संघीयता आइसकेपछि नगर विकास कोषको पुर्नसंरचना हुन सकेको छैन। संघीयताअनुसार नगर विकास कोष तीनै तहका सरकारको साझा कोष बन्नुपर्ने हो। अब तीनै तहका सरकारको साझा कोष बनाउने दिशामा काम अगाडि बढाउन खोजेका छौं। २०८० वैशाख २६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो संस्थाको पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ भनेर यसको रणनीतिक पत्र स्वीकृत गरिसकेको छ।
अब कोषलाई तीनै तहको सरकारको साझा कोष बनाउने र यसैमार्फत् विकास निर्माणका कामहरु परिचालन गर्नेगरी काम अगाडि बढेको छ। कोषलाई तीनै तहको सरकारको मात्रै होइन, वित्तीय संस्थाहरु कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको पनि सेयर रहने गरी आन्तरिक पुँजी विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने हिसाबले रणनीतिक पत्र मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ। त्यो रणनीतिक पत्रअनुसार ‘नगर विकास कोष ऐन २०८०’ निर्माण गरेर स्टेक होल्डरहरुसँग छलफल गरेर त्यो ऐन सहरी विकास मन्त्रीज्युबाट स्वीकृत पनि गरिएको छ।

Advertisement 1

स्थानीय विकासको सारथी : नगर विकास कोष

कोषको बोर्डले स्वीकृति गर्यो, त्यसपछि सहरी विकास मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, अर्थ मन्त्रालय, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलगायत निकायहरुसँग राय र सहमति मागको क्रममा छ। यो आर्थिक वर्षभित्र नै ऐन आउँछ। रायसुझावका लागि हामीले पनि विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेका छौं। ऐन आएपछि यसले विकास निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण ढोका खोल्छ।

Advertisement 2

ऐन बनेपछि यो कोष ७६१ वटै सरकारको कोष बन्छ। विकासको कोष र विकास गर्नका लागि ऋण नै चाहिँदा हामीले दातृ संस्था मात्रै होइन, नगर विकास कोषबाटै पनि आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्षम हुन्छ भन्ने हिसाबले अगाडि ऐन निर्माणको काम बढाइएको छ। सरकारले यी कुराहरुलाई एकदमै महत्त्वका साथ हेरेको छ। वर्तमान नेतृत्वले पनि यसमा सहमत छ। यसले ७५३ वटा स्थानीय सरकार मात्रै होइन, ७ प्रदेश र संघीय सरकार समेतको एउटा साझा वित्तीय संस्थाको रुपमा आन्तरिक रुपमा पैसा परिचालन गर्ने संस्थाको रुपमा विकास हुन खोजिरहेको छ। संस्थागत पुनरसंरचनाका हिसाबले नीतिगत तहमा ऐन निर्माणको काम अघि बढ्नु महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमहा हामीले लिएका छौं।

