भोलिदेखि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई सरकारले मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वर्तमान मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले दिएको राजीनामा स्वकीृत गर्दै हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत रहेका अर्याललाई मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिएको हो । यता मुख्यसचिव मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई मन्त्री सरह सेवा सुविधा पाउने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌को सल्लाहकार पदमा नियुक्त गरिएको छ । पूर्व मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई राजीनामा दिन लगाएर बेलायतको राजदूत बनाएर पठाइएको थियो ।

Advertisement 1

सेवा निवृत्तिको चरणमा पुगेका अधिकांश उच्च सरकारी अधिकारीहरूको चासो नै अवकाशपछिको जागिरमा अडिएको हुन्छ ।कतिपय सचिवहरु अवकाशपछि नेपाल राष्ट्र ब्यांक, बीमा समिति नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आदि संस्थामा नियुक्ति लिएका छन् । अनि कतिपयले संवैद्यानिक आयोगमा जागिर खाइरहेका छन् । कतिपय निवृत्त कर्मचारीहरु एनजिओ खोलेर परामर्शदाताको रुपमा सरकारी निकायबाट मोटो रकम बुझिरहेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको सचिवबाट घर जानु अघि दिनेश प्रसाद थपलियालाई निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्ति दिलाइयो । उसै गरी नेकपा विघटन गर्न सघाए वापत कुमार रेग्मीको दाजुलाई लोकसेवा आयोगका अध्यक्षमा पूर्व सचिव माधवप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्ति दिलाइएको चर्चाले त्यतिखेर बजार गर्माएको थियो । यसका अलवा लोकसेवा आयोगका सदस्यमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासे अहिले पनि सेवारत छन् ।

Advertisement 2

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव विष्णुप्रसाद नेपालले अवकाश पाएको भोलीपल्टै त्यहाँस्थित लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति पाए ।उसैगरी स्टाफ कलेजको प्रमुखका रुपमा अवकाशप्राप्त सचिव राजन खनाललाई जिम्मेबारी दिइयो । लोकसेवा आयोग हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयमा पुगेका आनन्दराज ढकाल पनि उसैगरी अवकाश पछि स्टाफ कलेजमा जागिर खान पुगे । गृहसचिवबाट अवकास पाएका प्रेम कुमार राई अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कमाण्ड गरिरहेका छन् । जागिर अवधि बाँकी रहँदै त्यहाँ राष्ट्रपतिको कार्यलयबाट डा हरि पौडेलले नियुक्ति दिलाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट अवकास पाएका डा युवराज खतिवडा,मन्त्री हुँदै अमेरिकाको राजदुत बने । त्यही समयमा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई राजीनामा दिन लगाई बेलायतको राजदुत बनाएर पठाइएको थियो ।
पछिल्लो समय संवैद्यानिक निकायहरु बृद्धाश्रमजस्तै बनेका छन् । अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुलाई थन्काउने थलोमा परिणत भएका छन् ती निकायहरु । जागिरे जीवनभर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका एसम्यान भएर काम गरेका कर्मचारीहरुलाई पटक पटक काखि च्यापेर राजनीतिक नियुक्ति दिँदाको परिणाम हेर्न पर टाढा गइरहनै पर्दैन् ।

अहिले पनि हेर्नै हो भने अधिकांश संवैद्यानिक निकाय तथा नियोगहरुमा सेवाबाट निवृत्त भएका कर्मचारीहरुले गरिरहेका छन् । अक्सरलाई छाडेर जस्ले जागिरे जीवनमा जागिर खाने बाहेक खासै केही देन दिन सकेका छैनन् । त्यस्ता प्रशासकलाई टपक्क टिपेर फेरि संवैद्यानिक निकायको कमाण्डर बनाएर पठाउँदा परिणाम कस्तो आउला ?

यस अघि लोकसेवा आयोग अध्यक्ष उमेश मैनाली पनि पूर्व प्रशासक हुन् । हालै महालेखा परीक्षकबाट बिदा लिएर घर गएका टंकमणि शर्मा पूर्व प्रशासक नै हुन् उनी महालेखापरिक्षक ।
मुख्यसचिवबाट अवकाश पाएका लीलामणी पौडेललाई चीनको राजदुत बनाइएकोमा उनलाई फिर्ता बोलाएर त्यहाँ पूर्वमन्त्री महेन्द्र पाण्डेलाई पठाइएको थियो । पछि लीलामणि पौडेलले उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको संयोजक बनाएर काम लगाइयो । यद्यपि उनले दिएको प्रतिवेदन कार्यन्वयन भएको देखिदैंन । पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले अर्थ सचिवबाट अवकाश पाए लगतै प्रशासन सुधार आयोग हुँदै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा नियुक्ति भ्याए । रामचन्द्र पौडेलका सम्धी पूर्व सचिव युवराज भुषालले जागिरे जीवनबाट अवकाश पाए लगतै राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण सम्हाल्ने मौका पाए । यस्ता अवसर पाउनेहरुमा बालानन्द शर्मा,लवदेव अवस्थि,शान्तराज सुवेदी,पुष्पराज कँडेल,माधव पौडेलसम्म पूर्व प्रशासकहरु हुन् । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको जिम्मेवारी पाएका महाप्रसाद अधिकारी पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी हुन् ।

यसरी हेर्दा पछिल्लो दिनमा संवैद्यानिक आयोगहरु वृद्धाश्रममा रुपान्तरण हुँदै गएको चिन्ता पोख्छन् पूर्व प्रशासकहरु । पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला चाहिँ यसमा नियुक्त हुन खोज्नेभन्दा पनि आफू निकटलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक नेतृत्व बढी जिम्मेवार दोषी देख्छन् । व्यक्तिको क्षमता नहेर्ने, भक्ति हेर्ने परिपाटी मौलाउदा अहिले योग्य मान्छे पाखा लाग्दै गएको चिन्ता पोख्छन् उनी ।

संवैद्यानिक कानुनका ज्ञाता टिकाराम भट्टराई चाहिँ पूर्व प्रशासकहरुलाई छानी छानी राजनीतिक नियुक्ति दिनु असंगत,अवैज्ञानिक भएको तर्क गर्दछन् । एकातिर योग्यहरु बेरोजगार भएर भौतारिनु पर्ने र विदेश पलाउन हुनुपर्ने अबस्था रहेको तर राज्यले नै बिधाई गरेर पठाएका पूर्व प्रशासकहरुलाई छानी छानी अवसरको भारी बोकाइनु अवैज्ञानिक हो । संवैद्यानिक निकायहरुमा पूर्व प्रशासकहरुलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्नै परिपाटीमा पूर्ण विराम लगाउनु पर्ने भट्टराईको तर्क छ ।
अहिले निजामती सेवाको सचिव,मुख्यसचिव लगायतका पदबाट अवकाश पाएपछि कम्तिमा ६ महिनादेखि एक बर्षसम्म कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।