गृह मन्त्रालयले हिजो एकै पटक ७० जना कर्मचारीहरुको सरुवा गर्दा आफैंले बनाएको मापदण्ड कुल्चिएको भेटिएको छ ।

Advertisement 1

गृहले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका ४९ प्रजिअ, सहायक प्रजिअलगायतका कर्मचारी र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका नौ प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पाँच सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र छ उपसचिवसहित ७० कर्मचारीको सरुवा गर्दा आफैंले बनाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको पदस्थापना वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ को ठाडै कुल्चिएको भेटिएको छ ।

सरुवालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन भन्दै गृहले बनाएको कार्यविधि बनाएको भनिए पनि गृहका कर्मचारी प्रशासन,मन्त्रीका स्वकीय तथा निजी सचिवहरुसँग नजिक रहेकाहरुलाई लाभ हुने गरी सरुवा गरिएको भन्दै गृहकै कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

Advertisement 2

गृहले अस्तिमात्र जारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको पदस्थापना वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ कुनै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एक बर्षसम्म ढुक्कले काम गर्न दिने र नचलाइने भनिए पनि स्याङ्जाका सीडीओ रहेका गंगाबहादुर क्षेत्री साढे तीन महिनामै गृह मन्त्रालयमा तानिएर त्यहाँ अर्घाखाँचीका सीडीयो शशीधर घिमिरेलाई पठाइएको छ ।

यस्तै उपसचिवलाई सिडियोको रुपमा खटाइँदा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र इलाका प्रशासन कार्यालय प्रमुख भइ चलाएको वा मन्त्रालय,विभाग अन्तरगत कम्तिमा एक बर्ष काम गरेको हुनुपर्ने र कानूनमा स्नातक वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुनसम्बन्धी तालिम लिइएको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

उपसचिव सीडीओ हुनका लागि आफ्नो पदमा न्यूनतम ५ वर्ष कार्यअनुभव भएको हुनुपर्नेछ । एउटा प्रदेशमा १ वर्ष काम गरेकाहरूलाई सोही प्रदेशमा पनि नखटाउने कार्यविधि बनाइएको भए पनि शुक्रबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै गृहले सरुवा गर्दा रुकुमका परमानन्द घिमिरेलाई रोल्पाको प्रजिअ बनाएर खटाइदाँ होस वा विश्वराज न्यौपाने गृहबाट डडेलधुराको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर खटाइँदा मापदण्ड उल्लंघन भएको देखिएको छ ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन । गृहले गरेको सरुवामा यसरी आफैंले बनाएको मापदण्ड कुल्चिएको धेरै उदाहरण भेटिन्छन् ।