संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले संघीय निजामती सेवा ऐनका बिषयमा सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ । संयुक्त सञ्जालका नेताहरुले बैशाख १८ गतेसम्मको समय दिइ समयमा ऐन नल्याए बैशाख २१ गते सिंहदरबार ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका हुन ।
सञ्जालले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष हरि बहादुर रावल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गगन सिंह विष्ट र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष भुवनेश्वरी चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरसहितको विज्ञप्तीमार्फत दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

Advertisement 1

सञ्जालले देश सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा गएको लामो समयसम्म पनि सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थापन एवं मार्गदर्शन गर्ने छाता कानूनको रुपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको गुनासो पोखेको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले ६ वर्षअघि ऐनको मस्यौदा भएको स्मरण गराए । लालबाबु पण्डित त्यतिवेला मन्त्री भएको र अहिले छैटौं मन्त्रीको रुपमा अमनलाल मोदी आएको उल्लेख गर्दै कसैले पनि ऐन ल्याउन नचाहेको आरोप लगाए । उनले १ लाख २५ हजार कर्मचारीहरु स्थायी सरकार भएको सुनाए । उनले अस्थायी सरकारले सधैंभरि स्थायी सरकारलाई हेप्ने र अपमान गरेको आरोप लगाए । उनले ट्रेड युनियनले कर्मचारीविरोधी ऐन नल्याउ भनेर विरोध गरेको सुनाए । उनले सबैको माग पूरा गराउन आफूहरु प्रयत्नशील रहेको विश्वास दिलाए । सरकारले आफूहरुसँग सल्लाह नगरी अध्याँरो कोठामा बसेर छलफल गरेर ऐन ल्याउन खोजेको उनको आरोप छ। उनले यसपटकको आफूहरुको लडाई र आन्दोलन अन्तिम बनोस र उत्कृष्ट ऐन ल्याउने बताए ।

Advertisement 2

यस्तै, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले आफूहरुले ७७ वटै जिल्लाका सञ्जालमार्फत माग पूरा गराउन सरोकारवालाहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको सुनाए । उनले संविधान जारी भएको ७ वर्ष वितिसक्दापनि संघीय निजामती ऐन जारी हुन नसकेको गुनासो पोखे । उनले ऐन जारी नहुँदा देशका विद्यमान तीन तहका सरकारका प्रशासनिक बनोट र कार्यसञ्चालन कसरी हुने भन्ने कुरा द्धिविधामा रहेको टिप्पणी गरे ।

उनले आफूहरुले ऐन जारी गर्नुपर्छ भनेर ७ वर्षदेखि अहिलेकै हिसाबले अघि बढेको र धैर्यता गरेको स्मरण गराए । उनले सरकार आजका मितिसम्म पनि ऐन जारी गर्ने पक्षमा नरहेको आरोप लगाए । पोखरेलले अर्थमन्त्रालय र कानून मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाईएको विषय आफूहरु सरोकारवालाहरुसँग टेबुलमा बसेर छलफल गर्नुपर्ने विषय भएपनि त्यसो नगरिएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘त्यो सरकारले गर्न खोजेन । सरकारले कर्मचारीमैत्री ऐन जारी गर्न खोजेको छैन भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा देखिएको छ । हाम्रो धैर्यताको बाँध फुटिसकेको छ । हामी अब गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्छ ।’ उनले आफूहरु अहिले अल्टिमेटमसहित विरोधका कार्यक्रम लिएर अघि बढेको सुनाए ।

उनले आफूहरुले दिएको अल्टिमेटमको समयअगावै आफूहरुसँग सहमति नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै त्यसको लागि कर्मचारीहरुलाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरे । उनले भने,‘अहिलेसम्म हामी आन्दोलनमै छौं । आम चुनावको कारण स्थगित भएको हो । अब कडै रुपमा आन्दोलन अघि बढाउनेछौं ।’

उनले ऐन जारी गर्दा केही मूलभुत विषय समेट्नुपर्नेमा बताए । उनले सरकारले श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई प्रहार गरेको आरोप लगाए । उनले अहिलेको सरकारमात्रै नभएर यसअघिका सरकारको उद्देश्य भनेको नै श्रेणीविहीन कर्मचारीहरुलाई पेल्ने काम भएको आरोप लगाए । उनले भने,‘जबसम्म श्रेणीविहीन कर्मचारी, राजपत्रअनांकित या शाखा अधिकृतसम्मका कुरालाई सम्बोधन गरिँदैन्, त्यसको घोर रुपमा विरोध गर्दछौं ।’

उनले सरकारसँग अब धेरै सौदाबाजी र गुलामी नगर्ने बताए । उनले नेपालको प्रशासनतन्त्र ध्वस्त पार्ने काम उच्चपदस्थ प्रशासकहरु भएको आरोप लगाए । बरु, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु भएको दाबी गरे । उनले अबको आन्दोलन कडै रुपमा जाने हिसाबले आफूहरु अघि बढेको स्पष्ट पारे ।

यस्तै, बोल्दै नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष भुवनेश्वरी चौधरीले संघीय निजामती ऐन तुरुन्तै जारी होस भनेर आफूहरुले आजै प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यसचिवमार्फत ध्यानाकार्षण बुझाएको सुनाए । उनले आफूहरुले उठाएका माग जनताका सरोकारका विषय भएको सुनाए । उनले ऐन कर्मचारीमैत्री भएर आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफूहरुले अघि सारेका माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा होमिने चेतावनी दिए ।

यस्तै, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गगन सिंह विष्टले सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासमा अवरोध हुन नहुनेमा जोड दिए । उनले विद्यमान विकृतिलाई अब आउने ऐनले अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले कर्मचारीहरुको लागि जुनसुकै तहको सरकारमा रहेर काम गर्दापनि बढुवामा अवरोध हुन नहुने बताए ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष हरि बहादुर रावलले सरकारले ल्याउन लागेको ऐनमा एकल ट्रेड युनियनको कुरा गरिएको गुनासो पोखे । उनले सरकारले आफूहरुका मागका विषयमा यथाशक्य छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले ल्याउन लागिएको ऐनमा भएका कमजोरीहरु सरकारले सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।