Advertisement 1

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको सेवामा र प्रदेशमा कार्यरत उही प्रकृया,उही योग्यता, उही लोकसेवा आयोगको मापदण्ड अनुसार उसैले सिफारिस गरेको कर्मचारीलाई संघीय सेवाको परीक्षामा उम्मेद्‌वार हुन लगाएको उमेर हद र स्थानीय र प्रदेशमा कार्यरतले संघीय सेवामा नाम निकालेर जाँदा सेवा अवधि नजोडीएको वर्तमान अवस्थाले नेपालको प्रशासनमा विभेद र निषेधको प्रशासन शुरुवात गरेको छ ।

कुनै पनि तहमा लोकसेवाको मापदण्ड पुरा गरी, लोक सेवाले परीक्षा लिई सेवा प्रवेश गरेका कुनै पनि स्थायी कर्मचारीलाई उमेरहद लाग्नु न्याय संगत हुन्छ होला त ? सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई यसरी व्याख्या गर्न सकिएला त ? यसो भनिरहँदा अहिले बहसमा रहेको उमेरहदको विषयमा कामै नगरी पढीमात्रै रहने कर्मचारीले गर्दा यस्तो बहस शुरु भएको हो बुझ्न सकिन्छ तर त्यस्ता कर्मचारी त पहुँचवाला र पावरका हुन्छन् तर काम गर्ने कर्मचारीले रातको निन्द्रा मारेर, मनोरञ्जन छोडेर र बिहानको चिसो खाएर दुख गरेको हुन्छ, यस्तो विभेदमा त्यस्ता कर्मचारीले कसरी उत्प्रेरित भएर काम गर्ने ?

Advertisement 2

कुनै एकाध मान्छेले नराम्रो गरे, हाम्रा प्रशासकज्यूहरूले काम लगाउन जान्नु भएन त्यसको सजाय निर्दोष र इमान्दारिताका साथ काम गर्ने अन्य कर्मचारीलाई दिन कतिको जायज होला ?

बरू १० अपराधी उम्कुन तर निर्दोषले सजाय नपाओस भन्ने कानूनी सिद्धान्त छ तर यहाँ त उल्टो पो हुँदै छ त । यसो लेख्दै गर्दा अपराधी अर्थात काम नगर्ने कर्मचारी उम्कुन भन्ने मनासाय कदाचित छैन । मानौँ कुनै स्नातकोत्तर गरेको कुनै नेपाली खरिदारको पदमा सेवा प्रवेश गर्यो वा खरिदारमा कार्यरत कर्मचारीले काम गर्दै पढ्दै गर्दा उसले स्नातकोत्तर पास गर्यो र उसको उमेर ३५ बर्ष पनि नाघ्यो उ सधै आफ्नो त्यहि पदमा रहिरहने हो त ? उ माथिल्लो पदको लागि उम्मेदवार हुन नपाउने हो त ? उसले त्यतिवेलासम्मको अनुभव र शैक्षिक योग्यता नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा अयोग्य हुने हो त ? यसमै काम गर्दै गर्दा उसको उमेर पनि ३५ नाघ्यो अन्त कतै जागिर खान पनि पाउदैन, अनुभव पनि हुँदैन, अन्य क्षेत्रमा जानका लागि सिप, तालिम, तयारी पनि हुँदैन, यहाँकोलागि पनि अयोग्य हुन्छ अनि आफ्नो योग्यता र अनुभव लिएर यही फ्रस्टेशनको जागिर खाइरहने हो त ? त्यस्तो कर्मचारीले कसरी सार्वजनिक सेवाको गरिमा जोगाइरहन सक्ला ? ठुला प्रशासकज्यूहरूबाटै उत्प्रेरणा र वृत्ति विकास, व्यावसायिकता र आत्मसम्मान जस्ता विषयमा भाषण सुनेका छौँ लेख पढेका छौँ यही हो ति सब कुराको सार ? उम्मेद्वार भएर उत्तीर्ण हुने नहुने फरक कुरा हो तर अवसरबाटै वञ्चित गरिनु न्यायसंगत होला त ? यसको सुधारका उपाय पो खोज्ने हो मान्छे नै मारिदिने हो त ?

