भ्रष्ट कर्मचारी र ठेकेदारको गठजोड :- एउटै निर्माण कम्पनीलाई २१ अर्बको ठेक्का

घुस्याहा कर्मचारीहरुलाई हातमा लिएर बदनाम ठेकेदारहरुले राज्यका स्रोत वा साधनमा कसरी कब्जा जमाउँछन् भन्ने एउटा राम्रो उदहारण हो यो चाहिँ ।
सरकारी कर्मचारीसँग मिलेर आफू अनुकुलको स्पेशिफिकेसन तयार गरी एक जना ठेकेदारले राज्यको झण्डै २१ अर्बको सरकारी सम्पत्तिमा हालिमुहाली मच्चाएको एउटा तथ्य हो यो । सरकारी ठेक्का पट्टामा उस्को सिण्डिकेट कतिसम्म भने मन्त्रालय,अदालत,अस्पतालदेखि पालिकासम्म उ बाहेक अरुले चिह्याउनै नसक्ने ।
Advertisement 1
काभ्रेका एक जना मामुली ठेकेदार हुन अच्युत खरेल । उनैले हो मन्त्री,नेतादेखि कर्मचारीहरुसम्मलाई हातमा लिएर मुलुकको सर्वाेच्च अदालत ,महान्यायधिक्ताको कार्यालय,नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि भैसेपाटीमा निर्माणधिन प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूको कार्यालय,गोदावरी सभाहल निर्माणको ठेक्का हात पार्न सफल ।
यस्तै रक्षा मन्त्रालय,आयल निगमदेखि काठमाडौं महानगरपालिका,महानगरीय प्रहरी वृत्त, ठिमीस्थित क्षयरोग अस्पताल भवन, सडक विभाग,सभाहल,भक्तपुर जिल्ला अदालत यी सबै ठेक्का एउटै कम्पनीलाई । यसरी कर्मचारीहरुलाई हातमा लिएर तिकाको आडमा सरकारी ठेक्का पट्टा हत्याउने खेलाडी हुन अच्युत खरेल,जो समानान्तर निर्माण सेवाका मालिक हुन ।
यी भवन निर्माणका नाममा मात्र २१ अर्वको खेलोफड्को । व्युरोक्रेसी कब्जामा लिने, अरू निर्माण कम्पनीले भाग नै लिन नसक्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने उनको धन्दा ।
Advertisement 2
एक जना प्रशासकका अनुसार, व्युरोक्रेसीहरुले आफ्नो सेटिङका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी यस प्रकारको स्पेशिफिकेसन राख्ने गर्दछन् । जस्तो स्पेशिफिकेसनमा यस अघि १५ तल्ले घर बनाइसकेको अनुभव भएको शब्द घुसाइदिँदा १४ तल्ले घर बनाइसकेको कम्पनीले त्यो ठेक्कामा भाग लिनै सक्दैन ।
उसैगरी पहाडमा तीनसय घनमिटर टंयाकी बनाइसकेको कम्पनी भन्ने शब्द छिराइदिँदा हिमाल वा तराईमा चारसय घनमिटर टंयाकी बनाइसकेको कम्पनी त्यहाँ चिह्याउनै पाँउदैन । यसरी अन्य कम्पनीलाई रोक्न वा आफू निकटका कम्पनीलाई ठेक्का पार्न ‘बार’ हाल्ने चलन विद्यमान छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारी कर्मचारीसँग भने ‘ठेक्का पट्टामा खासगरी हेर्नुपर्ने चाहिँ टर्न ओभर,लाइन अफ क्रेडिट अर्थात व्यांकले उस्लाई कति पत्याउँछ ? देखि उस्को स्किल हो तर हामीकहाँ त्यसो नगरी आफ्नो निकटस्थ कम्पनीलाई मात्र पोस्ने गरी स्पेशिफिकेसन तयार गरिदै आएको छ ।’
