लेखापरीक्षणः
Audit शव्दको सुरुवात ल्याटिन भाषाको Audire बाट भएको हो जसको अर्थ सुन्नु (To Hear)  हो। सामान्य अर्थमा लगानी र प्रतिफलको तुलना गरि आलोचना सहितको सुझाब उपलब्ध गराउने कार्य नै लेखापरीक्षण हो। नेपालको संविधान अनुसार महालेखा परीक्षकले नियमितता,मितव्ययीता,कार्यदक्षता, प्रभावकारीता तथा औचित्यको आधारमा सबै सरकारी निकायको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दछ।
आन्तरिक लेखापरीक्षण:
व्यवस्थापनलाई संस्थाको प्रभावकारी रूपमा उद्देश्य प्राप्ती तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि सहयोग गर्न संस्थाको कमर्चारीहरु वा बाहिरी अनुभवी व्यक्तिबाट (outsourcing) गराईने कार्य परीक्षणलाई आन्तरिक लेखापरीक्षण बुझाउँदछ । आन्तरिक लेखापरीक्षणले विशेष गरी जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा सुशासनमा केन्द्रित भइ कार्य गर्ने गर्दछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन,द्दण्ठट को परिच्छेद (ज्ञ दफा २ को घ मा “आन्तरिक लेखारिक्षण भन्नाले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट सम्बन्धित कार्यालयको उद्देश्य अनुरुपका कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित कानुन, व्यवस्थापकिय अभ्यास, लेखा तथा अन्य कारोवार र सोसँग सम्बन्धित कागजात एवं प्रकृयाको जाँच, परिक्षण, विश्लेण साथै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको समग्र मुल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन गर्ने कार्य सम्झनु पर्दछ”।

Advertisement 1

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन द्दण्ठट को परिच्छेद (ट मा आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखापरिक्षण सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ। जसको दफा घघ मा आन्तरिक लेखापरिक्षणको सम्वन्धमा “नेपाल सरकारका प्रत्येक कार्यालयको कारोवारमा नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताको आधारमा आन्तरिक लेखारिक्षक महालेखा नियन्त्रण कार्यालय वा सो कार्यालयले तोकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट हुनेछ” भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ। सोहि ऐनको दफा घद्ध मा प्रदेश तथा स्थानिय तहको आन्तरिक लेखापरिक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ जसमा प्रदेश तथा स्थानिय तहले लेखा तथा आर्थिक कारोवारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताको आधारमा आन्तरिक लेखापरिक्षण गर्नु गरायनुपर्ने, आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा ‌औल्याइएका विषयहरुको आधारमा आवश्यक सुधार गर्नु सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानिय तहको कर्तव्य हुने, आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमको सुधार भए नभएको परीक्षण गर्न तथा आवश्यक कारबाहि गर्न लेखापरिक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने, तथा आन्तरिक लेखापरिक्षकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र सोउपर भएको कारवाहिको प्रतिवेदन प्रदेशको हकमा मन्त्री तथा स्थानिय तहको हकमा प्रमुख समक्ष पेश गर्नपर्ने व्यवस्था उल्लेख रहेको छ।
त्यसैगरी स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, द्दण्ठद्ध को परिच्छेद(ज्ञण् मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। जसको दफा ७७ मा लेखापरिक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ।जसको उपदफा १ मा स्थानीय तहले आफ्नो आय तथा व्यय अन्तिम लेखापरिक्षण महालेखापरिक्षकबाट गराउनुपर्ने, उपदफा द्द मा स्थानीय तहले कानुनबमोजिम आन्तरिक लेखापरिक्षण गराउनुपर्ने, उपदफा ३ मा आन्तरिक लेखापरिक्षणले ‌औल्याएका कैफियत सम्बन्धित अधिकारीले अन्तिम लेखापरिक्षण हुनुभन्दा अगावै सम्परिक्षण गराउने र उपदफा ४ मा आन्तरिक लेखापरिक्षणको एक प्रति अन्तिम लेखापरिक्षणका लागि खटिने डोर वा महालेखापरिक्षकले तोकेको व्यक्ति वा निकायलाइ उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
नेपालमा बहुलबादमा आधारित संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अगिंकार गरी नेपालको संबिधान घोषणा पश्चात स्थानिय तहमा कर्मचारी खटनपटन सम्बन्धमा कर्मचारी समायोजन ऐन द्दण्ठछ, पछि स्थनिय तहमा समायोजन भइ धेर थोर कर्मचारी समायोजन गरि पठाइयो सोहि समायोजन ऐन को आधारमा प्रदेश लोकसेवा गठन तथा सञ्चालन नभएको हुनाले संघिय लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहको लागि थप कर्मचारीको विज्ञापन भइ पदपुर्ति गर्ने काम भयो तर कर्मचारिहरुलाइ सेवा प्रवेश तालिम विना नै कामकाजको लागि पठाइयो। जसमा स्थानिय तहमा आन्तरिक लेखापरिक्षणको लागि सामान्य प्रशासन सेवा लेखा समुह गरि आन्तरिक लेखापरीक्षण अधिकृत छैटौं र आन्तरिक लेखापरीक्षण सहायक पाँचौं को व्यवस्था गरेको देखिन्छ।आन्तरिक लेखापरिक्षकले लेखापरिक्षण गरेर मासिक,त्रैमासिक, चौमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

आन्तरिक लेखापरीक्षण निम्न कारणले गर्ने गरिन्छ
0 कार्यलयभित्र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको परिक्षण र मुल्यांकन गरी मजबुत बनाउन,
0 संविधानले परिकल्पना गरेको स्वच्छ एवं पारदर्शी सार्वजनिक प्रशासन, वित्तीय अनुशासन जस्ता विशिष्ट मान्यताको पैरवी गर्न,
0 वित्तिय संघियताको प्रभावकारीता पुष्टिमा भुमीका निर्वाह गरी कार्यालयको समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्वमा सुधार गर्न,
0 कार्यालयको लागि आवश्यक निति निर्माणमा योगदान पुर्याउन,
0 गल्ती कमजोरीहरु समयमै पत्ता लगाइ सुधारका लागि व्यवस्थापनलाइ सहयोग गर्न साथै भविष्यमा गल्ती नदोहोरिने अवस्थाको सिर्जना गर्न
0 स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीलाइ संस्थागत गरी वित्तीय जवाफदेहिता प्रवर्दन गर्न,
0 बेरुजु न्युनिकरण एवं यथासमयमै बेरुजु सम्परिक्षण तथा फर्सोटमा महत्वपुर्ण योगदान पुर्याउन,
0 मुलुकको आर्थिक, वित्तीय नितीको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन,
0 सार्वजनिक परिक्षण एवं व्यवस्थापन परिक्षणलाई महत्वम तुल्याइ कार्यालयको समग्र व्यवस्थापकिय सक्षमता अभिबृद्दि गर्न,
0 व्यवस्थापनलाई आर्थिक पक्षहरूको यथार्थ जानकारी दिन,
0 लेखाको जाँच गरि लेखालाई अध्यावधिक बनाई राख्न,
0 अन्तिम लेखापरीक्षणको लागि आधार तयार गर्न,
0 जोखिम व्यवस्थापन, नियन्त्रण प्रणाली र सुशासनको मुल्यांकन गरि कार्यसन्चालन प्रभाबकारी बनाउन,
0 संगठनका क्रियाकलापहरुको स्वतन्त्र रूपमा समिक्षा गरि व्यवस्थापन समक्ष सुधारको लागि सुझाव प्रदान गर्न,
0 वित्तीय पारदर्शीता र जवाफदेहीता प्रवर्द्धन गर्न,
0 स्वच्छ, सन्तुलित र नियमित आर्थिक प्रसाशन सन्चालन गर्न सहयोग पुर्याउन,
0 सस्थाको उदेश्य र हित अनुकुल हुने गरि लाभप्रद ढंगले सस्था सन्चालन गर्नमा सहयोग पुर्याउन,
0 नियमित रूपमा आर्थिक क्रियाकलापको परिक्षण गरि आर्थिक अनुशासन कायम राख्न, आदि ।

Advertisement 2

स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखापरिक्षकका चुनौती:
0 स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाब लगायतका समस्याले गर्दा सो लेखापरिक्षण कार्यमा सम्लग्न कर्मचारीले अन्य शाखा समेत सञ्चालन गर्ने, कार्यक्रम गर्ने तथा पेश्कि लिने, राजश्व, सहकारी लगायतका अन्य शाखामा काम गर्दा दोहोरो भुमिका हुने भएकोले आन्तरिक लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण मात्र गर्ने गरी जिम्मेवारी प्रदान गर्नु,
0 स्थानिय तहमा रहेर सोहि कार्यालयको तलब खाने तथा कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन समेत कार्यालय प्रमुखले गर्ने भएकाले स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखापरिक्षणलाइ पुर्णरुपमा स्वतन्त्र बनाउनु,
0 कार्यालयको बेरुजु न्यनिकरणमा सहयोग गरी आर्थिक अनियमितता, हिनामिनालाई निरुत्साहित गर्दै भ्रष्टाचार सम्बन्धमा सुन्य सहनशिलता नीतिको पुर्ण कार्यान्वयनमा योगदान पुर्याउनु
0 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन द्दण्ठट, लेखापरीक्षण ऐन द्दण्ठछ, आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका द्दण्ठढ लगायतका ऐन एवं निर्देशिकामा भएका लेखापरीक्षण सम्बन्धी प्रावधानको आन्तरिकिकरण गर्दै आ।ले।प लाई बस्तुनिष्ठ बनाउनु,
0 कार्यपालिका प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र आन्तरिक लेखापरीक्षकबिच आर्थिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र कार्यालयको समष्टिगत व्यवस्थापकिय सुधारको सन्दर्भमा उचित समन्वय र सहकार्यको अवस्था सिर्जना गर्नु,
0 त्रैमासिकर चौमासिक रुपमा तयार पारिएका आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदनहरु धेरै दिनरमहिनासम्म कार्यालय प्रमुखको घर्रामा थन्किने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गरी लेखापरीक्षकले औल्याएका बेरुजुलाई यथासमयमै व्यवस्थापनद्बारा सम्परिक्षण गर्नेरगराउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु,
0 आन्तरिक लेखापरीक्षकले औल्याएका बेरुजुलाई अन्तिम लेखापरीक्षणको क्रममा कतिपय स्थानीय तहमा आधारको रुपमा नलिइएको अवस्थालाइ सुधार गर्दै अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रमुख आधारको रुपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई स्थापीत गर्नु।

त्यसैले स्थानिय तहमा आन्तरिक लेखापरिक्षण गर्ने काम स्वतन्त्रर निस्पक्ष हुन नसकेको देखिन्छ जसका लागि महालेखा नियन्त्रण कार्यालय लगायतका सरोकारवाला निकायले निम्न पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
0 लेखापरिक्षणलाइ स्वतन्त्र तथा निश्पक्ष बनाउन आवश्यक पहल गर्ने,
0 स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरिक्षकको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन को.ले.नि.का बाट गर्ने,
0 स्थानीय तहमा लेखापरिक्षणको लागि कर्मचारी खटनपटन गर्दा लेखा समुहको कर्मचारीलाइ निश्चित अबधिमा विनियोजन तथा लेखापरिक्षणमा फेरवदल गर्ने,
0 सम्बन्धित निकायबाट एक आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ७ दिन बराबरको तालिम तथा क्षमता विकास सम्बन्धि कार्यक्रम आन्तरिक लेखापरीक्षकलाइ दिनुपर्ने,
0 जिल्ला समन्वय समितिमा वा को.ले.नि.का मातहतमा स्थानीय तह आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा बनाइ २-३ जनाको समुहमा त्रैमासिक रुपमा आन्तरिक लेखापरिक्षण गर्ने व्यवस्था गराउन आवश्यक पहल गर्ने,
0 को.ले.नि.का ले स्थानीय तहलाइ त्रैमासिक निकासा दिँदा अघिल्लो त्रैमासको को आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य गर्ने,
0 सबै स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखापरिक्षणलाई अनिवार्य गर्नु ‍रगराउनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्ने,
0 आन्तरिक लेखारीक्षण प्रतिवेदमा ‍औल्याइएका सुझाब कार्यान्वन भए नभएको हेर्नको लागि को.ले.नि ‍.का तथा जिल्ला समन्वय समितिको पदाधिकारी समेत रहेको समिति बनाउने।

तसर्थ स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखापरिक्षण कार्यलाइ थप व्यवस्थित गर्न तथा प्रतिवेदन लाई विश्वसनिय तुल्याउन आन्तरिक लेखापरिक्षणलाई क्षमता अभिबृद्दि गर्दै थप स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ।