संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवामा कुन हदसम्म चलखेल र बदमासी हुन्छ भन्ने एउटा सानो उदाहरण हेरौं । साधरणतया लोकसेवा उत्र्तीण गरी पदस्थापन भएका कर्मचारीको परीक्षणकाल हुन्छ एक बर्ष । ऐनले महिलाको हकमा ६ महिना र पुरुषको हकमा १ बर्षको परीक्षण काल तोकेको छ ।
एक बर्षको परीक्षण काल भनेको उसको आचरणको परीक्षण गर्ने समय पनि हो । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण कालमै रहेका कर्मचारीको सरुवा ठोकिदियो,त्यो पनि सम्बन्धित निकायको स्वीकृति समेत नलिई ।

Advertisement 1

दरबन्दी एकातिर राखेर काजमा अन्यन्त्र कार्यरत कर्मचारी फिर्ता पठाउन आफैंल्े गरेको परिपत्रको मसी नसुक्दै सामान्य प्रशासनले परीक्षण कालमै रहेका कर्मचारीको उ कार्यरत कार्यालयसँग स्वीकृतिसमेत नलिइ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा काजमा सरुवा गरिदिएको भेटिएको छ । इञ्जिनियर मनिष भट्टराईको हकमा सामान्यले प्रचलित मापदण्ड विपरित सरुवा गरेको भेटिएको हो । कर्मचारी संकेत नम्बर २४५४३९ रहेका मनिष इञ्जिनियरमा उक्लिएको केही समय मात्र भएको छ ।
उनको पदस्थापन भएको थियो,राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र वा अन्र्तगत । उनै भट्टराईलाई त्यहाँबाट तानेर सामान्यले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा खटाएको छ ।

संघीय मामिला तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत जयराम गजुरेल हस्ताक्षरित पत्रमा दरबन्दी रहेकै स्थानबाट तलब सुविधा लिने गरी उनलाई बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरगत सरुवा गरिएको हो । भट्टराईलाई रातारात सर्तकता केन्द्रबाट भौतिकमा ताँनिदा सर्तकता केन्द्रसँग सहमति समेत नलिइएको केन्द्र स्रोतले जनाएको छ ।

Advertisement 2

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफैं एकातिर दरबन्दी र अर्काेतिर काजमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई दरबन्दी भएकै निकायमा खटाउन परिपत्र गरिरहेको छ ।

असार २४ को सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै ७५३ वटा स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत जयराम गजुरेलद्धारा हस्ताक्षरित पत्रको मसी सुक्न नपाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले फेरि काजमा कार्यरत कर्मचारीहरु फिर्ता पठाउन अर्काे परिपत्र गर्यो ।

मन्त्रालयले दुगर्ममा दरबन्दी राखेर सुगममा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई काज फिर्ता पठाउन सातै वटा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतका सबै निकाय र ७५३ स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण थापाद्धारा गरिएको परिपत्रमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई दरबन्दी रहेको स्थानमा फिर्ता हुन परिपत्र गरेको उल्लेख छ ।
तर सामान्यबाटै परिपत्रको मसी नसुक्दै परीक्षण कालमा रहेका इञ्जिनियरलाई मनलाग्दी ढंगले अन्यन्त्र तानिए पछि सतर्कता केन्द्रका अधिकारीहरु सामान्यका कर्मचारीहरुसँग फायर भएका छन् ।
अन्य निकायमा भएको विकृती र बिसंगती रोक्न मुख्य भूमिका खेल्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनबाटै भएको विकृती