सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा कार्यरत सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी अभिभावक बन्न नसकेको बताएका छन् । उनले मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई १५ बुँदे सुझाव दिएका छन् ।

Advertisement 1

हेर्नुहोस् नेपाल सरकारका सचिव बुर्लाकोटीको स्ट्याटस 

पीडा र समयले मानिसलाई अमर्यादित पनि बनाउंदो रहेछ।

Advertisement 2

मैले निवर्तमान मुख्य सचिव श्री शंकरदाश बैरागी किन मेरो लागि किन अभिभावक भएनन भन्ने केही कुरा प्रस्तुत गरेको छु ।

१) EGP सञ्चालनको ठेक्का स्वीकृति भै सम्झौताको लागि योग्य परामर्शदातालाई बोलाईएको थियो । यसमा DG market JV ले पाउन सकेन । त्यो कम्पनीले काम हात पार्न निकै पहल गरेको थियो।

२) उसले काम नपाउने जानकारी पाए पश्चात माघ १५-२६, २०७९ बिचको कुनै दिन ( दिन बिर्सेको) सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेले मलाई कल गरेर ठेक्काको विवरण माग गर्नु भयो। मैले तंपाईलाई चाहिएको विवरण लिखित रुपमा माग्नु होला। सम्झौता नहुंदा प्रकृया रहेको खरिद कार्य रोकिदैन तर कागजात माग गर्दा लिखित रुपमा माग गर्नु होला भने। उहांले यो माथीको आदेश हो नमाने खतरा होला भन्नू भयो। मैले भने सकेको गर्न भनिदिनु तर कानून विपरित गर्दिन। उहांसंगको छलफल Handsfree मा गरेको थिएं। सुन्ने मेरा केही साथी छन। माथीको आदेश को हो भन्नू भएन तर यो ठेक्काको शुरु देखिनै DG Market का विषयमा उहांले भनु भएको कुराले माथीको मानिस को भन्ने सोध्नु पर्दैन।

३) अ दु अ आ ले सोही ठेक्काको सम्वन्धमा परेको उजुरीमा छानविन गरि आवश्यक कारवाही गर्न लेखी पठाएकोमा मं म तथा प्र म का बाट मिति २०७९/११/२३ मा सम्झौता नगर्नु भन्ने आदेश आयो । जुन पत्र यसै साथ छ।

स्मरण रहोस खरिद कार्यमा रोक लगाउने अधिकार सम्मानित अदालतलाई बाहेक छैन। हानी नोक्सानी गरेकोमा अ दु अ आ ले गर्ने कारवाही भ्रष्टाचारको बिषय हो।

४) म कार्यरत निकायको मुख्य काम SBD बनाउने, EGP सञ्चालन गर्ने, तालिम सञ्चालन गर्ने, खरिद कार्यको अनुगमन गर्ने हो। यसका लागि २०७९ बैशाखमा म प बाट अनुमती पाएं तर अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि पाउन सकिन यसको लागि मैले उहांसंग सहयोगको निकै अनुरोध गरे तर नतिजा हात लागेन।

५) समाननिय प्रधानमन्त्रीले बहालीको दिन खरिद कानूनमा सुधार गर्ने विषय सम्वोधन गर्नु भयो। यसको कार्य योजनामा यो कार्य प्र म तथा प्र म का को कानून सचिव श्रीमान उदयराज सापकोटाले गर्ने गरि तोक्नु भयो। कार्यालयको जिम्मेवारी खोसिएकोले महशुस हामी सबै कर्मचारी ले गर्यौं । हामी यसमा सहभागी भए पनि भौतिक रुपमा सिमित रह्यौं। खरिद कानूनको ड्राफ्ट तयार हुन सकेन। फोन गरेर र भेट्दा मलाई मुख्य सचिव र कानून सचिवले काम गर्न भन्नू भयो तर मैले लिखित रुपमा चाहिन्छ भनेर वेवास्ता गरिदिएं। जसरी खोसेको हो त्यसरी फिर्ता नभए साथीहरुमा काम गर्ने भावना विकास भएन। बाध्य भएर जुन तवरबाट अधिकार खोसिएको थियो त्यसरी नै मिति २०८०/०१/१४ मा सम्माननिय प्र म ज्यूबाट निर्णय गराएर खरिद कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा हामीलाई दिईयो। अहिले यसमा केही काम हुंदैछ।

