सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले आगामी साउनदेखि नै स्वचालित सरुवा प्रणाली लागू हुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकको छलफलमा उठेका प्रश्नको आज जवाफ दिँदै मन्त्री मोदीले यस्तो बताएका हुन ।

Advertisement 1

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पठाइएकाले ती मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि संसद्को यही अधिवेशनमा पेस गरिने बताउनुभएको छ ।मन्त्री मोदीले  सुगम स्थानमा मात्रै बस्ने र दुर्गममा नजाने कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि सहसचिव हेमराज तमाङको अर्का सहसचिव बलराम रिज्यालको दुई सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको जानकारी गराउँदै आगामी महिनादेखि नै स्वचालित सरुवा प्रणाली लागू गर्ने लागिएको बताएका हुन ।
कर्मचारीहरुको स्वचालित सरुवा प्रणाली लागू गरी कार्यन्वयन गर्नका लागि राजनीतिक दलको साथ आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

सांसदहरुले मन्त्री मोदीलाई सङ्घीय निजामती ऐन कहिले आउँछ ? र कर्मचारी सरुवाका लागि सिंहदरबारमा धाउने प्रवृत्तिको अन्त्य कहिले हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए ।
सांसदहरुको उक्त जिज्ञासामा मन्त्री मोदीले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पठाइएकाले ती मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि संसद्को यही अधिवेशनमा पेस गरिने जबाफ दिए ।

Advertisement 2

गत चैत १० मा ती मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पठाइएकामा ताकेता गर्दा पनि हालसम्म सहमति प्राप्त नभएको जबाफ दिँदै मन्त्री मोदीले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेदेखि उच्च प्राथमिकताका सो सो विधेयकबारे काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै हाल विधेयकबारे मूलभूत समस्यामाथि सहजीकरणका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई सरकारले जिम्मेवारी दिएको पनि अवगत गराए ।

मन्त्री मोदीले मन्त्रालयका लागि आगामी आवका लागि चालु आवको तुलनामा ५३ दशमलव ८७ प्रतिशत बजेट घटेर आएकाले स्थानीय तहबाट माग भएअनुसार कार्यक्रम तय गर्न नसकिएको बताउँदै सुशासन र कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन पहल भइरहेको पनि सांसदहरुलाई जानकारी दिएका छन् ।