सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्री कार्यलयकै सम्मुख एउटा यस्तो निरिह अड्डा छ जहाँ न कर्मचारी जान मान्छन्,न त गएका कर्मचारी टिक्छन् ।
प्रमकै मातहतकै सम्पत्ति शुद्धिकरण,राजश्व अनुसन्धान,लगानी वोर्डजस्ता निकाय र कार्यलयमा चाहिँ कर्मचारीहरु जान लछाड मछाड गर्दथें, खुट्टा उचाल्थें । २८ बर्ष अघि स्थापना भएको प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने कार्यालयको चाहिँ हरिबिजोग यस्तो छ कि एकातिर बजेट अर्काेतिर जनशक्तिको चरम अभाव । त्यहाँ जान कर्मचारीहरु हिचकिचाउँछन् । कंथ पठाइए कारवाही गरिएको ठान्छन् । सचिव पनि यस्तामात्र पुग्दछन वा त अवकाशको मुखमा पुगेका वा बढूवा भएर भर्खर पहिलो पदस्थापन । पुगे पनि ५ सात महिना बस्छन्,टाप ठोक्छन् । २८ बर्षको अन्तरालमा २५ जना सचिव फेरिएछन् । शहरी विकास तथा भवन निर्माणको महानिर्देशक हुँदै बढूवा भएर सचिव भए इ मणिराम गेलाल ।

Advertisement 1

उनी ताकिरहेका थिए राष्ट्रिय पुर्नर्निमाण प्राधिकरण तर अर्काे प्राविधिक सचिव सुरेश आचार्यले बाजी मारे तर तीन महिना नबित्दै मणिराम गेलाल पुर्नर्निमाण प्राधिकरणमा सरुवा भइसकेका छन् भने त्यहाँ नेपाल ट्रष्टको कार्यलयबाट देबेन्द्र कार्कीलाई तानिएको छ ।
यस अघि थिए डा ऋृषिराम शर्मा तीन महिनामै उमेर हद लागेर घर गए । अहिले खानेपानीमा पुगेका माधव बेल्बासे ५ महिना त्यहाँ बसेर सरुवा मिलाएका । रेल विभाग हुँदै त्यहाँका पठाइएका विष्णु ओमवादे ४ महिना नपुग्दै उमेर हद लागेर घर फर्किए । १६ दिने सचिव भए माधव कुमार कार्की चाहिँ । त्यस अघि तीन महिना सम्हाले गजेन्द्र ठाकुरले । रमानन्द यादव ८ महिना टिके,सुनिल बहादुर मल्लले ५ महिना सचिव खाए । सुरेशप्रकाश आचार्यले दुई महिना,रमेश कुमार शर्माले ११ महिना,हरिप्रसाद नेपालले ३ महिना,मधु रेग्मी ४ महिनामात्र टिकेको अड्डा हो त्यो ।

अख्तियारी चाहिँ पाएको छ, सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयमा हुने गरेको नीतिगत, प्रशासनिक तथा आर्थिक अनियमिततादेखि भ्रष्टाचार, काममा ढिलासुस्तीमा एक्सन लिने । उजुरीका आरोपित व्यक्तिलाई निर्देशन दिने, सुझाव दिने, ध्यानाकर्षण गराउनेदेखि शतर्क गराउने कामका साथै थप छानबिन गरेर आवश्यक कारवाहीका लागि अख्तियारसम्म पठाउने । एउटै उजुरीउपर छानबिन प्रक्रियामा जाँदा झण्डै ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने त्यहाँका कर्मचारीहरु सुनाउँछन् । तर यो यस्तो अड्डा यहाँका कर्मचारीले टिडिएस (भत्ता) पाउँदैनन् । सुख्खा तलबमा काम गर्नु पर्ने भए पछि कर्मचारीको रोजाईमा पनि परिरहेको छैन् यो अड्डा ।

Advertisement 2

जहाँ दरबन्दी छ १ सय ४७ जनाको जसमध्ये ३६ रिक्त । निजामती २५ र प्राविधिक ११ पद रिक्त छ । अधिकांश उजुरी आउँछन् विकास निर्माणको काममा अनियमितता ढिलासुस्तीको । त्यसको छानबिन गर्ने कस्ले ? एकजना सीडीई भरमा त्यस्ता छानबिन कहिले टुंगिने ? यही आर्थिक बर्षको अघिल्लो महिना (पुस)सम्ममा त्यहाँ ६७१ उजुरीको चांग छ । पछिल्लो १८ वर्षमा १० हजार ९५६ वटा उजुरी दर्ज भएकोमा १० हजार ५६२ वटा उजुरी टुंग्याइएको छ ।