अर्को पक्ष हामीले नगरपालिकाहरुमा ऋण लगानी गर्छौं। अनुदान पनि दिन्छौं। अनुदान थोरै हुन्छ। ५ देखि १० प्रतिशत दिन्छौं। बलियो नगरपालिकालाई कम अनुदान, कमजोर नगरपालिकालाई बढी अनुदान र ऋणको मात्रासहित परिचालन गरिन्छ। त्यहीअनुसार यो आर्थिक वर्षमा बुटवलमा नगर विकास कोषको लागि एउटा सिग्नेचर प्रोजेक्टका रुपमा बहुतले कार पार्किङ आयोजना अगाडि बढाएका छौं।
बुटवलमा रहेको पार्किङको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै बहुतले कार पार्किङ बिल्डिङ बनाइरहेका छौं। अहिले बजारमा अहिले पार्किङको भयंकर समस्या रहेको सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो। यस्तै समस्या समाधान गर्न बुटवल उपमहानगरपालिकामार्फत बहुतले कार पार्किङ योजना अगाडि बढाइएको हो। गत वर्ष गरिएको बहुतले कार पार्किङ निर्माणको सम्झौता अहिले कार्यान्वयनका क्रममा छ। खरिद प्रक्रियाको चरणमा पुगेको छ। यो एउटा महत्वपूर्ण डिपार्चर हो। भोलीका दिनमा एउटा प्रोजेक्ट बन्दै गर्दा अरुअरु नगरपालिकाहरुले पनि पार्किङको समस्या समाधान गर्न यो किसिमको प्रोजेक्ट हुँदो रहेछ भनेर सिक्छन्। यो किसिमको प्रोजेक्ट बनाउनुपर्ने रहेछ, हामीसँग भएको पैसा त यता पो खर्च गर्नुपर्ने रहेछ, भन्ने किसिमको मार्गनिर्देशन पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले नगर विकास कोषले एउटा सिग्नेचर प्रोजेक्ट सुरु गरेको हो। यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।
त्यसैगरी दुर्गम भनिने कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकामा प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि लगानी सम्झौता गरेका छौं। प्रशासनिक भवन पनि नभएको अन्त्यत्य अप्ठ्यारो र भिरालो जमीन रहेको गाउँपालिकामा बहुउदेशीय प्रशासनिक भवन पनि हुने र अन्य व्यावसायिक काम पनि गर्न मिल्नेगरी बहुउदेशीय भवन निर्माणका लागि लगानी सम्झौता भएर अहिले खरिद प्रक्रियाको चरणमा छ।

खाँडाचक्र नगरपालिका, त्यो दुर्गमको नगरपालिकाले पनि कोषसँग मिलेर ऋण लगानीमै भए पनि आफ्नो प्रशासनिक भवन बनाउने भएको छ। साथसाथै आफ्नै बहुउदेशीय भवन र त्यहाँको विकास निर्माण गर्ने कामले हामीलाई पनि खुसी बनाएको छ। नगर विकास कोष दुर्गम ठाउँमा पुग्नु नै एउटा खुसीको कुरा हो।
सुनसरीको दुहबीमा केही दिनअघिमात्रै लगानी सम्झौता गरिएको छ। दुहबी मल्टिप्रपोज बिल्डिङ बनाउने सम्झौता भएको छ। दुहबीको त्यो प्रोजेक्ट एकदमै उदहारणीय हुनेवाला छ। त्यहाँको मेयरले त्यो प्रोजेक्ट बनाउने आश्वासन यही कोषबाट पाएपछि निकै आँटका साथ काम गुर्नभएको छ। त्यहाँ सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर साढे २ सयजति घर बनेका थिए। दुहबी मल्टिप्रपोज बिल्डिङ बनाउने प्रतिबद्धता नगर विकास कोषबाट भएपछि उनले ती सबै घर भत्काए। २ दिनमा ती सबै अतिक्रमित जग्गामा बनेका घर भत्काएर दुहबी मल्टिप्रपोज बिल्डिङ निर्माणको काम अघि बढाइएको छ।
त्यस्तै इटहरीमा बसपार्क निर्माणका लागि सम्झौता गरिएको छ। बसपार्क निर्माण भइरहेको छ। यो आर्थिक वर्षमा स्याङजाको वालिङमा वालिङ बसपार्क निर्माण भइरहेको छ। वालिङ आँधिखोलाको तीरमा बसपार्क निर्माणको लागि लगानी सम्झौता भएर खरिद प्रक्रियाको चरणमा रहेको छ।

काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा बहुउदेशीय भवन निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट पैसा लिएर, समपुरक अनुदानअन्तर्गत काम भइरहेको छ। संघीय सरकारबाट लिएको अनुदान रकम अपुग भएपछि निर्माण सम्पन्न भएन। पछि नगर विकास कोषबाटै पैसा लिएर उक्त भवन निर्माणको काम सम्पन्न गरिएको हो। सँगसँगै कोषले खानेपानीका आयोजनाहरुमा पनि आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। धादिङको धादिङ नगरपालिका, नीलकण्ठ नगरपालिका र सल्यानटारमा खानेपानी उपलब्ध गराउनेगरी काम अघि बढाइएको छ।
रंगेलीलगायत केही ठाउँमा खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता गरिएका छन्।