६) यहि बिचमा EGP निर्देशिकाको लागि ADB ले मुख्य सचिवज्यूलाई चैत्र २१/२२ गते भेट गरेर अनुदान रोकिने कुरा बताएपछी त्यस बिषयमा मलाई सोध्नु भयो । मैले २०७९/१०/१६ मा पेश भएको कुरा जानकारी गराएं। ADB को प्रेसरले निर्देशिका अगाडि त बढ्यो तर निर्देशिका कार्यान्वयन नै गर्न नसकिके गरी यसमा दुख दिने नियतले खरिद कानूनको मस्यौदा बनाउन नसकेको Ego Issue लाई प्रश्रय दिन म्याद थप सम्वन्धी दफा जटिल बनाउने काम भयो। तत्काल मुख्य सचिवज्यूसंग असन्तुष्टी व्यक्त गरें, सुनुवाई भएन । श्रीमान उदयराज सापकोटाले कानून मन्त्रीज्यूकोमा समेत PPMO का कर्मचारीले System बाट बोलपत्रको अवधी थप गर्दा आर्थिक अनियमितता गर्छ भन्ने मान्यताको प्रचार र व्याख्या गरिएको पाएं। त्यही कुरालाई आधार मानेर मैले सचिवहरुलाई घण्टे करारमा राख्नु पर्छ भन्ने पोष्ट समेत गरें।

मैले तयार गरेको कागजात पेश हुनु पूर्व मसंग छलफल गरिएन। मेरा साथीहरुलाइ बोलाईयो उहांहरुको कुरा सुनिएन। System मा अवरोध आउंदा पहिला सञ्चालन गर्ने कि कागजात र हिसाब निकाल्ने। कोहि महान प्राणी छ जसले कति समय बिग्रेको system कति समयमा बन्छ भनेर थाहा पाउन सक्छ, कुनै कानूनविद भए खटाई पाउं। हामी सचिवहरु पिउने पानी त आफै सारेर खांदैनौं, हरेक पटक घण्टी बजाएर मगाउंछौं। कुनै विषममा निर्णय गर्नका लागि फाईल वा पत्र त चाहिन्छ होला। system मा अवरोध आउंदा कर्मचारी ताहाचलबाट GIDC खटाउनु पर्ने हुन्छ, कुनै दिन कार्यालयमा नभएको बेला उसको सिफारिस लिन कता जाने।

सचिवले गर्ने निर्णयमा सिफारिस चाहिने व्यहोरा राख्ने अनि लाग्ने समय विचार गर्नु पर्ने । समय विचार गर्ने शूत्र पनि भएको भए त सजिलै हुने थियो । सिफारिसकर्ता कर्मचारी नेपाल बाहिर रहंदा त म्याद थप नै नहुने भयो नि ? यदी म कुनै बैठकमा थिएं र कार्यालय फर्किन भने म्याद थप नहुने भयो नि। EGP सेवा २४/७ चल्ने सेवा हो र यसले ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा कायम गरेको छ साथै सबैको सहज पहुंच पनि। निर्णय नै गर्न नसक्ने बनाउने भए पछि मैले मुख्य सचिवलाई अरुलाई पठाउनुस वा अर्को व्यवस्था नभएसम्म कानून सचिव उदयराज सापकोटालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिनुस। तंपाईको कारणले प्रेसर बढ्ने भयो म अतिरिक्तमा बस्छु समेत भन्नु पर्यो, यसमा पनि सुनुवाई भएन ।

