सरकारले सबै खालका प्रोत्साहन भत्ता खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा मितव्ययिता अपनाइने जनाएका हुन् ।

Advertisement 1

अहिले सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयलगायतका निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए। अहिले सबै कर्मचारीले महँगी भत्ता पाउँदै आएका छन् भने बैठक भत्ता, रात्रिकालीन भत्ता, विस्तारित सेवा भत्तालगायतका भत्ता भने कामको प्रकृति अनुसार पाउने गर्छन्।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री महतले नयाँ सवारीसाधन, फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगर्ने बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यकबाहेकका नयाँ भवन निर्माण नगर्ने, इन्धन कार्यालयसम्बन्धी सामानलगायत प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने, नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेबाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने बताए।

Advertisement 2

अर्थमन्त्री महतले सवारीसाधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धनबापत नगद नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सरकारी सवारीसाधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारीसाधनको सट्टा तोकेको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट नगद नै प्रदान गर्ने बताए।