सामाजिक सुरक्षा नभएका, जोखिममा परेका, तलब नपाउने कर्मचारीको हक हितका लागि नेपालमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको स्थापना गरिएको हो । तर यसरी गठन भएको ट्रेड युनियनहरू प्रणाली विकास गर्ने, सुधारमा लाग्ने र कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नेभन्दा सरुवाको खेतीमा रमाइहरेका छन् । अहिले यिनै कर्मचारी युनियनको आडमा लुटको खेती नै चलिरहेको छ । विश्वका कुनै पनि मुलुकमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी ट्रेड युनियनको सदस्य हुन पाउँदैन । तर, नेपालमात्र यस्तो देश हो,जहाँ अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई समेत ट्रेड युनियनमा संगठीत हुने अधिकार दिइएको छ ।
यिनै कर्मचारीहरु संगठित भएर बनेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन,नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ),राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनदेखि मधेसी कर्मचारी मञ्चसम्मले ट्रेड युनियनका आडमा सरुवा,बढुवाको खेती चलाउँदा पछिल्ला चरणमा बदनामी कमाउँदैछन् । उनीहरुले संगठनको आडमा सरुवा, बढुवादेखि हरेक बर्ष प्रदान गरिने निजामती पुरस्कारसम्म हस्तक्षेप गर्दै आएका कारण ती संगठनहरु बदनामी खेप्दैछन् । ती संगठन निजामती प्रशासन सुधार्ने र कर्मचारी हकहितको वकालत गर्नु पर्ने हो तर कर्मचारी हकहितमा कम र आफ्नै दुनो सोझाउन तथा स्वार्थपूर्तिमा बढी केन्द्रित हुँदा बदनामी खेप्दैछन्,संगठनहरु ।
अहिले यिनै कर्मचारी संगठनहरुले राजनीतिक दलको आडमा काठमाडौंको मुटुमा करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा कब्जा मात्रै गरिरहेका छैनन त्यहाँ भीमकाय बंगला ठडाएर भाडा समेत उठाएर खाने जस्तो गलत काम गरिरहेका छन् । यसरी सरकारबाट एउटा प्रायोजनका लागि लिइएको वा भोगाधिकारका लागि पाएको जग्गा भाडामा लगाएर खाने वा व्यवसायिक प्रायोजनमा दिनेजस्तो गैरकानुनी धन्दा अरु के हुनसक्छ ?
पहिलो बिषय त ट्रेड युनियनहरूलाई भवन बनाउन सरकारी जग्गा दिने र आर्थिक सहयोग गर्ने त काम नै गलत अभ्यास हो भन्छन्,प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरु । कर्मचारी संगठनको आडमा राजनीति गर्नु सानको विषय होला तर ती संगठनका नेताहरुको काम हाजिर मात्र गर्ने, सकेसम्म काम नगर्ने वा गरेझैँ मात्रै गर्नेदेखि सरकारी निर्णय उल्लंघन गर्ने, असफल बनाउने, सरुवा, बढुवामा हस्तक्षेप गर्ने धन्दा चलाउँदै आएका छन् । राज्यबाट तलब–सुविधा लिने तिनै राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनका टाउकाहरुलाई काम गर्नु पनि नपर्ने र दलको आडमा सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग गर्दा समेत राज्यका शासन संयन्त्र चलाउनेहरु ती संगठनका अगाडि बन्नुजस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अरु के हुनसक्छ ? किन सरकार र राज्य संयन्त्र चलाउनेहरु कर्मचारी संगठनका अगाडि ‘गरुडको अगाडि साँप’बनेका ?