करार सेवाका कर्मचारी निस्कासन गर्दै सामान्य प्रशासन
विकृती कस्तो छ भने,टुप्पी कसेर पढी लोकसेवाबाट नाम निकालेका स्थायी कर्मचारी ‘जोकरफाल्तु’ हुने,जिम्मेवारी नपाउने अनि हाकिमका साली,गलफ्रेन्ड,नातेदार भएको आधारमा करारमा भर्ती भएकाहरुकै उल्टो हैकम चल्ने । सरकारी निकायमा देखिने विरहलाग्दो दृश्य हो यो ।
Advertisement 1
अहिले अधिकांश मन्त्रालय,विभागदेखि कार्यालयहरुसम्ममा करारका कर्मचारीको हैकम छ । जस्तो अलि अघि २९ जना कर्मचारी बढुवा भए,राजपत्र अनकित प्रथम श्रेणीमा (कम्युटर अपरेटर) । तीमध्ये अधिकांशको पदस्थापन माग नै नगरिएको ठाउँमा गरियो । केहीलाई संघबाट बाहिर लखेटियो । यसरी लोकसेवासँग माग भएका निकायमा उनीहरुलाई नपठाइने,अन्यन्त्रै लखेटिनु पर्नुका कारण थियो, करारका कर्मचारी ।
कतिपय निकायमा त करार सेवाका कर्मचारीलाई देखाएर स्थायी नियुक्ति लिएका कर्मचारीलाई हाजिरै गर्न नदिइएको पीडा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुले इकर्मचारी डटकमसँग पोखेका थिए ।
Advertisement 2
संघकै कार्यालयमा स्थायी नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरु प्रदेश र जिल्लातिर पठाएर अहिले पनि विभिन्न मन्त्रालयमा अहिले पनि करारका कर्मचारीको रजगज चलिरहेको छ ।
करारवालाको पावर कस्तोसम्म छ भने,केही अघि उद्योग विभागमा एक जना हाकिम थिए,उनले त्यहाँ कार्यरत एक जना करार सेवाको महिला कर्मचारीलाई हटाउन खोजे । बदलामा भोलीपल्टै उनको सरुवा त्यहाँबाट राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणमा गराइयो । ती सहसचिवले हटाउन खोजेका करार सेवाको कर्मचारी कुनै सचिवको गर्लफ्रेण्ड थिइन । ती सचिव अहिले पनि सरकारी सेवामै छन् ।
Advertisement 3
यही विकृती चिर्न भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करार सेवाको कर्मचारी हटाउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । करार सेवाका कर्मचारीलाई हटाएर स्थायी नियुक्ति गर्ने गरी सामान्यले गृहकार्य अघि बढाएको हो । पहिलो चरणमा ६ जना कम्युटर अपरेटरहरुलाई हटाइने भएका छन् । तर मन्त्रालयको शुरुकै कार्यमा खोट देखिएको छ । ६ करारका कर्मचारी हटाउँदा एक जना कर्मचारीलाई नहटाइएपछि विरोध शुरु भएको छ । मन्त्रालयले मधुसुदन खत्रीलाई यथावत राखेर अन्य ६ कम्युटर अपरेटरहरु कुमार भुजेल, पुजा पोखरेल, सोभा पोखरेल, प्रह्लाद अधिकारी, रोशन ठाकुर र सलिना श्रेष्ठ निष्कासनमा परेका छन् ।
मन्त्रालयले यी पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगसँग माग गरेको सामान्यले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार,अहिले अस्तित्वमा रहेका ४० वटा सार्वजनिक संस्थानमा मात्र साढे चार हजार करार सेवाका कर्मचारी कार्यरत छन् । अन्य सरकारी निकायमा झण्डै २० हजार हाराहारी करार सेवाका कर्मचारी कार्यरत रहेको बताइन्छ ।