यही आर्थिक वर्षमा केही आयोजनाको कोषले मूल्यांकन गरिरहेको छ। केही आयोजना स्वीकृतिको चरणमा छन्। आफूसँग पैसा छ, तर बजेटमा छैन भने रोकिएर बस्दैनौं। राम्रा आयोजनाहरु आउँछन् भने वर्षैभरि निरन्तर आयोजनाहरुको मूल्यांकन गर्ने, स्वीकृति गर्ने र लगानी सम्झौता गर्ने काम निरन्तर चलिरहन्छ। आएका आयोजनाहरुमाथि छलफल गर्ने, त्यसले के फाइदा हुन्छ, के बेफाइदा हुन्छ, नगरपालिकाको आम्दानी बढ्छ कि बढ्दैन?, नगरपालिकाको स्वरुपमा परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन?, त्यो आयोजना बन्दाखेरी त्यसले सेवा प्रवाह गर्छ कि गर्दैन? सबै पक्ष हेरेर मात्रै लगानी गरिन्छ।

एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकजस्ता संस्थाहरुले जसरी अन्तर्राष्ट्रि दातृ निकायका रुपमा ऋण लगानी गरेर, अनुदान दिएर काम गरिरहेका छन्, त्यसरी नै आन्तरिक रुपमा नगर विकास कोषले पनि काम गरिरहेको छ।
नगर विकास कोषलाई नेपाल सरकारले अपनत्व लिएर काम गर्न सकेमा अझ यसको विस्तार गरेर काम गर्न सकेमा अर्थ मन्त्रालयलाई आर्थिक भार कम हुन सक्छ।

स्थानीय तहमा विकास भनेको के रहेछ? सिस्टमेटिक प्रोसेसअनुसार विकास गर्नलाई के गर्नुपर्दोरहेछ भनेर नगर विकास कोषले उदाहरण सेट गरेको छ।
नगर विकास कोषले ऋण बढी र अनुदान कम दिएर लगानी गरिरहेको हुन्छ। नेपाल सरकारले पनि कर तिरेको पैसा परिचालन गर्ने हो। आन्तरिक ऋण उठाएको पैसा परिचालन गर्ने हो। त्यसले गर्ने लगानी त नगर विकास कोषले गर्ने लगानीभन्दा झन बेस्ट हुनुपर्छ। स्थानीय तहलाई अनुदान दिने कुरा नै नमिल्दो छ। अनुदान दिएर रिटर्न ल्याउने कुरा त सजिलो हुँदैहोइन।
नगरपालिकाहरुसँग प्रोजेक्ट हेरेर लगानी गरिन्छ। आयोजनाअनुसार १५ वर्ष, २० वर्ष, अधिकतम २५ वर्षभित्र तिर्नेगरी सम्झौता गरिन्छ। त्यो डेटलाइनभित्र उनीहरुले ६÷६ महिनाको किस्तामा तिर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोजेक्ट बन्ने अवस्थासम्मलाई ग्रेस पेरियड हुन्छ। प्रोजेक्ट सकिएपछि उनीहरुले तिर्नुपर्छ। खानेपानी आयोजना हो भने खानेपानीले महसुल उठाउँछ।

अरु प्रोजेक्टहरु, बसपार्कहरु, बहुउदेशीय भवनहरु हो भने निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि ठेक्का लगाउँछन्। त्यहाँबाट भएको आम्दानी नगरपालिकाको खातामा जान्छ, नगरपालिकाले त्यो मध्येको पैसा हामीलाई पठाउँछ।
४४ नगरपालिका र विभिन्न खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुसँग ७१ करोड साँवा र ३३ करोड रुपैयाँ ब्याज कोषले असुल गर्नुपर्नेछ। ऋवधि सकिएर ऋण चुक्ता नभएको कुरा महालेखापरीक्षक कार्यालयले पनि औंल्याएको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयले सम्झौता अवधि सकिएको लेखेको छ। तर सम्झौता अवधि र तिर्नुपर्ने अवधि सकिएको चाँही होइन। ३ देखि ४ वटाको सम्झौता अवधि सकिएको होला। अधिकांशको सम्झौता अवधि सकिएको पनि छैन। र तिर्नुपर्ने दायित्व भएका खासगरी नगरपालिकाहरुको मेयर ५ वर्षका लागि चुनिएर आउँछन्। मेयरले ऋण तिर्नुपर्ने दायित्वभन्दा बरु म एउटा बाटो भए पनि बनाउँछु, एउटा बाटोमा भए पनि खर्च गर्छु भन्ने खालको माइन्ड सेटले गर्दाखेरी अहिले हामीलाई ऋण असुली गर्न गाह्रो भएको छ। मेयरहरुको माइन्ड सेट नै आफ्नो कार्यकाल बिताइ हालौं, बाँकी अर्को कार्यकालमा आउनेले तिरे तिरोस् नतिरे नतिरोस् भन्ने छ। यस्तो मनस्थितिले अहिल गाह्रो परिरहेको छ। स्थानीय सरकार भनेको राज्य हो। राज्यले ऋण लिइसके पछि पहिले ऋण तिर्नुपर्छ। अनि बल्ल अरु विकास निर्माणको काम गुर्नपर्छ भन्ने माइन्ड सेट मेयरहरुमा छैन। खास विश्वव्यापी प्राक्टिस चाँही तिर्नुपर्ने दायित्वलाई प्राथमिकता दिनु हो।

नेपाल सरकारले पनि बजेट बनाउँदाखेरी पहिला तिर्नुपर्ने भूमिकाहरु छुट्याउँदै जान्छ। वित्तीय व्यवस्थापनअन्तर्गत कति पैसा तिर्नुपर्ने रहेछ भनेर क्यालकुलेसन गर्छ, अनि त्यो पैसा छुट्याउँछ र अनि बल्ल अरु कामका लागि खर्च गर्छ।
पछिल्लो समय संघीयता आएपछि जनप्रतिनिधिहरुमा देखिएको आनाकानी चाँही डर लाग्दो विषय बनेको छ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय सरकार व्यक्ति हो जसरी बुझिरहेका छन्। त्यो खासमा व्यक्ति नभएर निरन्तर सरकार हो। मेयरहरुले व्यक्ति म हुँदा जे गरे पनि हुन्छ, तिरे पनि हुन्छ, नतिरे पनि हुन्छ, भोलीको आउनेले जे गर्ला भन्ने माइन्ड सेटमा काम गरिरहेका कारण ऋण असुलीका लागि गाह्रो परिरहेको छ। स्थानीय तहमा भौतिक संरचनामा खर्च गर्दा आर्थिक चलखेल गर्न सकिने भएकाले पनि भौतिक संरचनामा जोड दिइरहेका र वित्तीय व्यवस्थापनमा त्यति चासो नदिने विषय लुकेको छैन। २ वटा भए पनि उपभोक्ता समिति गठन गरिदिएर २ जना भए पनि कार्यकर्ता पाल्न पाइने भन्ने मानसिकताले भौतिक संरचनामा बढी ध्यान र वित्तीय व्यवस्थापनमा कम चासो दिने भइरहेको छ।

यसका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि सही तरिकाले जनप्रतिनिधिलाई मार्गदर्शन गरेको देखिएन। ऋण तिर्नुपर्छ, त्यसपछिको बाँकी पैसा अरु काममा लगाउने हो भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले बुझाउन नसकेको अवस्था छ। कतिपय नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बुझाउँदाबुझाउँदै पनि मेयरहरुले आनाकानी गरिरहेको अवस्था छ। संस्थागत रुपमा यो चिन्ताको विषय हो।

नगरपालिकाको केसमा ऋण असुली छोड्नेवाला छैनौं। उहाँहरुले आज नतिरे पनि उहाँहरुलाई जाने राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट कट्टा गरेर भए पनि हामी ऋण असुली गर्छौं। संघीय सरकारबाट जाने अनुदानको रकममा हामीले चल्न पाउँदैनौं। तर नगर विकास कोष नेपाल सरकारको निकाय भएकाले सम्बन्धित स्थानीय सरकारले ऋण तिरेन भनेर हामीले सरकारलाई पैसा कट्टा गरेर देउ भन्यो भने ऋण असुलीमा समस्या छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम पनि ऋण तिरेन भने राजस्व बाँडफाँटको रकम कट्टा गरी नेपाल सरकारले लिन सक्नेछ भनेर प्रष्ट प्रावधान छ। उहाँहरुले त्यो प्रावधान बिर्सिनु भएको छ। हामीले जुन दिन निर्णय गरेर पैसा कट्टा गरेर माग्छौं, त्यो दिनदेखि स्थानीय सरकारले ऋण नतिरेर सुखै पाउन हुन्न। हामी माथिबाटै पैसा काटेर लिन्छौं। ऋण असुली गर्न समस्या छैन। तर, सकभर समधुर सम्बन्ध चाहन्छौं। उहाँहरु हाम्रो क्लाइन्ट पनि हो। लगानी गर्ने संस्था पनि भएकाले सकेसम्म समधुर सम्बन्धबाटै सकेसम्म उहाँहरुलाई नै जिम्मेवार बनाउने हिसाबबाट गइराखेका छौं। तर यसरी नै उहाँहरु जिम्मेवारी बहन नगर्ने, पैसा तिर्न नखोज्ने भयो भने त हामी कानुनी बाटोमा जान्छौं। कानुनी बाटो भनेको राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट रकम कट्टा गरेर लिने नै हो। र त्यो पाटोमा हामी आउँदो आर्थिक वर्षदेखि जान्छौं। महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनले केलाइदिएको छ। हामीलाई असुल गर्ने बाटो महालेखा प्रतिवेदनले देखाइदिएको छ। अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई टेकेर हामी असुलीमा जान्छौं।

खानेपानीको सम्बन्धमा विगतमा स्थानीय सरकार नभएको, जनप्रतिनिधि नभएको अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय सर्वसाधारणलाई पानी खुवाउने निर्वाचित संस्था के हुन्छ त? भनेर उपभोक्ता समितिको मोडालिटिमा गएका हौं। र त्यसमा संघीय सरकार र एसियाली विकास बैंकसँगको लगानी सम्झौताबमोजिम हामीले केही खानेपानी संस्थाहरुमा लगानी गरेका थियौं। ती संस्थाहरुमा गरेको लगानीमध्ये केही संस्थाहरुमा चाँही विविध कारणले, खासगरी बाटो विस्तारको क्रममा त्यहाँको पाइप सिस्टमहरु ड्यामेज हुँदा पानी प्रवाह हुन सकेन। त्यही कारणले उहाँहरुलाई तिर्नुपर्ने पैसा पनि तिर्नसक्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरी ५÷७ वटा टाउनहरुमा त्यो समस्या हामीले अनुभव गरेका छौं। ती टाउनहरुमा सम्बन्धित स्थानीय तह र ती खानेपानी संस्थालाई सँगै राखेर छलफल गरिरहेका छौं। किनभने खानेपानी खुवाउने दायित्व स्थानीय सरकारको हो। संविधानतः नै खानेपानी खुवाउने दायित्व स्थानीय सरकारको भएकाले त्यो दायित्व पूरा गर्न त्यो टाउनलाई त्यो खानेपानी संस्थालाई सहयोग गर्न र नगरपालिकाले रेगुलेटरको भूमिका निभाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी उहाँहरुसँग छलफलमा छौं। आगामी वर्षहरुमा खानेपानी उपभोक्ता समितितर्फ रहेको समस्या पनि सुधार हुँदै जान्छ।