यसको सुधारको लागि सेवा प्रवेशको लागि प्रवेश विन्दु थोरै बनाउ । सेवा प्रवेश विन्दु खरिदार तह र अधिकृत मात्रै वा थप अर्को एक तहमात्रै खुला प्रतिष्पर्धाबाट गरौँ । योग्यता पुगेकालाई उम्मेद्वार हुने अवसर दिऔँ । विदा प्रणालीलाई व्यबस्थित गरौँ, काममा लगाउने प्रकृया व्यवस्थित गरौँ ।

जो जनताको सबैभन्दा नजिक स्थानीय तहमा रहेर जनताका पिर, मर्का, समस्यासँग सधै साक्षात्कार हुन्छ, ऊ चाहीँ नीति बनाउने ठाउँमा पुग्न नहुने ? अबको भविष्यको प्रशासन कस्तो होला ? राष्ट्रिय नीति कसरी कार्यान्वयन होला यसरी नीतिको कार्यान्वयन गर्ने तहलाई नै निषेध गरेर । ठुला ठालु प्रशासक र पैसावालको जस्तो सर्वसाधारणको टन्न खर्च गरी पढ्ने र ट्युसन सेन्टर धाएर ठुलो पोष्टमा नाम निकाल्ने अवसर कहाँ सबैको नसिबमा हुन्छ र ? कहिले बुझ्ने हजुर जस्ता ठुला प्रशासक र अघाइसकेकाले भोको नदेख्ने आँखाले ।

नेपाल सरकारले, स्थानीय र प्रदेश तहमा कार्यरत रहने कर्मचारीलाई नयाँ ऐन बनेर सम्बोधन नगरेसम्म निजामति सेवा ऐन २०४९ अनुसार हुने भनि गरेका व्यवस्था र परिपत्रहरू रहदा रहदै लोकसेवा आयोगको यो कार्यले प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल गिराएको छ । यो विभेदले प्रशासनिक असन्तुष्टि, विद्रोह, र आन्दोलनको विज अंकुरण हुने निश्चित छ ।

एउटा विद्रोह र आन्दोलनले ल्याएको यो परिवर्तन अर्को आन्दोलन र विद्रोहले अन्त्य नगर्ला भन्न नसकिने मोडमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई धकेलिन लागिएको छ ।

विगतका सामाजिक विभेद, निषेधले निम्त्याको द्वन्द्व, हिंसाबाट पाठ सिक्न सकिएन भने प्रशासनिक विभेद र निषेधले नयाँ द्वन्द्वको सृजना नगर्ला भन्न सकिदैन । यो विभेद र निषेधले सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका मध्ये २ वा ३ भन्दा बढीको संख्यामा रहेको स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीको मनोबल सिध्यायर कसरी राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम सञ्चालन र सफल होलान् ? कसरी संविधानको धारा २३२ मा भनेझैँ तीन तहबीच सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्व स्थापित होला रु कसरी धारा ५१ (ख) (६) मा भनेझै संघीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार होला ? कसरी धारा २४३ (१) को स्पष्टीकरणमा परिभाषित गरेअनुसार स्थानीय र प्रदेशको निजमति भएन ?

कसरी प्रदेश लोकसेवाले वा संघीय लोकसेवा आयोगले आफैँले छनौट गरेका कर्मचारी संघीय सेवाको लागि उम्मेद्वार हुन अयोग्य भए ? यि यावत प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुहोला तर यि प्रश्नको कमजोरी, व्यवस्थामा भएका लुपहोल खोजेर तर्क वितर्क नगर्नुहोला आफू सेवा प्रवेश गर्दै गर्दाको अवस्था सोच्नुहोला, अहिले डोल्पाको, ताप्लेजुङ्को, यहीँ नजिकैको काभ्रेको, सिन्धुपाल्चोक, दोलखाको कुनै दुर्गम गाउँपालिकामा काम गर्दै गरेको कर्मचारी सम्झनुहोला, मनन गर्नुहोला त्यो ठाउँमा आफूलाई, आफ्ना नातागोता, सन्तानलाई राखेर विचार गर्नुहोला अनि उमेरहद सम्बन्धमा राय दिनुहोला, तर्क गर्नुहोला, बहस गर्नुहोला, सुझाव दिनुहोला । निजामति सेवा ऐन २०४९ जारी हँदाको औसत आयू र अहिलेको औसत आयूलाई तुलना गर्नुहोला, विश्लषण गर्नुहोला अनि सुझाव दिने र नीति तर्जुमा गर्नुहोला ।

अन्त्यमा,
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको भविष्य र यसको सुन्दरता कायम राख्न अब आउने निजामति सेवा ऐन र सो ऐन आउन लाग्ने समयले निर्धारण गर्नेछ । यो ऐन आउन भएको २ बर्षको ढिलाईले केही कर्मचारीलाई मारेको छ । अबपनि हुने ढिलाई, विभेद र निषेधले त्यो संख्यामा हुने वृद्धिले डर, आक्रोस, विद्रोहको झिल्का जोड्दै र बढाउँदै लगेकोमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाओस् । अहिलेको विभेद र निषेधले साना कर्मचारीलाई जलाएको छ यसको राँको बढ्दै जाँदा धेरैलाई असर गर्दै जाने कुरा समयमै बुझ्न जरुरी छ कि ।

–(लामिछाने एस लामिछानेको नामबाट सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भएको विचारलाई हामीले सान्दर्भिक लागेर यहाँ साभार गरेका छौं ।)