रमण श्रेष्ठको बहसः सचिवलाई मुद्दा चलाउनुअघि अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान पूरा नगरिएको जिकिर
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको पक्षमा आज पनि बहस जारी रहेको छ । पाण्डेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस सुरु गरेका हुन् ।
Advertisement 1
जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा हिजो आइतबार पनि दिनभर पाण्डेको तर्फबाट बहस भएको थियो । उनको तर्फबाट अधिवक्ताहरू राम घिमिरे, शरद कोइराला, डा.गणेश रेग्मी र जगतप्रकाश जोशीले बहस गरेका थिए । आजै पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको पनि आजै थुनथेक हुने छ ।
हालसम्म अदालतमा सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंककुमार गुरुङ, टोपबहादुर रायमाझी, सागर राई, सन्देश शर्मा, डा इन्द्रजित राई पक्षका वकिलले बहस गरिसकेका छन् ।
Advertisement 2
पाण्डेको पक्षमा बहस गर्दै श्रेष्ठले कानुन सबैलाई समान हुनुपर्ने बताए । टेकनारायणलाई चल्दै नचल्ने मुद्दा चलाइएको उल्लेख गर्दै उनले बहालवाला सचिवलाई मुद्दा चलाउनुअघि अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान पनि पूरा नगरिएको जिकिर गरे । ‘निजामती सेवाका अधिकृत र सोभन्दा माथिका कर्मचारीलाई मुद्दा चलाउँदा लोकसेवा आयोगको परामर्श र सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो अनुमति लिने प्रक्रिया पूरा भएको छैन’, उनले भने ।
श्रेष्ठले आफूले उनीविरुद्ध मुद्दा चल्न सक्ने आधार नदेखेको भन्दै कुन आधारमा मुद्दा चलाइएको हो ? भनि प्रश्न गरे । उनले नेपालीलाई भुटानी बनाइने कानुनी व्यवस्था नै नभएको भन्दै ठगीको अभियोगपत्र दर्ता हुन नसक्ने बताए ।
Advertisement 3
इजलासमा श्रेष्ठले प्रश्न गरे- मानौँ मान्छे मार्ने र २५ लाख लिने कागज गरिएको थियो । मान्छे मारिएन भने २५ लाख मागेर मुद्दा दर्ता हुन्छ कि हुँदैन ? गैरकानुनी उद्देश्यका लागि रकम दिइएकाले जाहेरी दर्ता नहुने श्रेष्ठले दाबी गरे । ‘कानुनले निषेध गरेको कुरामा बिगो भराइपाउँ भनि जाहेरी गर्न मिल्दैन,’ श्रेष्ठले भने ।
थुनछेक बहसपछि प्रारम्भिक बहस हुनु आवश्यक रहेको तर्क गरे । यो प्रकरणबाट पैसा झिक्दिने हो भने मुद्दाको स्थिति के हुन्छ भनि प्रश्न गरे । स्रोत दुषित भएकाले यसलाई अदालतले ग्रहण गर्न नसक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले भने, ‘मुद्दाका लागि चाहिने स्रोतहरू वैध हुनुपर्छ ।’
