संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन संशोधन प्रक्रिया शुरु गरेको छ । गत १० माघमा कर्मचारी समायोजन तथा मिलान मापदण्ड स्वीकृत भएसँगै यो प्रक्रिया अघि बढेको छ तर अधिकांश कर्मचारीहरुमा अन्योयलताले डेरा जमाएको छ । उनीहरुमा समयोजन संशोनधका लागि निवेदन कहाँ दिने अनि कसरी दिने ? अन्योलता छ । अझैं के के डकुमेन्ट निवेदनमा पेश गर्नुपर्दछ ? यो बिषयमा पनि अधिकांश कर्मचारी कुहिरोभित्रको कागको अबस्थामा छन् । अझैं निवेदन कहिलेसम्म दिने पाइने बिषयमा सामान्यले केही नखुलाएपछि कर्मचारीहरुमा झनै अन्योलता छाएको छ ।

Advertisement 1

कर्मचारीको यही अन्योलता चिर्ने प्रयाशस्वरुप हामीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कप्र महाशाखा सम्हाल्दै आएका सह सचिव राजीव पोखरेलसँ यी जिज्ञासा राख्यौं ।
सामान्यले कर्मचारी समायोजन संशोधनका लागि निवेदन माग गरेको छ तर निवेदन कहिलेसम्म दिन पाइने ? यस बिषयमा केही बोलेका छैन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन संशोधनको निवेदन दिनका लागि मिति नतोकिएको जनाएको छ । यस्को मतलव यो प्रक्रिया सदैव चल्छ भन्ने चाहिँ होइन् । निश्चित समय पछि समायोजन संशोधनको निवेदन लिने ढोका पनि बन्द हुनेछ ।
त्यसका लागि समायोजन संशोधन गराउन चाहने कर्मचारीहरुले मन्त्रालयले तोकेको इमेल आइडी [email protected] मा मेल पठाउनुपर्नेछ । अहिले सरदर दैनिक ५० का दरले समायोजन संशोधनका लागि निवेदन आइरहेको छ । तर निवेदन मात्र दिएर समायोजन संशोधन हुने अवस्था छैन् ।
समायोजन मिलान अनलाइन प्रणालीमार्फत हुने मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ । समायोजन मिलानका लागि आफू जहाँ समायोजन मिलान गर्न चाहेको हो सो निकायको सहमति पत्र अनिवार्य चाहिने छ । निवेदनका साथमा आफू समायोजन हुन चाहेको तहको स्वीकृति समेत अनिवार्य चाहिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समायोजन संशोधनको ढोका खुल्ला भएसँगै कर्मचारीहरु अब एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेश,प्रदेशबाट स्थानीय तह र एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा आफ्नो समायोजन संशोधन गराउन सक्नेछन् । यस्तै न्युनतम सेवा अवधि तीन बर्ष बाँकी रहेका कर्मचारीहरु केन्द्रबाट तलतिर प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन संशोधन गराउन सक्नेछन् ।
त्यसका लागि मन्त्रालयले एउटा प्रावधान कायम गरेको छ,जहाँ समायोजन संशोधन गराउने हो सो निकायबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने ।
प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री कार्यलयबाट सहमति लिनुपर्नेछ भने स्थानीय तहमा जाने हो वा सो स्थानीय तहको मेयर वा अध्यक्ष साथैं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर अनिवार्य चाहिन्छ ।
अहिले मन्त्रालयमा सरदर दैनिक ५० का दरले निवेदन आइरहेको छ । मन्त्रालयमा झण्डै एक हजारभन्दा बढी निवेदन आइसकेको भए पनि तीमध्ये अधिकांश निवेदकले आफू समायोजन हुन चाहने तहको स्वीकृति नलिएको कारण फिर्ता पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहबाट प्रदेश वा संघ,प्रदेशबाट संघ,समायोजन पछि बढुवा भएका, समायोजन पछि नयाँ विज्ञापन भइ प्रदेश वा स्थानीय तहमा नियुक्त भएका,मुल समायोजन पछि दुई पटक समायोजन संशोधन गराइसकेकाको हकमा भने समायोजन संशोधन वा मिलान हुन नसक्ने सामान्य स्पष्ट पारेको छ ।

Advertisement 2

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको समायोजन संशोधन भने सोही मापदण्डका आधारमा हुनेछ । त्यसका लागि अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्ड बनाइरहेको छ । यो साताभित्र मापदण्ड टुंग्याएसँगै स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारी समायोजन संशोनधको काम अघि बढ्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।