आगामी आर्थिक बर्षमा अनावश्यक सरकारी कार्यालय, विकास समिति, योजना, कोष, विभाग खारेजी गर्न निर्णयप्रति कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । केन्द्र सरकारको सिको गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेट बक्तब्यको बुंदा २०को अनुसूची १३ अनुसार गाभिने निकाय अन्तर्गत पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय सहित अन्य निर्देशनालयहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा गाभी निर्देशनालयको अस्तित्व नरहने निर्णय प्रति लुम्बिनी प्रदेशका पेशागत एशोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकै छन् ।

Advertisement 1

नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघ,नेपाल पारा भेटनरी एण्ड लाइफस्टक एशोसियनसन,नेपाल एनिमल्स साइन्स एशोसियनसन र नेपाल मस्त्य समाजले संयुक्त रुपमा वित्रप्ती जारी गर्दै मुलुककै कुल ग्रहस्थ उत्पादनको करिब १३ प्रतिशत योगदान पुर्याउँदै आएको पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, विज्ञ, आम कृषक तथा उपभोक्ता, पेशागत संघ तथा संस्था, कृषक सन्जाल साथै विषयगत मन्त्रालयसँग समेत कुनै छलफल एवं आवश्यक अध्ययन नगरी सुनियोजित रुपमा चालिएको यस कदमले पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास क्षेत्रमार्फत देशलाई पुऱ्याएको योगदानको अवमुल्यन गर्नुका साथै आम कृषकलाई दीर्घकालीन तथा तत्कालीन रुपमा क्षती पुग्ने देखिने भन्दै विज्ञप्तीमा चिन्ता प्रकट गरिएको छ ।

Advertisement 2

पछिल्लो समयमा पशुपन्छी पालन क्षेत्रमा देखिएको महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, नियन्त्रण तथा नियमन मार्फत गुणस्तरीय भेटेरिनरी प्रयोगशाला सेवा प्रवाहलाई विकास र विस्तार, नीतिगत सुधार कृषकको घरदैलोमा विज्ञ सेवा प्रवाहलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको गुणस्तरीय भेटेरिनरी तथा पन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, नमुना पशुपन्छी र मत्स्य श्रोत केन्द्र स्थापना र संचालन, गुणस्तरीय एवं विज्ञ सेवाका लागि स्थानीय तह एवं प्रदेश स्तरका कार्यालयहरुलाई प्राविधिक क्षमताको विकास र पृष्टपोषण गरिरहेको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयलाई खारेज गरि समग्र पशुपन्छी तथा मत्स्य जन्य उद्योग एवं व्यवसायलाई ध्वस्त पार्ने चलखेललाई सहयोग पुर्याउने गरि संघीयता एवम विकेन्द्रीकरणको मर्म विपरित देश र जनतालाई क्षति पुग्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल गिराउने गरी अवैज्ञानिक एवं प्राविधिक पक्षको गहिरो विश्लेषण नगरी उपलब्ध बजेट अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्नका लागि चालिएको कदम प्रति पेशागत एशोसियनहरुले घोर भर्त्सना गर्दै तुरुन्त उक्त कदम सच्याउन आग्रह समेत गरेको छ ।

यो कदम नसच्चाएमा सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायहरु, कृषक एवं उपभोक्ता सहित थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइएको छ ।