ठूलै होहल्ला गरियो– सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारीसहित कैदी–बन्दीसम्मलाई समानुपातिक प्रणालीतर्फ मतदानको सुविधा दिने भनेर । तर, हुने बेलामा केही न केही

Advertisement 1

मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा औपचारिकताजस्तो केही कर्मचारी र कैदी–बन्दीले मतदानमा भाग लिनेसम्मको मौका पाए । अरुले इच्छा देखाए, मतदानस्थल गए, तर मतदान गर्न भने पाएनन् । काठमाडौंमा मात्रै त्यस्ता सैनिक २६–२७ हजार थिए जसलाई मतदानमा खटिँदै समानुपातिक मतदानको हक थियो । तर, मतदानस्थलमा जाँदा १ सय ३६ जनाको मात्रै नाम भेटियो । अरु रित्तो हात फर्किए । यसमध्ये बालाजु क्षेत्रमै करिव तीन हजार सैनिक थिए ।

उनीहरूलाई औद्योगिक क्षेत्र मतदान केन्द्र तोकियो । तर, त्यहाँ पुग्ने अधिकांश कर्मचारीले नाम नभेटिएर फर्किनुप¥यो । उदाहरणका लागि सेनाको १५ बाहिनीअन्तर्गत गणेश दलमा करिव आठ सय जनशक्ति थिए । तर, तीमध्ये जम्मा तीन जनाको नाम फेला प¥यो । आफूलाई सुरक्षा दिने सैनिक कर्मचारीकै हालत यस्तो भएपछि कैदी–बन्दीले त्यस्तो विशेष सुविधा पाउने त कुरै भएन ।

Advertisement 2

जगन्नाथदेवल (सुन्धारा) स्थित भद्र बन्दीगृह र केन्द्रीय कारागारमा गरेर दुई तीन सयभन्दा बढीले हाल्न पाएनन् । जबकि, त्यहाँ करिब पाँच हजार कैदी–बन्दी छन् ।

त्यसरी मतदान गर्ने कर्मचारी र कैदी–बन्दीको नामलाई निर्वाचन आयोगले एक महिनाअघि नै प्रमाणित गर्नुपर्ने थियो । तर, को कर्मचारी कहाँ खटाइन्छ भन्ने कुरा उतिबेलै कसले थाहा पाउनु र पहिले प्रयोग गरेको मतदाता परिचयपत्र खोज्न घरतिर दौडनु !

अनि त्यसरी मरिहत्ते गरेर मत हालेबापत तिनले के पाउनु ! यही कथा सशस्त्रका ३५ हजार कर्मचारीको पनि हो । यसबारे आयोगको दाबी छ, देशभरका २३ हजार मतदान केन्द्रमा कर्मचारीले मतदान गरेका छन् । त्यसो हो भने यसरी खटिएका झण्डै साढे ४ लाख कर्मचारीको समानुपातिक मत कता हरायो ?