स्रोतका अनुसार,अच्युत खरेलले ठेक्का हात पार्नका लागि कतिसम्म बदमासी गर्दथें भने सकेसम्म त अरु प्रतिष्प्रर्धीलाई झिर्नै नदिने कथं अन्य कम्पनीले सहभागिता जनाएको खण्डमा सो कम्पनीको कागजातलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा नै असफल पारिदिने वा अरु भन्दा ४० प्रतिशत भन्दा सस्तोमा बोल कबोल गरी ठेक्का हात पार्ने । जसरी भए पनि ठेक्का हत्याउने र लटरपटर काम गर्ने । जस्को एउटा उदाहरण हेर्न पर जानै परेन, १ अर्ब ३३ करोड हाराहारी अनुमानित बजेटथ्यो, रामशाहपथस्थित महान्यायधिवक्ताको कार्यालय भवन निर्माणको ठेक्का । आफ्नो हातबाट उम्कने भए पछि समानान्तर निर्माणले झण्डै ७१ करोडमा बोल कबोल ग¥र्यो । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार,सबैभन्दा कम बोल कबोल गर्ने कम्पनी वा फर्मले ठेक्का पाउने हो । अच्युतप्रसाद खरेलकै कम्पनीले ठेक्का पायो । अघिल्लो बर्ष ओलीले पहिलो पटक संसद बिघटन गरेको तेश्रो तीन पछि अर्थात ८ पुसमा भवन उद्धघाटन मात्र गरिएन तत्कालीन महान्यायधिवक्ता अग्नी खरेलले प्रंशशा पत्रले सम्मान समेत गरे । तर,उद्धघाटनको ५ महिना पछि नै सो भवनबाट पानी चुहियो, फल्स सिलिङ खस्यो,लिफ्ट नै नचल्ने अबस्थामा पुग्यो ।
Advertisement 3
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि शहरी विकासमन्त्री इस्तियाक राई कदर र सम्मानपत्र थापेका खरेलले नै हो,८१ करोड ६ लाख ४ सय ३ रुपैंयामा देशकै ठूलो सभाहल (गोदावरी)को ठेक्का हात पा¥र्यो । गत ०७८ वैशाख ३१ गते केपी शर्मा ओलीले सो सभाहलको उद्घाटन गरे । दुई साता नबित्दै सभाहलको छत चुहिन थाल्यो ।
निर्माण क्षेत्रमा बदनामी कमाएको उसैले झण्डै ६ करोड लागतमा सर्वाेच्च अदालत,विना प्रतिष्प्रर्धा साढे एक अर्ब लागतमा भक्तपुर जिल्ला अदालत,१ अर्व ३० करोड हाराहारी लागतमा नेपाल राष्ट्रबैंकको प्रवलीकरण,१ अर्ब २६ करोड हाराहारी लागतमा नेपाल आयल निगमको भवन, झण्डै ८० करोड लागतमा भैँसेपाटीमा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्पर्क कार्यालय,३३ करोडमा ठिमी अस्पतालको ठेक्का हात पार्न सफल रह्यो । बार्षिक २१ अर्ब हाराहारीको सरकारी ठेक्का हात पार्ने समानान्तरमाथि कर छलिको चार्ज लाग्यो । सोही अभियोगमा अस्ति २ पुसमा राजश्वले कार्यालयमा छापा मारेर उस्का तीन थान कम्युटर जफत गरी राजश्व छलिसम्बन्धी प्रकरणमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
संयोग अख्तियारले काठमाडौं महानगरपालिकाले टेकूको भवन निर्माणको ठेक्कामा समानान्तरले अनियमितता गरेको चार्जमा भैरवबहादुर बोगटीसहित ५ जनाबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । यही प्रकरणमा जोडिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली अहिले मन्त्रालयमा जगेडामा तानिएका छन् ।
यही समयमा समानान्तरको कार्यालयले राजश्वले छापा हानेर कम्युटर र खातापाता जफत गरी सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ ।