विधेयकविरूद्ध हजारौं कर्मचारी आन्दोलित,सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी
सरकारद्वारा प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयक कर्मचारीमैत्री हुन नसकेको र कर्मचारीको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको भन्दै देशभरका ६० हजार बढी कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
राष्ट्रियस्तरका पाँच वटै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जाल निर्माण गरी उनीहरु आन्दोलनमा होमिएका हुन । उनीहरुले कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गराउनको लागि दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
Advertisement 1
सञ्जालले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष हरि बहादुर रावल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गगन सिंह विष्ट र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष भुवनेश्वरी चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरसहितको विज्ञप्तीमार्फत दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
सञ्जालले सार्वजनिक गरेको तीन दिने विरोधका कार्यक्रमहरुमा बैशाख १९ गते मुख्य सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय ब्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरुलाई हाम्रा मागहरु समावेश गरी “संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न” देशभरबाट मोवाईल एसएमएसमार्फत ध्यानाकर्षण गराउने, बैशाख २० गते बुधबार प्रधानमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीहरु, दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरुलाई हाम्रा मागहरु समावेश गरी “संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न’’ देशभरबाट मोवाईल एसएमएसमार्फत ध्यानाकर्षण गराउने र बैशाख २१ गते बिहीबार सिंहदरवार परिसरभित्र कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई “सिंहदरवार प्रवेश नगर्न” आव्हान गर्ने सम्मको रहेको छ ।
हालै सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल नै नगरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गएको भन्ने ब्यहोरा जानकारी आएको विषयप्रति राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको पनि सञ्जालको भनाई छ ।
कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले सिंहदबार प्रवेश निषेध समेत घोषित कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीको हक अधिकार खोस्ने गरी कानुन ल्याउन लागिएको भन्दै ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् । हाल निजामती सेवामा कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवस्तरका गरी ६० हजार बढी कर्मचारी छन् ।