अति अपहेलनाले गर्दा जागिरबाट राजिनामा दिनका लागि कार्यालयका केही मित्र र मेरो केही अग्रज हाकिमसंग सल्लाह लिंदा अब ३/४ महिना सहनु मुर्ख्याइँ नगर्नु भनेर सेवारत रहेको हो । अत्यन्त पिडादायी व्यवहार पछि मुख्री सचिवज्यूको कार्यकक्षमा ०८०/०२/०१ पछि अन्तिम प्रयास गर्न २०८०/०२/३१ मा गएको थिएं। मुख्य सचिवज्यू र मेरो बिच कुनै एक बिषयमा सरुवाका कुरामा भएको वार्ताको साक्षी सचिव श्रीमान कृष्णहरी पुष्कर हुनुहुन्छ । बिचरा पुष्कर कुरा सुनेर झण्डै बेहोस भएको।

उहांको व्यवहार देख्दा र अर्थ मन्त्रालयले अनिवार्य प्रशासनिक दायित्वको EGP System सञ्चालनको लागि प्रस्तावित ५ करोड बजेटलाई कटौती गरि १ करोड ८८ लाख कायम गर्नुमा सम्झौता गरेको रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने बनाएर असफल बनाउने मिलोमतो त होईन भन्ने पापी मनको शंका छ। अर्थले रकम नदिए भुक्तानी दिन नसकेको आधारमा ठेक्का सम्झौता अन्त्य हुन्छ। उहांहरुको मनशाय पूरा हुन्छ।

सेवा नै अवरोध हुने भए पछि मैले उहांलाई म्यासेज, इमेल लेखें तर उहांले यसमा छलफल गरेर निकास निकाल्नु पर्छ भनेर सोच्नु भएन। मलाई दुख दिंदा केही हुन्न तर मेरो देश माथी अन्याय भएको हेर्न सक्दिन।

सायद सचिव पदको नाताले यो कुरा सामाजिक सञ्जालमा राख्नु कति जायज कति नाजायज आफैमा बहसको प्रश्न होला। पीडा गुम्स्याएर राखे आफैलाई खान्छ, पीडा पोखेर हलुका हुनु उत्तम हो। Good Faith and Good for Nation सोचेर कोहि नरमाउने कार्यालयमा बस्दा त यति गर्दा रहेछन।

म रमाएको एक मात्र कारण हो हरेक दिन सिक्न पाईने नयां कुराले र सिकाउन सक्ने कृष्णराज पन्थ भएको कारणले। नत्र म पनि सरुवाको लागि लाग्थें होला।

आफैले रातोदिन खटेर बिकास र शुरुवात गरेको EGP System बन्द हुदां कति पिडा होला, त्यो कुरा हामीलाई सोध्नुस। EGP बन्द भएपछी लाग्ने आरोप सहेर त्यहां बस्न सकिएला आफैलाई सोध्नुस। म्याद थपको जानकारी समयमै दिन नसक्दा आउने मिलोमतोको आरोप सहेर त्यही काम गर्न सकिएला र? गलत छ भनेर फिर्ता पठाएको भए सुधार गर्ने थियौं तर जथाभावी तोडमोड गरेर कसरी काम गर्ने। हामीले दिने सेवा faceless सेवा हो, त्यसमा पनि म्याद थप गर्दा कारण हुन्छ तत्काल सूचना हुन्छ log हुन्छ आएर हेर्ने कि मनगढ्न्ते हुने ।

म संगैं वा पछि बढुवा भएका उहांका प्रीयहरुलाई सचिवमा पठाएर अवस्थाको बारेमा बुझ्न समेत भने। मलाई दिएको जवाफ यहि हो ” मन्त्रीकहां जानुस खुसी पार्नुस अनि मात्र सरुवा हुन्छ मन्त्रालयमा” । याद रहोस कुनै मन्त्रीज्यूले राम्रो कामको लागि रोजे ठिकै छ नत्र बेगेन्द्र शर्मा, केवल भण्डारी जस्तै अन्तिममा मन्त्रालय टेकेर अवकाश लिउंला।

उहांको भनाईलाई मैले मान्ने हो भने पटक पटक मन्त्रालय पाउने सचिव आशीर्वाद वा चाकडी कै भरमा हो भन्ने बुझ्नु तर होइन म भन्दा बढी क्षमतावान भएर पाएका हुन। मसंग क्षमता कम रहेछ, हुनत म पनि १०० अंक पाएर सचिवमा बढुवा भएको हुं। उहाँको नजरमा क्षमताविहिन परें। अवको मुख्य सचिवज्यूले कहिले क्षमतावान देख्नु हुनेछ प्रतीक्षा गर्नेछु।

खरिद सम्वन्धी निर्णय लिंदा सल्लाह लिने निकायले खरिद मै बदमासी गर्ने सोच पक्कै राखेन होला, यहांलाइ कतिपय बिषयमा दिएको सल्लाह गलत नै थियो त? भन्न सक्नु हुन्छ।

अतिसार भएर मैले केही समय अगाडि देखि फेसबुकमा स्टाटस हालिरहेको थिएं। तत्काललाई काम सम्बन्धी बिषयमा स्टाटस आउंदैन तर खरिद प्रकृया तथा सो संग सम्वन्धित विषयमा भने आउन सक्छ।

उहांलाइ म कुशल र सही छु भन्ने लाग्छ भने चुनौति

“माथीका सवालमा उहांले छानेका ५० जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी रोहवरमा सार्वजनिक स्थानमा दर्शक सहित छलफल गरौं, बहुमतले उहांलाई सहि भनेमा म सेवाबाट निवृत हुन तयार छु । “

सायद राजिनामा दिनु पूर्व EGP निर्देशिका कार्यान्वयन योग्य हुने गरि पारित भएको भए ADB ले दिने $200 मिलियन डलरको अनुदानको लागि पूर्वशर्त पूरा हुने थियो। म यसरी प्रस्तुत हुने थिईन। आफ्नै लागि व्यस्त हुंदा देश कसले सम्झिने? राजा र माझीको कथा ( आफू मात्रै भए पनि बाच्न खोज्दा नसकेको) ।

यो सबै कुराको बेली विस्तार २०८३/०१/०१ मा प्रकाशन हुने “…… सचिव…. ” नामक पुस्तकमा हुनेछ।

त्यही पिडाले होला मैले बहालीकै दिन शान्त, सौम्य, भद्र अध्ययनशिल मेरो कलेजका अग्रज दाजु मुख्य सचिवज्यूलाई पीडा सुनाए। मैले जागिरमा मेरो निजि स्वार्थका लागि गरेको गल्तिमा माफी माग्छु नत्र कामको लागी गरेको गाली/ कडा व्यवहारमा माफी माग्दिन।

ठूला मानिसका विषयमा लेख्दा दुख पाउन सकिन्छ, हेरौं के के हुन्छ। नखाएको विष लाग्दैन। लागे धोएर पखालुंला।

खेती गरेर खाउंला तर अति पचाउन गारो भयो लेखियो। मन हलुका भयो।

कुनै एक बिषयमा तत्कालिन खानेपानी सचिव मणीराम गेलालले राज्य विरुद्ध अपराध गर्दिन बरु राजिनाम दिन्छु भनेको झलझली याद आउँछ। उहाँ अति सालिन हुनुहुन्छ पचाउनु होला मनमनै। कुनै समयमा म नै घटना लेखुंला।

नव नियुक्त मुख्य सचिवलाई यो कुरा सुनाउनुको आशय हामी हजुरका सहयोगी हौँ, प्रतिस्पर्धी होईनौ, हजुरको कुभलो चिताउने छैनौं तर हामीलाई मानविय व्यवहार गरियोस। काखा र पाखा नगरियोस। बिदाई पछि राम्रो भन्ने हाम्रो परम्परामा आज मैले लेखे जस्तै अर्को कुनै मुख्य सचिवको वारेमा लेख्नु नपरोस। हामी हजुरको वाध्यता जान्दछौं, तर माथीका नाममा विवेकशिलता नहराओस। म यति खुलेर भन्न सक्छु सचिव केवल भण्डारीज्यू मन्त्रीसंग कुरा मिलाएर श्रममा जानू भएको होईन । यसरी नै खानेतेल प्रतियोगितामा भाग नलिने अरुले पनि मौका पाउन।

मधु सुदन बुर्लाकोटी

सचिव

नेपाल सरकार