सर्वाेच्च अदालतले थारू समुदायलाई पनि सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

Advertisement 1

सर्वाेच्चका न्यायधीशद्धय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

लोक सेवा आयोगले गर्ने कर्मचारी छनोटको विज्ञापनहरूमा थारु समुदायलाई आरक्षण नदिएपछि थारु कल्याणकारिणी सभाले सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

Advertisement 2

उक्त रिटमाथि आजको इजलासले थारुसहित नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जेजस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था छ, सोही अनुसार सरकारी सेवामा पनि आरक्षण दिन परमादेश जारी गरेको हो ।