अबदेखि संघ,प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारी कारोबारको भुक्तानी डिजिटल प्रणालीबाट हुने भएको छ । हालैमात्र काठमाडौंमा सम्पन्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन राष्ट्रिय गोष्टीले विभिन्न १३ बुँदे प्रतिबद्धता जारी गरेको छ । जसअनुसार,आगामी वर्ष सार्वजनिक सेवा उपयोगीताका क्षेत्रसहित स्थानीय तहमा समेत लागू हुनेगरी सरकारका तीन तहमा हुने सरकारी कारोबारहरूको भुक्तानी विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली मार्फत हुने व्यवस्था गर्ने भएको हो ।
जसअनुसार,महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सङ्घीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष र स्थानीय सञ्चित कोषको लेखांकन तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने कामसमेत विद्युतीय प्रणालीबाटै गर्ने निर्णय गरेको हो ।

Advertisement 1

यस अघि संघ र प्रदेश सरकार अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा उपयोगिताका क्षेत्रबाहेकको कारोबारमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेकोमा अबदेखि स्थानीय तहलाईपनि जोड्न लागिइको हो । यो सेवा पूर्ण रुपमा लागू भएसँगै तीन वटै तहका सरकारको सञ्चित कोषको अवस्था स्वचालित माध्यमबाट रियल टाइममा प्राप्त गर्न सकिने भएको छ । साथै प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायले उठाउने राजस्व रकमसमेत केन्द्रीय राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने निर्णयसमेत महालेखाले गरेको छ ।

महालेखाले चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतबाटै सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन सुरु गरेको छ । यसको अद्यावधिक विवरण तयार पारी सार्वजनिक गर्ने निर्णयसमेत महालेखाले गरेको छ । यसले सरकारको सम्पत्तिको वास्तविक लेखांकन तथा मूल्याङ्कन हुने छ ।

Advertisement 2