्थिक पुनःसंरचनाको कुरा आउँछ । यसमा पैसा विनियोजन गरेर माथिबाट तल पठाउने कुरा भयो । राजनीतिक पुनःसंरचना भनेको हिजो हामी एकात्मक शासन प्रणालीमा थियौं । आज हामी संघात्मक शासन प्रणालीमा गयौं । संघीयता व्यवस्थापन गर्न प्रशासनिक पुनःसंरचना पनि भयो । प्रशासनिक पुनःसंरचना भनेको मन्त्रालय माथिदेखि स्थानीय तहसम्म कर्मचारी पुर्याउनुपर्ने रहन्छ । प्रशासनिक कामकारबाही चलाउन कर्मचारी प्रशासन हिजो केन्द्रीय तहमा ठूलो संख्यामा थियो । यसलाई विनियोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि पठाउने भन्ने कुरा नै समायोजन हो । संविधानको धारा ३०२ ले कर्मचारीलाई समायोजन गरिनेछ भनेरै व्यवस्थापन गरेको हो । कर्मचारी पठाएका ठाउँमा किन गएनन् भन्ने सन्दर्भमा हामीसँग कति कर्मचारी छन् भन्ने हेर्नुपर्छ । निजामती कर्मचारी ७२ हजार हाराहारी छन् । स्थानीय तहमा १७ हजार । ७२ र १७ हजारले ८९ हजार । विकास आयोजनाका २–३ हजार छन् । ९१–९२ हजार कर्मचारी हामीसँग छन् । यी कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने भयो । १ लाख ३८ हजार दरबन्दी ओएनएम गरियो । माथिका कर्मचारी तल गएका छन् । तलका कर्मचारी तलै छन् । दरबन्दी हेर्दा अझै ४६ हजार कर्मचारी अपुग छ । यही कारण कर्मचारी तलकाले पनि आएनन् भन्ने, माथिकाले पनि कता पठायौ ? कता गए भन्ने अवस्था रह्यो । किनभने कुर्सीचाहिँ छ । त्यो पाँचवटा कुर्सी भएको ठाउँमा त एउटा कर्मचारी पुगेपछि चारवटा त खाली भए । त्यहाँ कर्मचारी पुगेनन् । किनभने, कुर्सी त हामीले पाँचवटा तयार गरेको हो । त्यसैले कर्मचारी स्थानीय तहमा काम गरेनन् भन्नेमा चाहिँ मेरो प्रतिप्रश्न छ– स्थानीय तह वा प्रदेशमा कर्मचारी जिम्मेवार छन् । हिजो द्वन्द्वकालमा सत्ता पक्षका कार्यकर्ता नपुगेका ठाउँमा कर्मचारी पुगेका छन् । त्यसैले जीवनलाई जोखिममा राखेर काम गर्ने कर्मचारी हो कि होइन ? कर्मचारी गएनन् भन्ने कुरा ठीक होइन ।
कतिपय कर्मचारी सिंहदरबार छाड्नै मान्दैनन् भन्ने पनि सुनिन्छ नि
उपसचिव, सहसचिव र सचिवले सिंहदरबार छाड्न मान्दैनन् । अन्य कर्मचारीले होइन । उहाँ ठूलाबडाहरूले नमानेका कारण यस्तो गुनासो आएको होला । स्थानीय तहका प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृत, प्रदेशको सचिव केन्द्रबाट पठाउने र एउटा मन्त्रालयमा चार जना सचिव राख्ने काम भयो । जुन नीति ल्याइयो त्यसमै त्रुटि थियो । शाखा अधिकृत, नासु, खरिदार गएनन् भन्ने प्रश्न रहेन । सचिवहरू जानै मानेनन् भन्ने हुनुपर्ने हो । यो प्रश्न अलिक मिलेन कि ! ३०–३५ जना सचिव गएनन् भन्दैमा स्थानीय तह र प्रदेशमा रात–दिन काम गरिरहेका कर्मचारीलाई यस्तो आरोप लगाउन मिल्दैन । सचिव मात्रै हुन्, अन्य कर्मचारी सिंहदरबार छाडेरै गाउँ–गाउँमा पुगेका छन् ।
कर्मचारी एउटै मन्त्रालयमा २५ वर्षसम्म बसिरहेका छन् । कोहि एउटै विभागमा ८ बर्षसम्म रजाई गरिरहेका छन् तर, केहि १ महिनामा नै ३ ठाउमा खेदिएका छन् नी ।
एउटा प्रसंग बताउन चाहान्छु, मेरो एउटा साथीलाई यो ठाँउमा कहिले आउनु भयो भनेर सोधेँ उहाँले झाङमुनी बाट आएँ टाङमुनी परेँ भन्नु भयो । अर्थात बझाँङबाट खोटाङमा आउनु भएको थियो । उहाँको माथिललो स्थारमा पहुच रहेन छ । यो अवस्था अझै छ । २०६६ सालमा निजामती सेवा ऐनले मापदण्ड बनाउने भनेको थियो । एउटा मान्छे एउटा अड्डामा बसिरहे अनियमितता हुन्छ भन्ने तर्कसँग म सहमत छु । मालपोतमा एउटै बस्नु हुँदैन । गृहमा एउटै बस्नु हुँदैन् ।

Advertisement 2

हुलाकमा पनि एउटै बस्नु हुँदैन । एउटा मान्छे एउटै अड्डामा, एउटै कुर्सीमा बसिहरनु हुँदैन । त्यो स्थानीय तहमा होस् या प्रदेशमा, कर्मचारीको सरुवा भइरहनुपर्छ ।दुई या तीन वर्ष कति बस्ने हो । लामो समय को बसेका छन् ? सरकारले पीआईएस हेर्नुपर्छ । एउटै मन्त्रालय वा कार्यालयमा लगातार बसिरहेको छ भने त्यसलाई निकालेर अर्को ठाउँमा पठाउनुपर्छ । अरू कर्मचारीलाई पनि त्यो कार्यालयको अनुभव दिनुपर्छ । खटिएर काम गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले सेवासुविधामा वृद्धि पनि गर्नुपर्छ । गाउँ–गाउँमा घामपानी र चिसो नभनी खटिने कर्मचारीलाई हेर्दै नहेर्ने अनि काठमाडौंमा बसेर सुविधा लिनेहरूलाई मस्ती गर्न दिने परिपाटी छ ।स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीलाई सेवासुविधा दिइएको छ्रैन । त्यो भनेको सरकारले कर्मचारीबीच गरेको पूर्वाग्रह हो । त्यसमाथि खटिरहेका कर्मचारीलाई गाउँमा गएनन्, काम गरेनन् भन्ने अनि सिंहरबारको चौघेराबाहिर नजानेले यस्ता कुरा भनेपछि उहाँहरूले माथि फर्केर थुकिरहनुभएको छ । त्यो थुक आफ्नो नाकमा झरिरहेको छ ।
आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियन बाहेक अन्य खारेज गर्ने विषय रहेको छ, तपाइको धारणा के छ ?
यो त सरकार बनेपछी पार्टीहरु खारेज गर्नु पर्छ भनेको जस्तै हो । ‘ट्रेड युनियन नै नराख्ने कल्पना नगरौं । हिजो ट्रेड युनियनलाई नै प्रयोग गर्ने, अहिले चाहिन्न भन्ने ?
निजामती कर्मचारीको चुनाव कहिले सम्म हुन्छ ?
निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाब जेठ १९ मा नै हुने छ ।