कुनै पनि सरकारी निकायमा नियुक्त पदाधिकारी दलको सदस्य वा जनसंगठनका आवद्ध रहन पाइँदैन । तर लुटतन्त्रमा रुपान्तरण हुँदै गएको लोकतन्त्रमा यस्ता नीति,थिति,विधि र पद्धतिहरुलाई लोप्पा खुवाइन्छ ।
त्यस्कै एउटा उदाहरण हुन वीर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष पौडेल । पौडेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको सदस्य र जनसंगठनको महासचिव पदमा क्रियाशील रहेको भेटिएसँगै निर्वाचन आयोगले उनलाई आवश्यक कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

Advertisement 1

अस्पताका कार्यकारी निर्देशक डा पौडेल नेकपा (एमाले) को सदस्य तथा सो दल सम्बद्ध जनसङ्गठन राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासङ्घ नेपालका महासचिव रहेको ट्रेड युनियनसँगको संलग्नता स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ दफा ९२ (क) मा भएको व्यवस्था आकर्षित हुने भन्दै आवश्यक कारबाहीका सतर्कता केन्द्रले समेत पत्र काटेको छ ।

पौडेल यस अघि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत थिए ।यसरी डाक्टरलाई आकर्षित हुने ऐन कानुन इञ्जिनियरहरुलाई हुन्छ कि हुँदैन ?यदी हुन्छ भने के हेरिरहेका छन्,सरकारी निकाय ? उपभोक्तावादीहरुको शब्दमा सर्वसाधरणमाथि सिधै कालोबजारी गरिरहेका छन्,आयल निगमका हाकिम उमेश कुमार थानी ।

Advertisement 2

उसो त थानीलाई  आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने नाममा नाममा निर्देशिका परिवर्तनदेखि सचिवलाई हटाउनेसम्मको काम गरिएको भेटिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशको बर्खिलाप हुनेगरी उनलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

थानीलाई ल्याउनकै लागि उद्योग मन्त्रालयले निर्देशिका संशोधन गरी ‘सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ जारी गरेको छ । जसमा इञ्जिनियरिङ शब्द घुसाइएको थियो । उनको नियुक्ति अघि वाञ्छनीय योग्यता सम्बन्धित विषय वा प्रशासन व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र वा कानुनमा मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी कुनै संस्था वा निकायमा व्यवस्थापकको हैसियतले कम्तीमा ५ वर्षको कार्यअनुभव हासिल गरेको वाक्यांश रहेकोमा त्यसमा इञ्जिनियरिङ शब्द छिराइएको छ । थानी उक्त पदमा नियुक्त हुँदा सिडेनका सभापति थिए ।

यसरी एउटा पार्टीको भातृसंगठनको सभापति थानीलाई नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तह परिचालन कमिटीमै राखेको थियो ।थानीले यस अघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य, नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद्को सदस्य सचिव चलाएका थिए ।

थानी र डा पौडेलझैं अर्काे इञ्जिनियर छन्, सुरज लामिछाने,उनी पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसका सहायक डिन हुन । उनी प्रगतीशील इञ्जिनियरहरुको संस्थाको अध्यक्ष नै हुन ।पुल्चोक क्याम्पसमा केही अघि भएको परीक्षाको लफडाको मुख्य कारण नै लामिछाने हुन भन्छन्,त्यहाँका विद्यार्थीहरु । लामिछाने त्यहाँको परीक्षा शाखाको हर्ताकर्ताको भूमिकामा छन् । एमालेकै भीसी भएको समयमा पुल्चोक क्याम्पसको डिन बन्न चाहना थियो । तर त्यो पूरा नहुने अवस्था पैदा भएको छ ।

प्रश्न उठ्छ डाक्टरलाई लाग्ने ऐन इञ्जिनियरहरुलाई लाग्छ कि लाग्दैन ? कि इञ्जिनियरहरुले पार्टीको झण्डा बोकेर सरकारी सेवा गर्ने पाउने हुन ?यसरी खोज्दै जाने हो भने सरकारी निकायमा उपल्ला तहमा यस्ता कर्मचारी कति भेटिन्छन कति !