गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सरुवामा नयाँ कार्यविधि बनाएको छ ।

Advertisement 1

अब क बर्गका जिल्ला अर्थात काठमाडौं, कास्की, कैलाली, चितवन, झापा, पर्सा, बाँके, मकवानपुर, मोरङ, रुपन्देही, ललितपुर र सुनसरीमा सहसचिवहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा खटाइने र त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्ने कर्मचारी मन्त्रालय वा विभाग अन्तर्गत कम्तिमा एक बर्ष काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान हालिएको छ ।
यस्तै उपसचिवको हकमा कम्तिमा ५ बर्ष उपसचिव भएर काम गरेको व्यक्तिलाई मात्र खटाउने सकिने व्यवस्था प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको पदस्थापना वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ले गरेको छ ।
यस्तै, कानूनमा स्नातक वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुनसम्बन्धी तालिम लिइएको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
उपसचिवलाई सिडियोको रुपमा खटाइँदा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र इलाका प्रशासन कार्यालय प्रमुख भइ चलाएको वा मन्त्रालय,विभाग अन्तरगत कम्तिमा एक बर्ष काम गरेको हुनुपर्ने र कानूनमा स्नातक वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुनसम्बन्धी तालिम लिइएको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

उपसचिव सीडीओ हुनका लागि आफ्नो पदमा न्यूनतम ५ वर्ष कार्यअनुभव भएको हुनुपर्नेछ । एउटा प्रदेशमा १ वर्ष काम गरेकाहरूलाई सोही प्रदेशमा पनि नखटाउने कार्यविधि बनाइएको छ ।तर मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख वा विभागमा महानिर्देशक भएर काम गरेकाले १ वर्षको कार्यसम्पादन गरेकाहरूलाई ‘क’ वर्गको जिल्लामा सीडीओ हुन पाउने कार्यविधिमा भनिएको छ ।

Advertisement 2

पहिलो पटक सीडियो बनाएर पठाइँदा बरिष्ठलाई प्रथामिकता दिने भनिएको छ । यस्तै अधिकृतहरू गृहजिल्लामा पनि सीडीओ हुन नपाउने भएका छन् । गृह मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयबाट आएका सहसचिव वा उपसचिवहरूले गृह मन्त्रालयमा कम्तीमा १ वर्ष कार्यअनुभव भएकाहरूले मात्रै सीडीओको जिम्मेवारी पाउने भएका छन् ।
कासमुमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने तीन जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रथामिकता दिइने बुँदा हालिएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा ९० प्रतिशत कम अंक ल्याएर अन्तिम ३ मा रहेका ३ जना सीडीओलाई अर्को जिल्लाको जिम्मेवारी नदिने भनिएको छ ।

सीडीओ भएर गएकाहरूलाई १ वर्षभन्दा थोरै काम गरेका व्यक्तिहरूलाई सरुवा गर्न नपाउने कार्यविधिमा भनिएको छ ।